धमाधम बन्दै फास्ट ट्रयाक (फोटोसहित)

काठमाडौं । निजगढको जिरो किलोमिटरबाट सुरु हुन्छ फास्ट ट्रयाक अर्थात द्रुत मार्ग । त्यहाँबाट ७ किलोमिटर उत्तरतिर झाँक्रीखोलासम्म निर्माणधीन सडक हेर्दा नेपालमा पूर्वाधार विकासको झलक देखिन्छ ।

अग्ला पहाड काटेर सम्म पारिएका छन् । घना जङ्गलको बीचमा सर्लक्क धागो तानेजसरी निर्माण गरिएको सडक हेर्दै लोभलाग्दो देखिन्छ । दर्जनौँको संख्यामा एक्स्काभेटरहरु काम गरिरहेको दृश्यले लाग्छ, दु्रत मार्गझैं काम पनि दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको छ । कतै पहाड काटिएको छ भने कतै गहिरो ठाउँमा माटो भर्ने काम धमाधम भइरकेको छ । झट्ट हेर्दा माटो भरेर जमिनको वास्तविक सतहबाट ४ मिटर माथि उठाइएको करिब २५ मिटर चौडा समथर भाग विमानस्थलझैँ लाग्छ ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको एक यो आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने कि भन्ने अन्यौलको बीचमा वि.सं. २०७४ सालमा सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने भन्दै यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पेको थियो । यसको लागत अनुमान सवा खर्ब रुपैयाँ छ ।

ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भएर काठमाडौंको चाल्नाखेल हुँदै दक्षिणकाली, मकवानपुर गढी, छतिवन र थिमाल हुँदै बाराको रतनपुरी गाउँ भएर निजगढस्थित पूर्र्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने छ ।

४ लेन र ७६ किलोमिटर लम्बाइको यस दु्रतमार्गबाट काठमाडौंदेखि बारासम्मको यात्रा मात्र एक घण्टामा गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

सेनाले चार वर्षमा फास्ट ट्रयाक बनाएर सरकारलाई बुझाउने गरी निर्णय भएको थियो । यसमध्ये एक वर्ष विभिन्न विवादमै बित्यो । डीपीआर निर्माणको विषयलाई लिएर काम केही समय पर धकेलियो । सरकारले सन् २०१५ मार्चमा भारतीय कम्पनी आईएलएस एण्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर कम्पनीले आफूले तयार पारेको डीपीआर महंगोमा बेच्ने भनेपछि सरकारले त्यो डीपीआरलाई स्वीकार गरेन । त्यसपछि आफूले काम गरेको अनुभव र एडीबी बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली सेनाले काम अघि बढायो ।

‘अहिले एडीबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर नै ट्रयाक विस्तार गरिरहेका छौँ’, नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी  गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो, ‘पुल बनाउने र सुरुङ्ग निर्माणको लागि डीपीआर चाहिने भएकाले कोरियाको सुसुङ्ग कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिइएको छ, माघ २० भित्र डीपीआर तयार भइसक्ने छ ।’

काम धमाधम

नेपाली सेनाले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने गरी धमाधम काम गरिरहेको छ । जम्मा ५४ किलोमिटरमा सडक निर्माणको लागि पहाड काट्ने र माटो भर्दै सम्याउने काम भइरहेको छ । हालसम्म ८६ लाख घनमिटर जमिन काटेर सम्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।

यस्तै रुख कटानको कार्य प्रगति पनि ९० प्रतिशत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणको काम ९६ प्रतिशत सकिएको नेपाली सेनाले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये प्रथम चौमासिक अर्थात कात्तिक मसान्तसम्म एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखाएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि सेनाका १० वटा क्याम्प खडा गरिएका छन् । सात किलोमिटरको दूरीमा स्थापित प्रत्येक क्याम्पको नेतृत्व प्राविधिक सेनानीले गरेका छन् । नेपाली सेनाका एक हजार सैनिक काममा खटिएका छन् ।

दिन र रातमा पनि काम भैरहेको बारा जिल्लाको झाँक्रीखोलामा काम गरिरहेका नेपाली सेनाका जवान दिपक खड्काले बताउनुभयो ।
निर्माणको क्रममा साना ठूला गरी एकसय वटा जति पुल बनाउनुपर्नेछ र मकवानपुरको ठिंगनमा करिब एक किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनेछ ।

खोकना जग्गा विवाद

खोकनामा त्यहाँका ऐतिहासिक धरोहर जोगाउने र जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने विषयलाई लिएर अझै अन्यौल देखिन्छ ।

ऐतिहासिक नगरी मानिने खोकनालाई फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु तोकिएको छ । तर सुरुदेखि नै यहाँका बासिन्दाले विभिन्न मागहरु राख्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

उनीहरुको मुख्य माग भनेकै आफ्ना साँस्कृतिक धरोहर श्रीकाली तथा श्रीनाथ मन्दिर र सिकला चौरलाई जोगाएर ट्र्याक निर्माण गर्ने भन्ने हो ।

अझै पनि यो विवाद किनारा लाग्न सकेको छैन । तर पनि साँस्कृतिक महत्वका कुनै पनि वस्तुलाई नमासेर सडक निर्माण गरिने नेपाली सहायक रथी भण्डारीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘केही समय पहिले त्यो विवादलाई सुल्झाउन खोकनाबाट पाँच किलोमिटर पर फर्सिडोलमा फास्ट ट्र्याकको प्रथान बिन्दु बनाउने भन्ने कुरा भए पनि त्यसले झनै अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले पहिलेकै योजनाअनुरुप निर्माण हुनेछ ।’

‘नेपाली सेनाको हातमा काम परेको छ, ढुक्क हुनुस्’

नेपाली सेनाले अहिलेसम्म विभिन्न २८ वटा सडकको निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कर्णाली करिडोर, कालिडण्डकी करिडोरदेखि लिएर पहाडका अरु अप्ठ्यारा ठाउँमा पनि सडक निर्माण भएका कारण नै नेपाली सेनाले सरकारको विश्वास जितेको हो । उपरथी गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो, ‘फास्ट ट्र्याकको काम हामीलाई एक चुनौती हो, तर नेपाली सेनाको हातमा काम परेको छ तपाईँ ढुक्क हुनुस् ।’

तराई भेगमा निर्माण कार्य गर्न केही सजिलो भएको भए पनि पहाडी क्षेत्रमा भने सडक बनाउने काम कठिनाइ हुने गरेको छ । फास्ट ट्र्याक ‘प्राइमरी एसियन स्ट्याण्डर्ड’ अनुसार बनिरहेको छ । यो मापदण्डमा बन्ने कुनै पनि सडक गुणस्तरीय हुने र यस्ता समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न उपायहरु आफूसँग भएकाले यो कुनै ठूलो समस्या नभएको नेपाली सेनाले बताउँदै आएको छ । काम गर्न केही कठिनाइ भए पनि निर्धारित समयभित्रै निर्माण कार्य सक्ने भण्डारीले उज्यालोलाई बताउनुभयो ।

उज्ज्यालोबाट ।