कर्मचारी समायोजन अघि बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रकृया छिटो टुंग्याउने गरी काम अगाडि बढाएको छ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि भन्दै सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको ज्येष्ठताक्रम अनुसारको नामावली प्रकाशन सुरु गरेको छ ।

विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई भिन्न भिन्न शीर्षकमा नामावली प्रकाशन गरिएकोमा सेवा समूहभित्र पनि राजपत्राङ्कित श्रेणी र राजपत्र अनंकित श्रेणीका विभिन्न तहको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले समायोजन प्रयोजनका लागि सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, विविध सेवा र इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव स्तरका ज्येष्ठ कर्मचारीको नाम प्रकाशन गरेको हो ।

सामान्य प्रशासनअन्तर्गत २ सय २५ जना सहसचिवको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पुस ८ सम्म निजामती किताबखानामा अद्यावधिक भएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले ती सेवा समूहको ज्येष्ठतासम्बन्धी विवरण मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।

ज्येष्ठताको आधारमा नै कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले पहिलो चरणमा ज्येष्ठताकै आधारमा कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैअनुरुप पहिलो चरणमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको हो । बाँकी अन्य पदका कर्मचारीको सूची पनि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको मन्त्रालयले एक दुई दिनभित्रै समायोजन प्रकृयामा सामेल हुन सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ ।

२१ दिनको समय दिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनमा जाने त्यो रोज्न आव्हान गर्दै सूचना प्रकाशन गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । समायोजनका लागि आव्हान गर्न लागिएको सूचनाको मस्यौदा पनि तयार पारिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै समायोजन अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

समायोजनपछि पनि वृति विकासमा कुनै असर पर्दैन भनेर सूचनामै उल्लेख गर्ने गरी प्रकाशित गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

बढुवा भएर संघमा आउने अवसर
समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गए पनि बढुवा भएर संघमा आउन सक्ने भन्ने भाषा सूचनामा प्रकाशित गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको स्रोतको दावी छ ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि संघमा फर्केर आउन नसक्ने भएको र समायोजनले आफूहरुको वृत्ति विकासमै असर पर्ने भन्दै निजामति कर्मचारीहरु संघर्षरत छन् ।

कर्मचारीलाई फकाउन सरकारले अब समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएकाहरुलाई बढुवा भएर संघमा आउन सक्ने वातावरण बनाउन लागेको हो ।

बढुवा भएर संघमा आउने वातावरण बनाइए आफूहरु समायोजन प्रकृयामा सामेल हुने आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । सरकारले अझै केही नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तीन महिनाभित्र समायोजन सक्ने लक्ष्य
कर्मचारी समायोजन प्रकृया बढीमा तीन महिनाभित्र सक्ने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ । समायोजनका क्रममा आउने कर्मचारीका कतिपय गुनासो सुन्नका लागि मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाई समिति पनि बनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा आधिकारीक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले समायोजनमा जाँदा आइपरेका नीतिगत समस्या सुनुवाई गर्ने छ ।

संघीयतालाई मजबुद बनाउन जतिसक्दो छिटो कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । निजामाति कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् । राजनीतिक रुपमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने गरे पनि निजामति कर्मचारी वर्षौँदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत रहन्छन् ।

त्यसैले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामति कर्मचारीको समायोजन व्यवस्थित ढंगले तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरि काम तीव्र रुपमा भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत हुँदै
सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबारदेखि सुरु हुन लागेको संसदमा पेश हुँदै छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अध्यादेश संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुन लागेको हो । संघीय संसद् सचिवालयले उक्त अध्यादेशलाई बुधबारको कार्यसूचीमा राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर २३ गते प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो । संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कर्मचारी तहबाटै विरोध भएको थियो ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक लगाउने गरी अध्यादेश आएको भन्दै कर्मचारी संघ÷संगठनले संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । संसद् सुरु भएको दुई महिना ९६० दिन० भित्र दुवै सदनले अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । पारित नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने छ ।

आधिकारिक निजामती कर्मचारीसहित अन्य कर्मचारी संगठनले अध्यादेश संशोधन गरेर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक लाग्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।