रेलको मूल्य आयो निर्णय गर्न अझै तीन महिना लाग्न सक्ने

काठमाडौं । भारतबाट नेपालको जनकपुर आउने रेलको लिक बने पनि रेल कस्तो किन्ने र कहिले आइपुग्ने भन्नेबारेमा अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले आइतबार बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भारत सरकारका तर्फबाट रेलको दररेट पठाउने काम भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘‘हामीलाई छिटो चाहिने भनेकोले रेट मागेका थियौं ।

दुइटा किन्ने कि तीनवटा भन्नेबारेमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनै बाँकी छ । सबै प्रक्रिया पूरा हुन तीन महिनासम्म लाग्न सक्छ ।’’

उनले रेलको मूल्य ४५ करोडदेखि ५५ करोडसम्मको हुन सक्ने बताउँदै भने, ‘‘कति मूल्यको किन्ने भन्नेबारेमा पनि अझै छलफल भइरहेको छ ।’’ रेलमा एसी राख्ने नि नराख्ने लगायतका कुराले पनि मूल्यमा फरक पार्ने उनको भनाइ थियो । उनले रेल किनैरै चलाउने भन्नेबारेमा भने टुंगो लागिसकेको जनाए ।

केही साताअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको टोलीले भारतको भ्रमण गरेर रेलको बारेमा भारतीय अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्नुका साथै स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो ।

सो भ्रमण दलमा रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र समेत सामेल थिए । रेलको उद्घाटन रामजानकी विवाह महोत्सवकै समयमा हुने भनिए पनि त्यो निकै पर धकेलिने संकेत देखिएके छ ।

भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म निर्माण गरिएको ३५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भएको नेटवर्क ब्रोड गेजको हो ।

जयनगरदेखि जनकपुरसम्म २९ किलोमिटर र जनकपुरबाट कुर्थासम्मको ६ किलोमिटर गरी उक्त रेलमार्ग ३५ किलोमिटरको छ ।

पछि त्यसलाई विस्तार गरेर ५२ किमी बनाइने कार्यक्रम रहेको छ ।
राणाकालमा न्यारो गज रेलवे ब्रिटिश सरकारले सन् १९७२मा बनाइदिएको हो ।
३९ किमी लामो सो रेलले भारतको रक्सौल र नेपालको अमलेखगञ्जलाई जोडेको थियो ।

त्यहाँबाट भीमफेदीसम्म हेभी इक्वीपमेन्ट लग्न सजिलो पारिएको थियो । भीमफेदीबाट काठमाडौं पैदल आउने गरिन्थ्यो ।

दोस्रो, बेलायतले नै सन् १९३७मा बनाइदिएको ४५ किमी लामो रेलमार्ग जयनगरबाट जनकपुरसम्म यताको काठ लग्नको लागि बनाइएको थियो । पछि त्यसलाई बिजलपुरासम्म विस्तार गरिएको हो ।

रक्सौल—अमलेखगञ्ज रेलवे ट्रयाक सन् १९६५ सम्म अपरेसनमा रहेकोमा जनकपुर र बिजुलपुराबीचको रेले लाइन सन् २००१मा बन्द भएको थियो ।

यसैबीच, नेपाल सरकारको पछिल्लो मन्त्रीपरिषद् बैठकले रेल्वे ऐन, २०२० खारेज गरी रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

रेलवे विभागका महानिर्देशक मिश्रले राणाकालीन सो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जनाए ।
बाह्रखरी