ऐन लत्याउँदै झापामा सहकारीका संघहरु !

नेपाल सहकारी अभियानका लागि उर्वर भूमि बनेको छ । नेपाल सरकारले सहकारीको अवधारणा अघिसारेको ६५ वर्ष बितेपनि सहकारी संस्था खुलेको मितिले ६२ वर्षमा अभियान यात्रारत छ । यो अवधिको सहकारी यात्रामा अनेकन उतार चढावहरु अभियानले भोगेको इतिहास हामीसँग छ । सहकारी कहिले पञ्चहरुको कमाई खाने साधन बन्यो त कुनै समयमा पारिवारिक व्यापारको औजार पनि । पछिल्लो दशक केही व्यावसायिक, सामाजिक चिन्तक एवम् जिविकोपार्जनको सारथी बन्दै आएको सहकारीका संघ–संस्थाहरुमा मौलाएको वेथितिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको धरातल नै कमजोर बन्दै गएको हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन थालेको छ ।

सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली जनताले सहकारिता अनुभूत गरेका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा अति राम्रो ऐन भनिए पनि पटक पटक यसको संशोधन र परिमार्जन गरिँदै आएको थियो । यद्यपी सहकारी सुरुभएको ३४ वर्षको अवधिभन्दा प्रजातन्त्र बहालीपछि नयाँ ऐन जारी भएपछिको अवस्था राम्रो थियो ।

२०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि ऐन परिवर्तनको फेरि आवश्यकता बोध गरिएको थियो । एक दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल पार गर्दै २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि नेपालमा सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । नियमावली बिना ऐनमात्र लागू गरिएकाले यसै त यो ऐन अझै अपाङ्ग जस्तै छ । तर २०७५ बैशाख मसान्तसम्म भएका संशोधनसमेत मिलाइएको सहकारी नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा नै रहेकाले यसको सामान्य परिपुरण भने गरिरहेको बताइन्छ ।

ऐन र नियमावली कुनै पनि विषयका आधार मूल्य र सिद्धान्त जस्तै हुन् । सिद्धान्त भनेका आधार नियमहरु हुन् । यी एकापस अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । ऐन बनाए पछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर १५ महिना बितिसक्ता पनि नियमावली बनेको छैन । ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आए पनि नियमावली नबन्दा कतिपयलाई यसले उम्किने बाटो पनि दिएको छ । सन्दर्भ जोडौं, सहकारी संघ–संस्थामा वार्षिक साधारणसभाको ।

सहकारी ऐन २०४८ ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनामा साधारणसभा गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु भनेको थियो । २०६८ मा बनाइएको मापदण्डले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देश गर्यो । अहिले नयाँ ऐनले पुनः ६ महिनामा नै सहकारी संघ–संस्थाले साधारणसभा सम्पन्न गरी तालुक अड्डामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ मा साधारणसभा सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । जसको दफा ३६ (१) मा सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अंगको रुपमा साधारणसभा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३९ (२) मा समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर झापामा स्थापित ९०० भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमध्ये कतिपयले ऐनको उक्त प्रावधानको उल्लंघन गरेका छन् । साधारणसभा गरेर पुष मसान्तभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरु उल्लंघन गर्नेमा प्रारम्भिक संस्थाहरुमात्र छैनन्, तिनलाई अभिभावकीय भूमिका निभाउने जिल्ला संघ तथा विषयगत संघहरु पनि ऐन उल्लंघनमा सारथी बनेका छन् । झापामा जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत संघ, बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, कृषि सहकारी संघ, सुपारी सहकारी संघ, तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघजस्ता आठवटा विषयगत संघ छन् । तीमध्ये जिल्ला बचत संघले पुस ३० गते साधारणसभा गरेर प्रक्रिया पूरा गरे पनि अन्यले सोको पालना गरेनन् ।

‘निर्धारित अन्तिम मितिको अन्तिम ५ दिनमा गरिएका साधारणसभा केवल प्रक्रिया पूरा गर्न गरिएका हुन् । यदि सो अवधिमा सम्बन्धित कार्यालयमा गएर साधारणसभा सम्पन्नताको प्रतिवेदन पेश गर्यो भनेमात्र यो ऐनअनुकूल हुन्छ नत्र प्रक्रियामात्र ठहर्छ’ बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकारी डिल्ली दाहालको तर्क छ । अन्तिम मितिमा साधारणसभा गर्नेहरुले अवगाल टार्न र घाँडो पन्साउन प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेको दृष्टान्त छ ।

संघले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई नेतृत्व गर्ने तथा मातहत संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्छ । नेफ्स्कोनका कोषाध्यक्ष केशवप्रसाद पोखरेल झापामा सहकारी संघहरुले पुष मसान्त वित्दा पनि साधारणसभा नगरेको प्रसंगमा भन्छन्, ‘संघले सहकारी ऐन नियमको परिपालना गराउनु पर्छ भनी ऐनले पनि अपेक्षा राखेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका संस्थाहरुको नियमन गर्न पाउने ऐनले समेत अवसर दिएकाले संघहरुले यसमा अग्रसरता देखाउनु पर्छ । संघले साधारणसभाजस्तो विशेष जिम्मेवारी पालना नगर्दा उसको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

‘जिल्ला कृषि सहकारी संघको नियमित बैठक नबसेको करिब तीन महिना भयो, साधारणसभाको प्रसङ्ग उठाउनु लाजमर्दो हुन्छ’ सचिव रामप्रसाद ओली भन्छन्, ‘कृषि सहकारीहरु अलि अप्ठ्यारोे प्रकृतिका भएकाले यसको मोडल र संगठन अरु सहकारीभन्दा फरक छ, म्याद बित्यो तर अब ढिलो हुँदैन ।’  तपाईंहरु कृषि सहकारी संस्थाको पनि छाता संघ, कसरी तिनको अभिभावक हुनुभयो त भन्ने जिज्ञासामा उनको उत्तर छ, ‘अरु सहकारी संस्थाको साधारणसभामा जाँदाजाँदै आफ्नो संघको साधारणसभा नै बिर्सिएजस्तै भएको छ । गल्ती भएकै हो, अब दण्ड जरिवाना व्यहोर्नुको विकल्प छैन ।’

विषयगत संघहरुको पनि माथिल्लो निकाय झापा जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरी संघले पुष मसान्तभित्रै साधारणसभा गर्न नसक्नुको कारण खोतल्दै भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचनसहितको साधारणसभा तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको साधारणसभा र राष्ट्रिय गोष्ठीजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्नुपरेकाले जिल्ला संघको साधारणसभा पुषभित्रै गर्न नसकिएको हो । तयारी मोटामोटी पूरा भएको छ, हामी माघभित्रै गर्छौंं, पुष मसान्तचाहिँ कटेकै हो ।’

साधारणसभामात्र होइन, जिल्ला संघको नियमति मासिक बैठक पनि पातलो हुँदै गएको सञ्चालक टंक बरालको गुनासो छ । तीन चार महिना बितिसकेको छ, नियमित बैठक पनि नबसेको संघको साधारणसभा कहिले हुन्छ भन्ने आफूले भन्नै नसक्ने बरालको जिकिर छ ।

संघका अर्का सञ्चालक अर्जुन दंगाल चाहिँ समयमा नै साधारणसभाजस्ता कार्यक्रमहरु गर्न नसक्नु वा नचाहानु भनेको नेतृत्वको नेग्लीजेन्स बढ्दै गएको बताउँछन् । आफूले नगरेकोमा दोष आफूलाई पनि लाग्छ नै तर मेजर पोष्टमा रहेका साथीहरुले नीति नियम तथा ऐनको ख्याल गर्नु पर्छ, दंगालको प्रष्टोक्ति छ ।

साधारणसभा समयमा नगरेको विषय केलाउँदा के लाग्छ भने जब अभिभावक नै सही मार्गमा छैन, हिंड्दैन भने तिनका पछि लाग्नेहरुको दशा के होला ? प्रारम्भिक संस्थाहरुको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर ऐन, नियम र आदर्शका कुरा गरेर नथाक्ने संघका जिम्मेवारहरुले आफूलाई पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छैन र ?

नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको झिनो जरिवाना तिर्दा भइहाल्छ भन्ने सोचाई हो भने भन्नु केही छैन । दण्ड जरिवाना राम्राले तिर्ने रकम हुनुहुँदैन । सहकारी संघ–संस्थाहरु विश्वव्यापी रुपमा एउटै सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्ने क्षेत्र भएकाले आफ्नै देशको ऐन कानून लत्याउनुले अभियानलाई पक्कै पनि फाइदा पुग्नेछैन ।