सरकारलाई सभामुखको प्रश्न कानून संशोधनमा किन ढिलाई ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकार र संसदको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विजनेश नहुँदा हिउँदे अधिबेशन नै सुरु हुन नसकेको भन्दै सभामुख महराले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म यो मञ्चको प्रयोग गरेर माननीय मन्त्रीज्यूहरुमार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु, विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छु, छिटोभन्दा छिटो विजनेस चाहियो । फागुन दोस्रो हप्तासम्म दर्ता भएन भने आपत पर्छ । छिटोभन्दा छिटो हामीसम्म आओस् ।’

सभामुख महराले विद्यमान संविधानअनुसार धेरै कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने भएपनि उक्त काम प्रभावकारी नभएको भन्दै काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुको परिमार्जनका लागि तयारी गरेर संसदमा पेश गरियोस्,’ सभामुख महराले अघि भने, ‘प्रहरी ऐन २०१२ अझै संशोधन भएको छैन । त्यस्ता धेरै हुनसक्छन् । त्यो छिटो ल्याइयोस् ।’

सभामुख महराले कानून निर्माण गर्न ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै बनेको कानून ठीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फसमेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘एउटा त कानुन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव छ । त्यसबारे सिकाउनुपर्छ । कानुन बनाएरमात्र भएन, कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुनुपर्‍यो त्यसको पनि अभाव छ,’ सभामुख महराले भने, ‘तेस्रो कुरा, कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परिमार्जन हुन्छ । यो केले भाको हो रु’

संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था उल्लेख गरिए पनि त्यसअनुसारका कानुन बनेका छन् कि छैनन् भनेर छलफल आवश्यक रहेको महराले बताए । महराले भने, ‘संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भनेका छौं नि, त्यो अनुसार छ कि छैन रु राजनीतिक रुपले कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने हो कि होइन रु कन्टेन्टमा, विषयबस्तुमा, त्यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अहिले कति कानून छन् भन्न समेत गाह्रो भएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने ३३९ कानूनको काम के भएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । ‘परिमार्जन गर्नुपर्ने ३३९ कानून छन् । तिनको अध्ययन हुनुपर्‍यो । १२४ नयाँ बनाउने भन्ने छ । त्यसको पनि काम हुनु पर्‍यो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

उनले कानून निर्माणमा नागरिकलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने भन्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दैनिक कार्ययोजना नै बनाएर काम गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सनाले सांसदहरुलाई राजनीतिक कामभन्दा पनि आ(आफ्नो समितिको काममा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘राजनीतिक काममा होइन आफ्नो काम गर्न पर्‍यो । कार्यक्षेत्रअनुसार काम गर्न पर्‍यो । हस्तक्षेप गर्न भएन,’ उनले थपे ।

कार्यक्रममा कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले दबावमुलक अभियान चलेपछि मात्रै कानून निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा पनि कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताए । सरकारले अहिले साझा सूचीसँग सम्बन्धित भएका कानून बनाउन केन्द्रित रहेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले बनाइसकेको कानूनको अध्ययन हुन्छ कि हुन्न रु भनेर प्रश्न गर्दै कानूनको प्रभावकारीका सन्दर्भमा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर