धानमा पनि सिन्डिकेट भित्रियो

काठमाडौं । विगतका वर्षमा किसानले धान बेचिसकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गथ्र्यो। माफियाको प्रभावमा किसानको हितविपरीत हुने सरकारी कार्यशैलीको आलोचना हुँदै आएको थियो। यस वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन तेस्रो साता नै धानको समर्थन मूल्य तोक्यो।

माफियाको चलखेल र व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउन सकेका छैनन्। किसानले सरकारले तोकेभन्दा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँसम्म सस्तोमा धान बेचिरहेका छन्। व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न किसानहरु बाध्य भएका छन् ।

किसानहरुले प्रतिकेजी धान १९ रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । सरकारले मोटो चामल धानको प्रति केजी २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामल धानको मूल्य प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ ६० पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ। तर दुवै धान किसानले १७ देखि १९ सम्म रुपैयाँमानै बिक्री गर्न बाध्य छन्।

सरकारले किसानका पक्षमा समयमै मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसान मर्कामा परेको हुन् । आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य संस्थानले किसानका धान खरिद गरेको छैन। मन्त्रालयबाट धेरै पहल गर्दा पनि खाद्य संस्थानले धान खरिद गरिरहेको छैन ।

खाध्य संस्थानले किसानको उत्पादनभन्दा कम कोटा राखेको छ। संस्थानले त्यही कोटाको धान पनि खरिद गरेको छैन।धान ब्यपारीसँगको मिलेमतोका कारण सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा पनि खाद्यान संस्थानले धान खरिद नगरेको किसानको आरोप छ।

यस अघिपनि सरकारले किसानले धानबेचिसकेपछि मात्र मूल्य तोक्ने गरेकोमा अहिलेको सरकारले समयमै मूल्य तोकेतापनि चलखेलका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सस्तोमा धान बेच्नुपर्दा लागत नै उठाउन गाह्रो पर्ने किसानको गुनासो छ ।

बजारमा पाईने सबै सामग्रीको मूल्य उत्पादक र विक्रेताले तोक्ने भएतापनि किसानले वर्षभर नंग्रा खियाएर र पसिना बगाएर उब्जाएको धानलगायतका अन्न बाली भने खरिदकर्ताले तोकेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानको रहेको छ । व्यवसायीहरूले आफू अनुकूल धानको मूल्य तोक्छन्। सवै व्यवसायीले किसानकहाँ गएर त्यही मूल्य सुनाई धान किन्छन्।

कुनै पनि व्यवसायीले चलेको मूल्यभन्दा बढीमा किन्दैनन्। सबै व्यवसायीले खरिद गर्ने मूल्य एउटै बनाएर धान ब्यापारीले सिण्डीकेट नै खडा गरेका हुन्छन् ।चुनावको बेला भोटमाग्ने सवै नेताले किसानको हितमा कामगर्ने आश्वासन बाँडे पनि आफूहरूको हितमा काम नभएको गुनासो किसानहरूले गरेका छन् ।

एजेन्सी