सरकारी निर्णयबाट नआत्तिन व्यवसायीहरुलाई सांसदको आग्रह

मेचीनगर । बैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन २०७४ चैत्र १८ गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले सिण्डिकेटको नाममा यातायात व्यवसायीका संघ संस्था नविकरण नगर्ने निर्णयले देशकै यातायातक्षेत्र धराशायी र अस्तित्व संकटमा परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

सोमबार मेची बस व्यवसायी संघ काँकरभिट्टाको २४ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा बोल्ने अधिकांश व्यवसायी र मजदुरहरुले सरकारको यो निर्णयले हजारौं व्यवसायी र मजदुरको रोजी रोटी खोसेको टिप्पणी मात्र गरेनन् वेरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न सरकार व्यस्त रहेको धारणा राखे ।

सरकारको यो निर्णय पछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघलगायत विभिन्न संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष पटक– पटक भटेरे लिखित र मौखिक सुझावहरु दिए पनि आज सम्म कुनै ठोस निर्णय र नयाँ परिवर्तन देखा नपरेको बताए । ‘यातायात व्यवसाय यतिखेर कुनै एउटा अस्पतालको वेडमा कोमामा छ’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका मेची अञ्चल सचिव टंक दवाडीले भने—‘यसलाई अस्पतालबाट जीवित फर्काउने हो कि मृत शरीर नेपाल सरकारको हातमा छ ।’ यातायात सम्बद्ध संघ संस्थाहरु राज्यलाई बुझाउने करमा कति पनि कञ्चुस्याई नगर्ने भन्र्दै दवाडीले सरकारले पनि यायातायात मैत्री कानुन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कन्काई यातायात बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद ओडारीले अबौं रुपैयाँको लगानी भएको यातायातक्षेत्र सरकारको यो निर्णयबाट लथालिङ्ग र संकटमा परेको बताए । हिजो पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रका वखत पनि नपाएको दुःख र झण्झट अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरले व्यहोर्नु परेको उनको टिप्पणी थियो ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय सचिव देवी भट्टराईले सरकारले चित्त बुझ्दो यातायात मैत्री कानुन नल्याएकै कारण आज संयौ मजदुरहरु काम विहिन हुने अवस्थामा पुगेको दुःखेसो व्यक्त गरे । ‘आज रोजगारका लागि खाडीमुलुक पुगेका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगार दिने भन्दै सरकारले स्वदेश फर्किन आग्रह गरीरहेको छ, तर रोजगारमै रहेका संयौ मजदुरहरुको खानपिनको बाटो मारेर वेरोजगार बनाउँदै छ’ उनले भने । नेपाल यातायात मजदुर संघ मेचीनगरका अध्यक्ष विशाल तामाङ सरकारको यो निर्णयले वर्षौअघिदेखिको यो पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने चिन्ता बढेको बताउँछन् । धेरै यातायात व्यवसायी र मजदुर प्रतिनिधिले खरबौंको स्वदेशी पूजीँ लगानी तहस नहस पार्न सरकार लागेको आरोप समेत लगाए ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो ? अनि यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई अपराधिको जस्तो व्यवहार राज्यले किन गरीरहेको छ यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने सहभागी वक्ताहरुको भनाई थियो । राज्यले यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने ठोस नीति नभएका कारण मारमा परेका यातायात व्यवसायी यातायात व्यवस्था कार्यालय मेची अञ्चलले जाँचपास र परर्मिटका नाममा अनावश्यक दुःख दिने गरेका कारण थप मारमा परेको दुखेसो पोखे । मञ्चमै रहेका थिए संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जिम्मेवार अंगहरु । त्यहि भएर पनि उनीहरुले खुलरै आफ्नो पीडा उनीहरुलाई सुनाए ।

व्यवसायी र मजदुर प्रमुख प्रतिनिधिहरुको धारणा सुनेर कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सरकारको यो निर्णयबाट नआत्तिन यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई आग्रह गरे । उनले देशका विभिन्न ठाउँमा यातायातक्षेत्रमा देखिएको विकृतिविसंगतिलाई व्यवस्थापन गर्न यो निर्णय भएको प्रष्ट पारे । तर, सरकारले पछाडीको बाटो नसोची अघि बढ्ेको भन्र्दै त्यसमा सरकारले बैकल्पिक व्यवस्था खोज्नुपर्ने उनको भनाई थियो । देशका अधिकाँश ठाउँमा यातायातक्षेत्रमा देखिएको सिण्डीकेट प्रथाले सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु परेको र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारले निर्णय अघि सारेको भन्दै तानातानको श्रृखलाको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनले विचार राखे । व्यवसायी र सरकारबीचको टसलका कारण सरकारले राम्रो तयारी विनानै निर्णय गरेको अशंका सभासद कार्कीले गरे ।

‘अहिले पनि धेरै ठाउँमा आफ्नो निजी सवारी साधन लिएर जान पाईर्दैन’ कार्कीले भने— ‘ सिण्डीकेट बनाएर उनीहरुले भनेको सवारी साधनमा यात्रा गर्नुपर्ने बाँध्यता छ कम से कम यात्रुहरुसँग राम्रो भरपर्दाे व्यहार यातायात मैत्री व्यवहार त गर्नु पर्यो ।’ कार्कीले यातायात व्यवसायी मजदुरलाई संस्कार अनुसारको व्यहार गर्न सुझाव समेत दिए । ‘सरकारी यो निर्णयले सघं संस्थाहरुको अस्तित्व संकटमा परी हाल्छ भन्ने होईन । ’उनले थपे ।

प्रदेश सभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले पनि अब कम्पनिमा जाने कुरामा नआत्तिन व्यवसायी र मजदुरलाई आग्रह गरे । संस्थाको रजत महोत्सव मनाउने बेलामा पीडामा छटपटाउनु परेको पीडा सुनाए । राज्यको नीति अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई थियो । प्रदेश सभा सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले यो दिन ढिलो छिटो आउने पूर्ण सम्भावना रहेको बताए । यो संघ अहिले मृत अवस्थामा रहेको अप्ठयारो परिस्थितीमा साधारणसभा गर्नु परेको प्रदेश सभा सदस्य बुढाथोकीले बताए । अब यो देशमा कुनै पनि सिण्डीकेट प्रथा नचल्ने बुढाथोकीले उदघोष गरे । तर, सरकारको हतारो निर्णयले यातायातको क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको विचार राखे । मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमल आचार्यले यत्रो संरचनालाई तहस नहस पार्न नहुने बताए । संंघ यसपछि कम्पनिमा गइरहदा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुने सुझाँव दिए । यातायात क्षेत्रले धेरैलाई मजदुरबाट मालिक र आर्थिकरुपमा विपन्नता बाट सम्पन्न बनाएको इतिहास भुल्न नहुने आचार्यको भनाई थियो । नेपाली काँग्रेस मेचीनगर सभापति इन्द्रबहादुर बुढाथोकीले मजदुर यातायात व्यवसायीलाई साहेगाहे परिस्थितीमा एकसाथ भएर अघि बढ्न सुझाँव दिए ।

संघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश उप्रेतीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै सञ्चालक समितिकोतर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल सरकारले कम्पनी प्रणाली र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट यातायात सञ्चालन गर्ने निति सवारी व्यवस्था ऐ २०४९ को आधारमा कार्यान्वयन गर्न बिगत बाटै प्रयत्नरत भएता पनि व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्य व्यवसायी संघ÷संस्थाहरुले गर्दै आएका थिए । बिगतका अस्थिर सरकार र संक्रमणालका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रमा रहेका दुर्घटना न्यूनिकरण,विमा सरलीकरण सम्पति कम्पनीमा हस्तान्तरण र व्यवस्थापनलाई भरपर्दाे पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणको व्यवस्था गन अविलम्व ऐन कानून निर्माण गरी आवश्यक कार्यान्वयनको लागि व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा संघका पूर्व अध्यक्ष र सचिव समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्यद्वय श्रीप्रसाद मैनाली र गोपालचन्द्र बुढाथोकीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । संघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश उप्रेती तथा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य कार्कीले दुवै प्रदेश सभा सदस्यलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए । सहभागी सवैलाई स्वागत सहित सम्मानित व्यक्तित्वहरुको सम्मान पत्र संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र रिजालले वाचन गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन संघका सचिव राजिव घिमिरेले गरेका थिए ।