राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्ने विषयमा जनमत संग्रह हुन सक्दैनः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्ने विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले राष्ट्रको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

स्वतन्त्र मधेसको नाममा आन्दोलनरत सिके राउतसँग २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा ल्याएसँगै उब्जिएको जनमत संग्रहको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको यो स्पष्टिकरण आएको हो ।

‘जनमत संग्रह भनेको हुन्छ । उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन । तर, यो लोकतान्त्रिक विषयमा प्रश्नको रुपमा उठेका कुरामा मात्र हुन्छ’, ओलीले प्रष्टिकरण दिए, ‘देश टुक्र्याउने भन्ने कुरा पनि कहिँ प्रश्नको रुपमा उभिन सक्छ रु देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा प्रश्न हुन सक्छ रु’

ओलीले राउतसँग सम्झौताले एउटा पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलनलाई समाप्त गरेको पनि दाबी गरे । ‘यो एउटा सहज र सुखद् ल्याडिङ हो’, उनले भने, ‘यो कार्य सकारात्मक छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धी पनि हो ।’

केही व्यक्तिहरुले राउतसँगको सम्झौताप्रति व्यक्तिगत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दाबी गर्दै ओलीले भने, ‘विखण्डनको कुरा साह्रै विषालु हुन्छ । यो उपलब्धी नै हो ।’ उनले सरकारले गरेको सम्झौतामा जनमत संग्रह भन्ने कुरा नभएको पनि बताए । ‘सम्झौता गर्ने समूहले त्यो मागलाई निरन्तरता दिएको थियो भने त्यो स्वीकार्य नै थिएन’, ओलीले भने ।

उनले कतिपयलाई सम्झौताले किन चित्त दुख्यो आफूलाई थाहा नपाएको बताउँदै भने, ‘कति भुट्टभुट्ट भएर पानीबाट निकालेको माछा जस्ता भएका छन् । त्यस्तो हुनु आवश्यक छैन ।’

उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहप्रति लक्षित गर्दै कसका हितका लागि चन्दाको नाममा लुटपाट मच्चिरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।

‘कसका हितका लागि चन्दा नामको लुटपाटका भइरहेको छ । यसमा अरुको स्वार्थ पनि मिसिएको छ कि त्यसको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ’, उनले थपे । ओलीले शान्ति, सुरक्षा खल्बल्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने पनि बताएका छन् ।

अनलाइन खबरबाट ।