डा. केसीलाई सांसद योगेशको सुझाव, राजनीति छोडेर छलफल र संवादमा आउनुहोस्

काठमाडौं।  कानून बनाउने आधिकारिकसंस्थालाई नजरअन्दाज गर्ने डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको सांसद योगश भट्टराईले बताउनुभएको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेको विरोधमा अनसन सुरु गरेका केसी पटक पटक संसदले बेलाउँदा छलफलमा समेत आएका थिएनन् । डा. केसी चिकित्सा विधेयक संसदको बहुमतले पारित गर्नासाथ पुन अनशनमा उत्रिएका छन् । अनसन सुरु गरेसँगै अरुलाई उपदेशको पाठ पढाउने डा. केसीले जनताबाट मत प्राप्त गरेका जनप्रतिनीधि, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भद्दा र घिनलाग्दो गाली गरिरहेका छन्  । सांसद भट्टराईले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पास भएसँगै बरु गोविन्द केसीको जित भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

नेकपाका सांसद भट्टराईले भने डा. केसी मात्र होइन, अरुले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग पनि सम्बोधन भएको बताउनुभएको छ ।  ‘डा। गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोडमोड र्गयो कि भन्ने शंका लागेको छ, त्यो होइन’, अब विगतमा जस्तो बाटाबाटै सम्बन्धन बाँडेर मेडिकल शिक्षालाई ब्यापार बनाउने कुरा यो विधेयकले सम्पूर्ण ढंगले रोकेको छ ।’

यसका लागि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी दिन नपाउने, काठमाडौंभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नपाउने र सम्बन्धन पाएकाले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने खारेज हुने व्यवस्था गरिएको  बताए ।

हेनुर्होस् सांसद भट्टराईको फेसबुक स्ट्याटसः
संसदमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बिचमा २०७५ श्रावण १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अंगका रुपमा राखि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति–उप–समितिमा छलफल गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरु बसे । यो विषयसंग सम्बद्ध दर्जनौ व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्रिया पनि गर्ने काम भयो । तर, विडम्बना डा. केसीले समितिसँग अन्तक्रिया गर्न चाहनु भएन ।

हामीले पटक–पटक छलफलका लागि गरेका आग्रहलाई समेत वहाँले वेवास्ता गर्दै आज पत्रकार सम्मेलन गरि उल्टै हामी केहीको नाम नै तोकेर लगाएका विभिन्न तथ्यहीन आरोप पछि विधेयकले गरेका मुख्य प्रवन्ध, डा. केसीको माग र आज विहान डा। केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यक्त विचारका बारेमा थप प्रस्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ ।

१. संविधान निर्माणको क्रममा संविधानको प्रस्तावनाका सन्र्दभमा अनेक घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । लामो छलफलपछि संविधान, ऐन, कानुनका प्रस्तावनामा बढी भन्दा बढी समान्यकृत भाषा राख्नु पर्ने सहमति भयो । यो विधेयकको प्रस्तावनामा पनि त्यही सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिएको छ । जुन कानुन निर्माणको अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता हो ।

२. काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आवाधिकरुपमा नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ ९६० ले स्पस्ट गरेको छ ।

३. विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भई पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज संचालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने छ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो ।

४. विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

५. विधेयकको दफा ४७ को १, २, ३ र ४ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामुलक र गैर नाफामुलक बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा आम नागरिकको पहुँचलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजिकरण तथा व्यापारिकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

६. विधेयकको दफा १४ मा यस अघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरुको सम्वन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुने छैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।

७. विधेयकले अबदेखि केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागि भई तोकिएको अंक ल्याउनै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ?

८. सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले तोके बमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो गलत छ ?

९. मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो । यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । के यो विद्यार्थी र अविभावको हितमा छैन ?

१०. विधेयकले सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, वेपत्ता परिवार जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समूदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । के यो गलत छ ?

११. मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि तीन सय शैयाको र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्र्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो पनि गलत हो ?

१२. आफैंले अघि सारेका मागलाई समितिले विधेयकमा समावेश गरी कानूनी र बाध्यकारी प्रबन्ध गरेको कुरालाई स्वागत गर्नुको सट्टा डा। गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेतालाई भत्सर्ना गर्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । आफुले उठाएका सबै मागहरुको सम्बोधन हुदाँ हुँदै पनि आन्दोलनको बाटो रोज्नुका पछाडी नियोजित राजनीतिक उद्धेश्य शिवाय अरु केही पनि हुनेछैन् । तर्सथ आन्दोलको विकल्पमा छलफल र सम्बादमा आउन डा।केसीलाई पुन आग्रह गर्दछु ।

१३. डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, संयोजक भैरवबहादुर सिंह, माननीय खगराज अधिकारी र मेरो समेत नाम लिएर हाम्राविरुद्ध जुन निन्दनीय शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसले डाक्टर केसीले निर्माण गर्नुभएको व्यत्तित्व र प्रतिष्ठालाई नै होच्याउने काम गरेको छ ।

कम्यूनिष्टलाई गाली गर्दै कांग्रेसलाइ सर्मथन गर्ने केसीलाई राजनीति नगर्न आग्रह 

तत्कालीन माओवादी र सात दलका बीचमा भएको सहमतिको जगमा शान्तिपूर्ण जनक्रन्ती, सशास्त्र बिद्रोह अनी बिभिन्न बर्ग र समुदायको आन्दोलनको सफलता, त्यसको बिकसित परिणाम सँघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधानको निर्माण । नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न चाहनेहरुका लागि यो स्विकार गर्न गार्हो भाईरहेको सबैले बुझेकै कुरा हो । त्यसमा पनि एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकता र बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले त ति तत्वलाई रिँगटा नै छुट्यो । आफ्नो करतुत लुकाउन अनि समाजमा अराजकता मच्चाउन आफूले नसक्ने भएपछि सामाजिक प्रतिस्ठा कमाएका सिलेबल मानिस तिर उनिहरुले आँखा लगाए । हिम्मतिलो, हठी र मुढी स्वभाबका डा. गोबिन्द केसी उनिहरुको नजरमा परे । डा. केसीको सामाजिक ईज्जत, प्रतिस्ठा र भबिस्यका बारेमा उनिहरुलाई कुनै चिन्ता छैन् । छ त् केवल डा. केसिलाई दाउमा राखेर समाजमा अराजकता मच्चाउने षड्यन्त्र ।

षड्यन्त्रका पूजारीहरुलाई लागेको थियो संसदको समितिले गोबिन्द केसीका कुनै पनि माग पुरा गर्दैन र त्यही निँहुमा पुन बितन्डा मच्चाउने तर संसदको समितिले डा. केसीसंगका सहमतिका आधार मै चिकित्सा शिक्षा बिधेयक अघि बढाए पछि उनिहरु हतप्रभ भए । डा. केसीलाई गुमराहमा राखेर फेरी अनसन बसाए । ति तत्वको त के नै पो जान्छ र ? दु:ख पाउने त डा. केसीले नै त हो ।

चिकित्सा शिक्षा बिधेयक त बहाना मात्र थियो भन्ने कुरा आज अनसन बस्नु अधि प्रधानमन्त्रि केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष प्रचन्ड, नेताहरु र नेकपाका बारेमा डा. केसीका मूखबाट बक्न लगाईएका तुच्छ आरोप र घटीया शब्दहरुले स्पस्ट हुन्छ । यो नेपाल राष्ट्र, जनता र नेकपा बिरुद्धको सुनियोजित प्रपन्च हो भन्ने कुरा नेकपाका सबै सदस्यहरुले बुझ्नु पर्दछ ।

डा. केसीलाई पुन आग्रह गर्दछु बिधेयकका बारेमा सहि सूचना लिनुहोस्, तपाईंका सबै माग पुरा भएका छन, यदी कुनै कमी भएमा आउनुहोस् संगै बसेर छलफल गरौ, राष्ट्र बिरोधी षड्यन्त्रकारीहरुको गोटी नबन्नुहोस्, आफ्नो सामाजिक छबी बचाउनुहोस् ।

चक्रपथबाट ।