‘पेचिलो’ बन्दैछ नेकपाकोे स्थायी कमिटी बैठक

एकीकृत पार्टी घोषणापछि उत्पन्न विभिन्न असन्तुष्टिहरूले भोलिको बैठकमा प्रवेश पाउने निश्चित भएपछि बैठक पेचिलो हुने सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । ‘धेरै असन्तुष्टि थुप्रिसकेका छन् । बैठक पेचिलो नै होला’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको आँकलन छ ।

मूलतः बैठकमा पार्टीका तल्लो कमिटी–जनसङ्गठनको एकीकरण र सरकारको समीक्षा, सचिवालयका निर्णयलगायत मुख्य एजेन्डा बन्नेछन् । त्योबाहेक बैठकमा बोल्ने स्थायी कमिटी सदस्यले अन्य असन्तुष्टि पनि राख्ने तयारी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट नेताहरू सरकारको काम र सचिवालयको एकलौटी निर्णयबारे बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफमै जुटेका छन् ।  स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्षद्वयले आलोचना सुन्न नसकेर बारम्बार बैठक स्थगित गर्दै आएका थिए । एकताले पूर्णता नपाउँदै पार्टीमा निरासा बढ्दो छ । सरकारका काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्’ ती नेताले भने, ‘विधानमा स्थायी कमिटीलाई निर्णायक भनिएको छ तर सबै निर्णय सचिवालयबाटै हुँदै आएका छन् । यसरी कहिलेसम्म पार्टी चल्छ ? यी सबैको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्छ ।’

पार्टी विधानले नै निर्णायक मानेको स्थायी कमिटी बैठक बारम्बार स्थगित हँुदा नेकपाका धेरै नेताहरूमा असन्तुष्टि छ । ती असन्तुष्टि स्थायी कमिटीमा पोखिने छन् । सचिवालयले बैठकको मिति शनिबार मात्र तय गरे पनि बैठक अरू लम्बिने नेताहरूको दाबी छ ।

पछिल्लो समय नेकपामा आधारभूत तहसम्म एकताले पूर्णता नपाउँदा कार्यकर्ताहरूमा मात्रै होइन, नेताहरूमा पनि अन्यौलता छ । नेकपाले अहिलेसम्म सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको टुङ्गो लगाएको छ । असोज ५ गते र मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी पदाधिकारी र सदस्यहरूको टुङ्गो लगाएको थियो । तर त्यो निर्णयप्रति सचिवालय र स्थायी कमिटीका अधिकांश नेता असन्तुष्ट छन् ।

सचिवालयको उक्त निर्णयलाई प्रस्तावका रूपमा स्थायी कमिटीमा नलगी नामावली सार्वजनिक गरिएको भन्दै सचिवालयकै चार शीर्ष नेता असन्तुष्ट छन् । त्यो निर्णयप्रति स्थायी कमिटीका अधिकाशं नेताहरू पनि आक्रोशित भएका छन् ।

त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भोलिको बैठक पेचिलो बन्ने सङ्केत गरिन् । ‘यसअघि बारम्बार स्थायी कमिटीको बैठक स्थागित हुँदै आएको छ । पार्टी एकतापछि निर्णायक तहको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छैन’, नेता शाक्यले भनिन्, ‘भोलिको बैठकमा मुख्य त सरकारको कामको समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसबाहेक पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा कसरी लैजाने भन्नेमा गम्भीर छलफल हुन्छ ।’
नेता शाक्यले नेतृत्वको सङ्कीर्ण सोचाइ र अपरिपक्व निर्णयले गर्दा सरकार र पार्टीको ओलोचना भइरहेको गुनासो गरिन् ।

‘सङ्गठनात्मक कामको विषयमा गहन छलफल हुन्छ । सचिवालयले मात्रै निर्णय गर्न पाइन्छ ? त्यसरी त पार्टी चल्दैन । सबै निर्णय स्थायी कमिटीले गर्नुपर्छ । नेतृत्वले अहिलेसम्म गरेको कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, नेता शाक्ले भनिन्, ‘त्यति मात्रै होइन गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ ।

नेता शाक्यले नेतृत्वको कमजोरी र सङ्कीर्णताले सरकारको कामकारवाहीलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भएको बताइन् । भनिन्– ‘नेकपालाई अहिले ठूलो अवसर छ । यो माहोल विग्रियो भने देश र जनता सबैले दुःख पाउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अझै समय छ, नेतृत्व सुध्रिन । खासगरी नेतृत्वले सबैको विचार सुन्नुपर्छ । ओलोचना पनि सहनुपर्छ । बैठक केही दिन लम्बिने मैले देखेको छु । सरकारको कामकारबाहीको विषयमा गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ’, नेता शाक्यले भनिन्– ‘केन्द्र र स्थानीय सरकारको तालमेल हुनुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो भएको छैन । मुख्य कुरा त नेतृत्वले सङ्कीर्णता त्याग्नुपर्छ र इच्छाशक्ति जगाउनुपर्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले बैठक दुई तीन दिन चल्ने बताए । ‘बैठकको एजेन्डा अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । तर पनि भोलिको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तय गर्ने । विधानअनुसार पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, सरकारका कामकारवाहीको समीक्षा र अन्य कमिटी एकीकरणका एजेन्डामा गहन छलफल हुन्छ ।’ नेता ज्ञवालीका अनुसार सचिवालयले ल्याएका अन्य प्रस्तावमा पनि छलफल हुनेछ ।

सरकारको समीक्षा 
सचिवालयका एक नेताकाअनुसार भोलिको स्थायी कमिटी बैठक पेचिलो बन्ने केही विषय छन् । जसमा सरकारको समीक्षा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनको झन्डै १० महिनामा पुगेको छ । यो अवधिमा समृद्ध नेपालका लागि जग बसाल्ने काम भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दाबी छ । तर नेकपाका धेरै नेता सरकारको कामकारवाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले पार्टीसँग समन्वय नगरी सरकारले एकल निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यस्तोमा सरकारको समीक्षालाई लिएर पार्टीकै नेताहरूबीच बैठकमा मतभेद हुने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले सहभागिता जनाएको विवादित एसिया प्यासिफिक समिटबारे पनि बैठकमा छलफलले प्रवेश पाउनेछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णका कारण सचिवालयकै अधिकांश नेताहरू उनीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । अहिलेसम्म सचिवालयका कुनै बैठकमा सरकारको कामको समीक्षाबारे एजेन्डा प्रवेश भएको छैन । त्यसैले उनीहरू पनि भोलिको बैठकमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने तयारी गरेका छन् । नेकपाका ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अधिकांश नेता सांसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा) छन् ।

अध्यक्षद्वयको कार्यशैली
पछिल्लो समय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैलीलाई लिएर सचिवालयका नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् । त्यसबाहेक अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीलाई लिएर स्थायी कमिटीका धेरै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

मङ्सिर २२ गतेको सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेका चार शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले समयको पालना, पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्ने र एक अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि अर्का अध्यक्षले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव  राख्ने तयारी गरेका छन् । यो प्रस्तावमा सचिवालयका यी नेतालाई स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले साथ दिने सङ्केत देखिएको छ ।

पार्टी निर्णयको अधिकार अध्यक्षद्वयमा सीमित गरेको भन्दै उनीहरूको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर पनि कुरा उठाउने तयारीमा केही नेता रहेका छन् । त्यसकारण यो मुद्दा पनि पेचिलो बन्ने छ ।

प्रदेश पदाधिकारी र सदस्य चयन प्रक्रिया

नेकपाले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको छ । यसैअनुसार साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल, नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकाङ्क्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । यो मापदण्ड प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सङ्घीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने लागू नहुने निर्णय गरेको थियो ।  तर यसअघिको निर्णय मिचेर प्रदेश मुख्य मन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएको भन्दै मुख्यतः वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । कात्तिक ४ र ५ मा बसेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले राखेको असन्तुष्टिप्रति अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यतिबेलै नेता नेपालले प्रदेश पदाधिकारी चयन प्रक्रियाको असन्तुष्टि स्थायी कमिटी बैठकमा लग्ने गरी अनुमोद गराएका थिए । पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा नेता नेपाल समूह र प्रवक्ता नारायणकाजीको असन्ुतष्टि रहँदै आएको छ । त्यसकारण यो विषयले बैठकमा प्रवेश पाउने छ ।

त्यस्तै मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश सदस्यहरूको नामावली टुङ्गो लगाएको थियो । तर उक्त निर्णयप्रति स्थायी कमिटीका अधिकांश नेता सन्तुष्ट छैनन् । त्यस दिनको सचिवालय बैठकमा प्रदेश सदस्यको नामावली टुङ्ग्याए पनि त्यसलाई स्थायी कमिटीमा लग्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका थिए । तर, महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरेका थिए । भोलिको बैठकमा यो विषयमा विवाद हुने सङ्केत एक नेताले गरे । त्यस्तै भोलिको बैठकमा सचिवालय र स्थायी कमिटीका केही नेताहरूका व्यक्तिगत असन्तुष्टि पनि पोखिने छन् । भोलिको बैठकमा २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका मुद्दाबारे पनि छलफल हुने एक नेताले बताए ।

को–को छन् स्थायी कमिटीमा ?

नेकपाको स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अग्नि सापकोटा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोख्रेल (सचिवालय सदस्य), किरण गुरुङ, गणेश साह, गिरिराजमणि पोख«ेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, चन्द्रदेव खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, जनार्दन शर्मा, झलनाथ खनाल (वरिष्ठ नेता), टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ (सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता), पम्फा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, वर्षमान पुन, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणि थापा, मातृका यादव, माधवकुमार नेपाल (वरिष्ठ नेता), मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, रघुवीर महासेठ, रामबहादुर थापा (सचिवालय सदस्य), लीलामणि पोख्रेल , लेखराज भट्ट, वामदेव गौतम (सचिवालय सदस्य), विष्णुप्रसाद पौडेल (महासचिव), विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल, शङ्कर पोख«ेल, शक्ति बस्नेत, सत्यनारायण मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र हरिबोल गजुरेल रहेका छन् ।