सामुदायिक वनमा नगरपालिकाको निगरानी

मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक वनले स्थानीय सरकारका हैसियतले नगरपालिकासँग बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिकाले आइतबार नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजना गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी सामुदायिक वनका प्रमुख प्रतिनिधिहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरुले वनबाट प्राप्त आम्दानीको केही रकम प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारलाई समेत कर बुझाउनुपर्ने भएकाले सरकारले समेत वनको उन्नति प्रगति र विकासका लागि लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् । समुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेका कारण पनि नोक्सान व्यहोर्नुपरेको बताउदैं त्यस्ता जग्गा वनलाई फिर्ता गराउनेतर्फ नगरपालिकाले पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेका थिए ।

नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यको सभापतित्व तथा डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बोल्दैं घिमिरेले हरेक सामुदायिक वनको आर्थिक पारदर्शीता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले हरेक सामुदायिक वनको आर्थिक कारोवार व्यक्तिका नाममा देखिने गरेको बताउँदै हरेक वनले वैंकमार्फत खाता सञ्चालन गरेर आर्थिक कारोवार गर्न सुझाव समेत दिए । मेचीनगर नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक वनको विवरण समेत कार्यक्रममा प्रमुख आचार्यले प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनका अनुसार २ हजार १ सय ४७ दशमलव २३ हेक्टरमा फैलिएको १३ वटा सामुदायिक वन र त्यसमा ६ हजार २ सय १ घरधुरी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । पर्यापर्यटन प्रवद्धन सिमसार व्यवस्थापन र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र, उद्यान तथा पार्क, बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नगरका सामुदायिक वनका विशेषता रहेको बताइएको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ७२ वटा निजी वन रहेका छन् भने ५५ दशमलव ९३३ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यी वनमा विशेषगरी टिक, खमारी, मसला, मलेसियन साल तथा उच्च मुल्यका विरुवा रुद्राक्ष, अगरउड तथा तेजपातका वृक्षारोपण गरिएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा निजी तथा सामुदायिक जग्गाहरुमा प्रश्स्त बाँस रहेकोले बाँसमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गरी स्रोत व्यवस्थापन तथा व्यवसायिकरण गर्न सकिने, निजी जग्गामा रुद्राक्षा, अगरउड तेजपातको व्यवासयिक खेती विस्तार गर्न सकिने, बेतलाई व्यवसायिक रुपमा विकास एवम् विस्तार गर्न सकिने, बनक्षेत्रका अनुपातमा जिल्लाकै तेस्रो ठूलो प्राकृतिक बन क्षेत्र रहेको स्थानीय तह भएकोले सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरी वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने, सोलार फेन्सिङ को उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापन भए अध्धयन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने र त्यसले आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकलाई जोड्ने, खेर गइरहेका खोला नदी किनारका उकास भएका सार्वजनिक जग्गाहरुमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कृषि वन विकासको अवधारणामा जग्गाम समुचित विकास गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने प्रवल सम्भावना रहेको हुदा नगरपालिकाक्षेत्रभित्र रहेका वनमा सम्भावनाका अवसरहरु प्रशस्त रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुने वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जडीबुटी नर्सरी सञ्चालन तथा ५० हजार विरुवा उतपादन बहुवन क्षेत्रबाट र त्यसका लागि बजेट ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारकातर्फबाट २५ लाख रुपैयाँको लागतमा सोलार फेन्सिङको मर्मत तथा सम्भार पूर्वाधार विकास, अन्य माग र आवश्यकताका आधारमा तय हुदै जाने वृक्षारोपण, कृषि बन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन स्वच्छ महाअभियान तथा प्रस्ताव स्वीकृतका आधारमा तय हुदैं जाने सहकारी मार्फत जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना बाँसमा आधारित उद्योग स्थापना, पर्यापर्यटन विकास, पकेट क्षेत्रमा खेती विस्तार कार्यक्रममा समेटिएका छन् । कार्यक्रममा मुख्य चूनौतीका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

छलफलले प्राकृतिक वातावरणमा नकरात्मक असर नपुग्ने गरी गुरुयोजना तयार गरी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने,आय—व्याय पारदर्शी बनाउने तथा अनिवार्य बैकिंङ कारोवारलाई स्थापित गर्ने ,पर्यटकहरुको अनिवार्य अभिलेखीकरण गर्ने , स्थायी लेखा नम्बर लिएर करको दायराभित्र रहेर आर्थिक कारोवार गर्ने गराउने ,भइरहेका सहकार्य समन्वय लाई अझ प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने, छमेकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँगको सहकार्य समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्रियाशिल रहने,वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न गराउन सम्बद्ध सबै पक्षबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनको ब्यवस्था मिलाउनेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय भएको नगरपालिकाका वातावरण एवम् खाद्य अधिकृत दीपेन्द्र कार्कीले बताए ।

वनकातर्फबाट सहभागीहरुले आफ्नो वनको आर्थिक हिसाव तथा वनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमा उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेती, तथा डिभिजन वन कार्यालय झापाका वन अधिकृत देवेन्द्र उप्रेती, राजेश राईलगायत नगरभित्रका सामुदायिक बनका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।