भारतबाट तेस्रो देश उड्न झमेला

नयाँदिल्ली । नयाँदिल्लीमा एमबीबीएस अध्ययनरत सुरभी थापा युगान्डा जान शुक्रबार बिहानै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् ।

भारतीय अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ बिना उड्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदिए ।

युगान्डाको राजधानी कम्पालामा एनआरएनएको तेस्रो अफ्रिका क्षेत्रीय भेलामा सहभागी हुने र त्यहीँ अभिभावकसँग भेट्ने योजनामा थिइन् सुरभी ।

यसअघि पनि थुप्रै पटक दिल्लीबाट उडेकी उनलाई त्यतिबेला एनओसी मागिएको थिएन ।

जसोतसो नेपाली दूतावासबाट एनओसी बनाएर शुक्रबार मध्यराति कम्पाला उडिन् ।

भारतबाट तेस्रो मुलुक उड्न खोजेका नेपालीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको यो पहिलो घटना होइन ।

यसको मारमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसमेत छन् । भारतका विमानस्थबाट तेस्रो देश उड्दा काठमाडौंबाट भन्दा निकै सस्तो पर्छ ।

तर एनओसीको झन्झटकै कारण अन्तिम समयमा थुप्रै नेपाली उड्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

एयरपोर्टमा रोकिने डरले भारतका विभिन्न सहरमा कार्यरत नेपाली पनि तेस्रो मुलुक जानुपरे नयाँदिल्ली आएर एनओसी बनाउन बाध्य हुन्छन् ।

करिब एक महिनाअघि वरिष्ठ चिकित्सक डा। मधु आचार्यले पनि यस्तै तनाब खेप्नुपर्‌यो ।

नयाँदिल्ली हुँदै फिलिपिन्स जान लागेका उनलाई एनओसी नभएको भन्दै अध्यागमन अधिकारीले फिर्ता गरिदिए । पछि दूतावासबाट एनओसी बनाएर गन्तव्यतर्फ उडे ।

दुई महिनाअघि दिल्लीबाट दुबई उड्न लागेका उद्योगपति विनोद चौधरीका छोरा राहुलले यही समस्या भोगे । थुप्रैपटक दिल्ली–दुबई आउजाउ गरिसकेका राहुलस“ग एनओसी मागिएको यो पहिलो पटक थियो ।

नेपाली दूतावासका अनुसार अहिले दैनिक २० देखि २५ वटासम्म एनओसी जारी हुने गरेको छ । यो संख्या मासिक चार सय हाराहारी पुग्छ । यो दर महिनायता २५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको देखिन्छ ।

भारत हुुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढेपछि नेपाल सरकारले २०६६ असोजमा साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान रोक लगाएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा नया“दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले यहाँको अध्यागमन कार्यालय, एयरपोर्ट अथोरिटीलगायत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपाली नागरिकलाई एनओसीबिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो ।

भारतीय अधिकारीले तोकिएबाहेकका मुलुकका लागि पनि एनओसी माग्ने गरेका छन् । यसको प्रमुख कारण हो, भारतको गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि जारी गरेको भिसासम्बन्धी निर्देशिका ।

त्यसमा नेपाली र भुटानी नागरिकलाई एनओसीबिना तेस्रो मुलुक जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपाली र भुटानी पासपोर्टधारीले भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जान सम्बन्धित दूतावासबाट एनओसी अनिवार्य लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

परराष्ट्रका अधिकारी भने एनओसीलाई भारतबाट हुँदै आएको मानवतस्करी नियन्त्रणसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । नौवटा मुलुकका लागि एनओसी अनिवार्य गरिएपछि तस्करी गिरोहले अन्य मुलुक हुँदै नेपाली युवायुवती विदेश पठाउने गरेकाले भारतले कडाइ गरेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

दिल्लीस्थित दूतावासका कार्यवाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी पनि यस्तै बताउँछन् । तर, आचार्य र चौधरीसमेत रोकिनुले सरकारले एनओसीबारे अझै पर्याप्त सूचना प्रवाह नगरेको प्रस्ट हुन्छ । एनओसीबारे सरकारले नागरिकहरूलाई पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा कार्यवाहक राजदूत रेग्मीले सूचना जारी गर्नुअघि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यसबारे नीतिगत स्पष्टताका लागि आफू काठमाडौं जाने र मन्त्रालयहरूस“ग छलफल डाक्ने तयारी गरिएको उनले जनाए ।

भारतले तेस्रो मुलुक जाने मात्र होइन, तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीका लागि पनि बेग्लै नियम बनाएको छ । भारतको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सोही निर्देशिकामा चीन, मकाउ, हङकङ, पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाट भारत आउने नेपालीले अनिवार्य भिसा लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, यो व्यवस्थाबारे लामो समय नेपाली अधिकारी नै बेखबर थिए । गत वैशाखमा दक्षिण भारतको त्रिवेन्द्रपुरमस्थित विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले जेट एयरवेजका नाममा त्यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । भारतीयका लागि समेत नेपालबाट तेस्रो मुलुक उडान भर्न एनओसी अनिवार्य भए पनि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने भारतीयले भिसा लिनुपर्दैन ।

भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा गरिएको व्यवस्थाको आलोचना हुँदै आएको छ । भारतीय नागरिकलाई पनि सोही व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठेको छ । भारतीय निर्देशिका र यसबाट उत्पन्न समस्याबारे आइतबार सरोकारवालाहरू डाकेर छलफल गरिने परराष्ट्रस्रोतले जनाएको छ ।

कान्तिपुर