खाडी घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध संसदीय समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय हुने

काठमाडौं । खाडी र मलेसियामा घरेलु कामदारका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने भएको छ ।

दुई पटक गरेर प्रतिबन्ध लगाइएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि खुलाउनेबारे सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन ।

संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले २०७२ साल वैशाखमा घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रभु साहले केही देशको भ्रमण गरेर अध्ययन गरेपछि समितिले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म खाडीका ६ देश र मलेसियामा कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशनका आधारमा श्रम मन्त्रालयले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो । पहिलो पटक २०७२ साल वैशाखमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले जेठमा प्रतिबन्ध खोल्यो । त्यसको ९ महिनापछि फेरि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

सरकारी प्रतिबन्धका कारण रोजगारीका लागि जान चाहनेहरु त रोकिएका छन् नै विदेशमा भएकाहरुले घर फर्किन पाएका छैनन् । यसको असर यति मात्रै छैन । सरकारले वैधानिक बाटोबाट जान रोकेपछि घरेलु काममा जानेहरु गैरकानुनी रुपमा भारतको बाटो प्रयोग गरेर गइरहेका छन् ।

त्यस्तै घरेलु काममा जानेहरुले पनि फरक कामको नक्कली कागजात बनाएर गइरहेको पनि पाइएको छ । समस्या भइरहे पनि यसलाई खुलाउने वा जाने कामदारलाई सुरक्षित रुपमा पठाउन र विदेशमा भएकाहरुलाई घर आउजाउ गर्न दिन सरकारले यो बीचमा प्रभावकारी रुपमा पहल गरेको देखिँदैन ।

तर रोजगारीका लागि जुनसुकै ठाउँमा जान पाउनुपर्ने श्रमिकको अधिकार हनन भएको, बिदामा आएर जान नपाएको र सुरक्षित रुपमा काम गरिरहेकाहरु वर्षौंदेखि उतै अड्किएको भन्दै धेरै गुनासो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्ने भएको छ ।

संसदीय समितिले रोक लगाएकाले समितिकै सुझाव नआएसम्म निर्णय गर्न नसकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाई छ । जोखिम हेरेर बिदामा आएकाहरुलाई भने जान दिन सकिने भए पनि संसदीय समितिको अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।

प्रतिबन्धले महिला सुरक्षितभन्दा असुरक्षित भएका छन् स् मञ्जु गुरुङ
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पौरखी नेपालले सरकारले कहिले खोल्ने, कहिले बन्द गर्ने गर्दा महिला सुरक्षित हुनुभन्दा असुरक्षित भएको बताएको छ । सरकारले कानुनी रुपमा जान रोकेपछि गैरकानुनी रुपमा जाँदा जोखिममा परेको संस्थाकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँको विचारमा घरेलु काममा जाने महिलासहित कामदारलाई सुरक्षित बनाउन सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गरेर स्वरोजगार बनाउन सके यो समस्या नआउने उहाँको तर्क छ ।

‘अर्को त महिलालाई समाजमा पनि हेला गरिन्छ । जसका कारण उनीहरु यहाँ सम्मानको वातावरण नपाएर विदेश गइरहेका छन् । त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ गुरुङ भन्नुहुन्छ ‘जानेहरुलाई पनि के काममा जाने हो । त्यसको तालिम दिएर सुरक्षित रुपमा पठाउनुपर्छ ।’

समितिले काम थाल्न संसद सुरु हुनुपर्छ स् बिन्दा पाण्डे
नेकपाकी नेतृ बिन्दा पाण्डे संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ । खाडीका ६ वटा देश र मलेसियामा घरेलु कामदारको अवस्था बारे यही समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा जान रोक लगाइएकाले अब पनि संसदीय समितिकै सिफारिसमा निर्णय गर्ने मनस्थितीमा सरकार पुगेको हो ।

मन्त्रालयले समितिलाई अध्ययनका लागि आग्रह पनि गरेको छ । समितिले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहे पनि विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न भने पाएको छैन । ‘अहिले त हामीले यस बारेमा केही गरेका छैनौं तर यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ’ पाण्डेले उज्यालोसँग भन्नुभयो ‘त्यसका लागि संसद सुरु हुनुपर्छ ।’संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ११ गतेदेखि सुरु हुँदैछ ।

समितिले मन्त्रालयलाई कामदार पठाउने देशहरुसँग एमओयु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर के कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा प्रस्तावसहित समितिमा आउन भनिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

समाधानको उपाय के रु
अहिले लगाइएको रोक फुकाउनभन्दा पहिला हाम्रो संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर काम गर्न सम्बन्धित देशमा पुगेका नागरिक कहाँ, कुन काम गर्छन भन्ने तथ्याङ्क हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सके समस्या कम हुने तथा समस्या समस्या परेमा उद्धार गर्न सजिलो हुनेमा पाण्डेले जोड दिनुभयो । यस्तो काम गर्न दूतावासहरु सक्षम छैनन भन्ने चर्चा भइरहँदा पाण्डेले भने पहिला र अहिलेको अवस्था फरक भइसकेको भन्दै दूतावासहरु सक्षम रहेको र यदी छैनन भने पनि स्रोत साधन थपेर सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यही कामका लागि सम्बन्धित देशकै एक नागरिकलाई कर्मचारीका रुपमा राख्दा आर्थिक रुपमा पनि ठूलो भार नपर्ने समितिको ठहर छ । उहाँले अहिले जोर्डनमा कामदार पठाइरहेको मोडलमा केही व्यवस्था थप गरेर घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने पनि बताउनुभएको छ ।

सुरक्षित रुपमा काम गरिरहेका र बिदामा आउनेहरुका लागि के हुन्छ रु
पर्याप्त तयारी नगरी बिदामा आउने र सुरक्षित रुपमा काम गरिरहेकाहरुलाई बिदामा आएर जान दिन सरकार सकारात्मक छ । तर तयारी नगरी खोल्दा समस्या आएमा फेरि पनि सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले संसदीय समितिकै सुझाव कुरिरहेको छ ।