सुत्केरी सेवा शुल्क लिने अवस्थामा

टीकापुर । अस्पतालमा नियमित गर्भ जाँच गर्ने तथा सुत्केरी हुने महिलालाई सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ।

तर कैलालीको टीकापुर अस्पताल भने यस्ता महिलासँग उल्टै सेवा शुल्क भन्दै रकम लिने अवस्थामा पुगेको छ।
चबमष्य लबनबचष्प अयखभच बम

सरकारले आमा–सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत बजेट उपलब्ध नगराएका कारण अस्पताल सुत्केरीसँग सेवा शुल्क लिने अवस्थामा पुगेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। नरेन्द्रकुमार खनालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आमा–सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म आठ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम सुरुवातका केही सुत्केरीले मात्रै पाए। बजेट सकिएपछि अस्पतालले सुत्केरीलाई रित्तो हात फर्काउने गरेको छ।

सुत्केरीले बारम्बार अस्पतालसँग प्रोत्साहन भत्ता माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले अस्पतालमै पुगेर त कतिपयले फोन गरेर भत्ता उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने गरेका छन्।

कतिपयले सुत्केरी भत्ताबापतको रकम हिनामिना गरेको भन्दै धम्क्याउने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। खनाल बताउँछन्। ‘उनीहरूलाई यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो,’उनले भने, ‘हामीले जे भने पनि सहनुपर्छ।’

चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म करिब नौ सय सुत्केरीले अस्पतालबाट सेवा लिएका छन्। गत वर्ष अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको संख्या १ हजार ८ सय थियो। जसअनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता दोब्बर बनाएको छ। यसअघि पाँच सय रुपैयाँ थियो। यसका साथै चारपटक गर्भ जाँच गराएको चार सय रुपैयाँसमेत सुत्केरी भएपछि एकमुस्ट पाउने व्यवस्था छ। सरकारले हिमाली र पहाडी जिल्लामा समेत सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता दोब्बर बनाएको छ। यसअघि हिमाली जिल्लामा १ हजार ५ सय र पहाडी जिल्लामा एक हजार रुपैयाँ थियो।

सरकारले आमा–सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट उपलब्ध नगराएका कारण कैलालीको टीकापुर अस्पताल उल्टै सुत्केरीसँग सेवा शुल्क लिने अवस्थामा पुगेको हो।

यसका साथै एक जना सुत्केरीलाई सेवा दिएबापत सरकारले अस्पताललाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ। यो रकमसमेत आमा–सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत नै विनियोजन हुने व्यवस्था छ।

सरकारले बजेट विनियोजनमा ढिलाइ गरेपछि नियमित सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भइरहेको डा। खनाल बताउँछन। ‘एक जना सुत्केरीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई त्यो रकम जुटाउनसमेत निकै समस्या भइरहेको छ।’

अस्पतालले सुत्केरीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता रकम रोके पनि सुत्केरी गराउँदा लाग्ने खर्च भने आफैं व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। उसले अन्य शीर्षकका बजेटलाई सुत्केरीको सेवामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यो अस्पताल मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कुन सरकार मातहत रहने भन्ने अन्योलको सिकार भएको छ। सुरुमा टीकापुर नगरपालिका मातहत रहने भनिएको थियो।

केही समयपछि ५१ बेडभन्दा माथिका अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत रहने भनियो। स्थानीय र प्रदेशमध्ये कसको मातहत रहने भन्ने अन्योलले अस्पतालका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनमा समस्या भएको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले डडेल्धुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्पताल, धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पताल र महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। हाल यो अस्पताल प्रदेश सरकारकै मातहत रहने व्यवस्था भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आमा–सुरक्षा कार्यक्रमबापतको रकम केन्द्रसँग माग गर्न पत्राचार गरेको छ। केन्द्रले भने प्रदेश सरकारबाटै बजेट विनियोजन हुने भनिरहेको छ। बजेट विनियोजनका लागि केन्द्रले प्रदेशलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। खनालले जानकारी दिए। ‘केन्द्रले प्रदेशबाटै बजेट उपलब्ध हुने गरी पत्राचार गर्छु भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामी चाँडै समस्या समाधान हुने आशामा छौं।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालै उपकरण खरिदका लागि भने २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन रकम अस्पतालले आइसियु सेवा सञ्चालनमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ।

वि।सं।२०३४ मा हेल्थ पोस्टका रूपमा स्थापना भएको अस्पताललाई तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले १३ बिघा जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो। वि। सं। २०५० मा हेल्थ पोस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। सरकारी स्तरबाट तीन शैयाको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले आफ्नै पहलमा १२ शैया थपेको थियो।

वि।सं।२०६० मा सरकारले टीकापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शैयाको अस्पतालका रूपमा घोषणा ग(यो। २०६१ असारमा अस्पताल विकास समिति गठन गरियो। उक्त समितिका तर्फबाट १० शैया थप गरेर अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। २०७२ सालमा सरकारले ५१ शैयाको अस्पतालका रूपमा दरबन्दी स्वीकार गरेको थियो।

अस्पतालले कैलालीका तीन नगरपालिका तथा तीन गाउँपालिकाका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। यसका साथै बर्दिया पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दासमेत उपचारका लागि यही अस्पतालमा आउने गरेका छन्।