ब्याजदर सुविधाले भारतीय वित्तीय संस्था आकर्षित हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र भारतीय मुद्रामा विदेशी ऋण लिनेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले गत चैत २० र कात्तिक २० मा गरेका दुवै व्यवस्था खारेज गर्दै बैंकहरुलाई ब्याजदरमा नयाँ सुविधा दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थामा ऋणदाताले लगाउने सम्पूर्ण शूल्कसमेत गरी ऋणको ब्याजदर ‘मार्जिनल कस्ट अफ फन्डिङ बेस्ड लेन्डिङ रेट’ ९एमसीएलआर० अधिकतम १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्याजदर बाहेक अन्य कुनै शूल्क, कमिसन दिन नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।

यससँगै बढी ब्याज पाउने भएपछि भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली बैंहहरूलाइ ऋण दिन सहज मान्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।

यसअघि ब्याजदर र शुल्कहरु समेत गरी विदेशी ऋणको ब्याजदर लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट ९लिबोर० को ६ महिनाको औसत दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म थपेर स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो भने ऋण स्वीकृत गराउन कुनै शुल्क, कमिसन तिर्न पर्ने भए यस्तो शूल्क ऋण प्राप्त भएपछि भुक्तानी दिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यसैगरी, परिवर्त्य मुद्रामा समेत ऋण प्रवाह गर्ने सक्ने व्यवस्था हटाइएको छ । पुरानो निर्देशनमा परिवर्त्य मुद्रामा समेत ऋण प्रवाह गर्ने सक्न व्यवस्था गरिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थामा ऋण अन्तरबैंक कारोबारमा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अन्य सबै व्यवस्था यथावत् छन् । यससँगै वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी ऋण लिन पाउने छन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले गत चैत २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी ल्याइएको ऋण लगानी तोकिएका क्षेत्रहरुमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । यी क्षेत्रहरुमा जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुलजस्ता भौतिक संरचना, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा रहेका छन् । यद्यपि हाउजिङ र रियलस्टेटमा यस्तो ऋण लगानी प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।

अन्तरदेशीय कारोबारमा रोक लगाएका बैंकहरुलाई यो सुविधा उपलब्ध हुँदैन । बैंकले ऋण लिनुअघि सञ्चालक समिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, ब्याजदर तथा साँवा भुक्तानी कम्तीमा एकवर्षपछि मात्र सुरु हुने र अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुनसक्नेछ भने केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिएको खण्डमा यसरी ल्याइएको ऋण नवीकरण पनि हुनेछ ।

भित्रिएको ऋणको लेखांकन राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य हुनुपर्छ भने ब्याज भुक्तानी गर्दा आवश्यकताअनुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ । त्यस्तै, बैंकहरुले यसरी ऋण भित्र्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तिय लगानीसम्बन्धि कानूनलाई परिपालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले परिवर्त्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।