विशिष्टको निवासमा राज्यकोषको दोहन, पानी र बिजुलीको खर्च नै ७५ लाख

काठमाडौं  । विशिष्टहरूको निवासमा ग्यास चुल्होदेखि बिछ्यौनासम्ममा अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको निष्कर्षसहित महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिए पनि अझै पालना नभएको पाइएको छ ।

राज्यको विशिष्ट तहमा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा मन्त्री निवासबाट कार्यविधि नबनाई राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियारको निर्देशन बमोजिम वैशाख अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदले राज्यकोष जथाभवी खर्च हुन नदिन मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरे पनि उच्चपदस्थकै निवासमा अपारदर्शी खर्च भइरहेको छ ।

उच्च पदस्थका निवासकै खर्च नियन्त्रित र पारदर्शी बनाउन व्यवाहारिक तत्परता सरकारले देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री निवासमा खानेपानीका लागि विगत ६ महिनाको २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति निवासमा पानीमा एक लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उपराष्ट्रपति निवासमा चार लाख ५५ हजार खर्च भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पानीमा एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सभामुखको निवासमा पाँच लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजधानी दैनिकबाट