बहुविवाह सजायमा महिला र पुरुषबीच विभेद

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिताले पुरुषलाई पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

तर महिलाले भने सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गर्दा पनि पहिलो विवाह स्वतः बदर भई दोस्रो विवाहले मान्यता पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्थाले महिलालाई राहत हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुको मत बाझिएको छ ।

गत भदौ १ गते देखि लागु भएको मुलुकी देवानी संहितामा महिलाले श्रीमानसँग औपचारिक रुपमा सम्बन्धविच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गरेमा पहिलो विवाह स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । साथै, दोस्रो विवाहले पनि स्वतः कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ ।

पुरुषको हकमा भने सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गर्दा ५ वर्षसम्म कैद तथा दोस्रो विवाहले मान्यतासमेत नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसबाट महिला पुरुष समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विपरित विभेदपुर्ण कानुन निर्माण गरिएको कतिपयको धारणा छ ।

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल भने समानताका लागि केही समयका लागि दिईने विशेष अधिकारलाई विभेद भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

यो कानुनले केही महिलालाई राहत दिए पनि कानुनमै यस्तो व्यवस्था हुनु उचित नभएको भनाइ महिला अधिकारकर्मी इन्दु पोखरेलेको छ ।

औपचारिक रुपमा सम्बन्धविच्छेद नहुँदा सम्पत्तिको हकदावी, सन्तानको पालनपोषण, संरक्षण लगायतका मुद्दाहरुमा अन्योल हुने र त्यसले महिलालाई नै कमजोर बनाउने पोखरेलको धारणा छ ।

अधिकार र समानताका लागि भन्दै बनाइने कानुनहरु आफैंमा समस्या बल्झाउने र विवादास्पद हुनु हुँदैन भन्नेतर्फ नीति निर्माताहरु सचेत हुनुपर्दछ ।

इमेजखबर