मेचीपूल निर्माण भित्रको दर्दनाक कथाः कहिले फिर्ला चेत !

भद्रपुर । हुलाकी सडक अन्तर्गतको नेपाल–भारत सीमावर्ती भद्रपुर गलगलिया जोड्ने मेची नदीमा निर्माण भएको पूल निर्माण पूरा गरिएको ६ महिना बिते पनि यो अझै बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ ।

सरकारको चासो तथा प्राथमिकतामा नपरेकोले यो पूलको निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन भएको हो । सरकारले समयमै पूलसम्म पुग्ने सडक बनाउन चासो नदिएपछि नदीमा पक्की पूल बनाइए पनि वारपार गर्ने अवस्था बनेको छैन । पूल जोड्ने सडकका लागि नेपालतर्फको १४५७ मिटर सडक निर्माण गर्नु पर्नेमा सरकारले १२९० मिटर सडकको मुअब्जा विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन । भारततर्फ पनि ४०० मिटर सडक निर्माण कार्य यस वर्ष हुने हो या होइन अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

सरकारको बेवास्ताले पूल सञ्चालन झन् अन्योलमा रहेको छ । नेपालतर्फको १२९० मिटर सडक खण्डमा स्थानीयले मुअब्जाको माग गरेर विवाद बल्झाएका छन् । भारततर्फ पनि पूलसम्मको सडक निर्माणमा बंगाल तथा बिहार राज्य सरकारले कुनै चासो नराखेको बताइएको छ । पूल सञ्चालनको पहिलो आधारका रूपमा रहेको नेपाल तथा भारततिरको सडक जोड्न सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पहल गर्न सकेको छैन । सरकारको उदासिनताले यस वर्ष पनि मेची पूलबाट आवतजावतको सहजता बन्नेमा विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

पूल सञ्चालनको वातावरण बनाउन नेपाल भारत दुवैतिर सडक निर्माणका लागि नेपाल भारत मैत्री संघ, उद्योग संघ, रोटरी क्लब, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाले नेपाल सरकारलाई पटक पटक दबाव दिइरहेका छन् । तर पनि सरकारले सडक निर्माणमा रहेका कुनै पनि समस्या सम्बोध गर्न चासो नदेखाएको उद्योग संघ स्रोत बताउँछ ।

भद्रपुर नगरपालिका–५ स्थित मेची नदीमा रहेको पूल नेपाल सरकारको आफ्नै कोषबाट ३३ करोड रुपैयाँमा १० वर्ष लगाएर निर्माण गरेको हो । मंसीर तेस्रो साताभित्र पूल सञ्चालन गर्नलाई हुलाकी सडक आयोजना क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले पहिलो चरणको सडक खाली गराउने काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ । तर पहिलो चरणको सडकअन्तर्गत मेची पूलदेखि १६७ मिटरमा पर्ने २२ घरपरिवार र तीन सरकारी कार्यालय भत्काउने काममात्र हुँदा सडक सञ्चालन हुने अवस्था छैन । मुआब्जा दिइसकेको क्षेत्रमा शनिबारदेखि सडक खाली गराउने काम अघि बढाएको आयोजनाले मेची पूल निर्माण ठेकेदार कम्पनी सूर्य एण्ड सन्स जेभी धरानलाई सडक खाली गराउने कामको जिम्मा दिएको छ ।

कम्पनीका इन्जिनियर सुरेन्द्र खतिवडाका अनुसार सडक खाली भएपछि दुई सातामा १६७ मिटरमा ग्राभेल सडक निर्माण हुनेछ । उनले भने, ‘पूल जोड्ने भारतर्फको सडकलाई पुनः बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो काम पनि नेपाल भारत सरकारले निर्णय गरेपछि सुरु हुँदैछ ।

नेपाल तथा भारततर्फ सडक निर्माणकै समस्याले मेची पूल सञ्चालनमा आउन नसक्ता नहुँदा सात दशकयताको भद्रपुरबासीको सपना पूरा हुन अवरोध भएको छ । पूललाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयले केन्द्रीय सरकार, हुलाकी राजमार्ग आयोजनालाई दवाव दिन थालेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । मंसीरको दोस्रो साताभित्र सडक जोड्ने योजनाका साथ अहिले धमाधम काम भइरहेको हुलाकी सडक परियोजना क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका प्रमुख विजय महतोले बताए । सडकमा तत्काल ग्राभेल गरी कच्ची सडकबाट पूल सञ्चालन गरिने उनको भनाई छ ।

मुअब्जाको विवादले मेची पूल निर्माण भएसँगै सडक निर्माण कार्यमा पटकपटक अवरोध भइरहेको छ । हुलाकी लोकमार्ग निर्देशानालय काठमाडौंले मेची पूलको सडकलाई हुलाकी राजमार्गसँग जोड्न डेढ किलोमिटर सडक निर्माणको टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । २०७५ असार २८ मा निर्देशानालयले १५०० मिटर सडक निर्माणका लागि करिब साढे पाँच करोडमा याक्थुमहाङ निर्माण सेवा पाँचथरसँग सम्झौता गरिसकेको प्रष्ट पारेको छ ।

नयाँ बाटो निर्माणका लागि सरकारले सो सडक खण्डको १६७ मिटर क्षेत्रमा रहेका घरपरिवारलाई मुअब्जा रकम गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेपछि बाँकी १२८० मिटरमा पर्ने पुरानो माछा हटियादेखि झापाचोकसम्मका स्थानीयले मुअब्जाको माग गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले जग्गा धनीलाई कुनै सूचना नदिई आफ्नो जमिन अतिक्रमण गरी सडक बिस्तार गर्ने निर्णय गरिएको दावी गर्दै सडक निर्माण गर्न नदिने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्थानीयको आन्दोलनमा राजनीतिक रङ भर्ने काम स्थानीय राजनीतिक दलहरूबाट सुरु भएपछि मुअब्जा विवाद साम्य हुने वातावरण देखिएको छैन । सरकार बाटो विस्तारको बहनामा मुअब्जा नदिने रणनीतिमा छ भने प्रतिपक्षी दलका स्थानीय नेताहरु हालको चलनचल्ती अनुसारको दर रेटमा मुअब्जा नपाएसम्म सडक निर्माण गर्न नदिने खेलमा लागेका छन् ।

घटनाले राजनीतिक रङ भरिएका कारण यसवर्ष पनि भद्रपुरको मेची पूल सञ्चालनमा आउनेमा भद्रपुबासीको आशंका छ ।