जिल्ला समन्वय समितिलाई झापाका पालिकाहरुले टेरेनन्

झापा । झापाका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री बितरण सम्बन्धी सरकारी नीति नियम र निर्देशन नमानेको बताइएको छ ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति झापाले कात्तिक १५ गतेदेखि आज फागुन ३० गतेसम्म गरेको अनुगमनअनुसार नीति, निर्देशन एवम् निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पालिकाहरुले अटेर गरेका हुन् ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति झापाको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल पालिकाहरु अटेर बनेको बताएका हुन् ।
यस्तो उत्खनन कार्यका लागि हरेक स्थानीय तहले आईईई स्वीकृत गराउनु पर्दछ तर झापाका १५ मध्ये ६ वटाले अझै स्वीकृति नगराएका समन्वय समिति प्रमुख पोर्तेलले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको गत असोज २८ को निर्णयले स्वीकृत कार्यादेश बमोजिम जिल्ला भित्रका नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलगायत सदस्य रहने प्रावधान छ ।

तर यस्तो पावरफूल समितिलाई पनि नटेरेर जिल्लाका पालिकाहरुले नदीजन्य उत्खनन कायम राखेकाले समितिले औजारको प्रयोग गरेर गरिने नदी उत्खननमा पूर्णतया रोक लगाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएएको छ ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति झापाले नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानी जन्य पदार्थको उत्खनन÷संकलन र बिक्री सम्बन्धी प्रक्रिया तथा जिल्लाका मेची, हडिया, निन्दा, विरिङ, कनकाई, रतुवा र मावा नदीहरुको अनुगमन गरिएको जनाएको छ ।

समितिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा संचालित क्रसर उधोगहरुको ५ पटक अनुगमन गरिएको जनाएको छ । राजधानी क्रसर ईण्डिष्ट्रीज प्रालि, मेचीनगर– १२, कञ्चनजंगा क्रसर उद्योग, बिर्तामोड– ६, जयकाली भगवती रोडा उद्योग, अर्जुनधारा–७, मंगलश्री क्रसर उद्योग अर्जुनधारा–७ र जय घटाल रोडा उद्योग अर्जुनधारा–७, झापाको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समन्वय समिति प्रमुख पोर्तेलले भने, आईईईको स्वीकृति नदीजन्य वस्तुका कारोबार गर्नेहरुका लागिमात्र नभई स्वयम् पालिकाहरुको प्रयोगका लागि पनि अनिवार्य छ ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति झापाका सदस्य एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पालिकाहरुलाई समितिले दिएको निर्देशन र सुझावको पालना नहुनुलाई वेथितीको विरासत बताएका छन् ।

जनप्रतिनिधि नभएको समयबाटै चलिआएको विरासत हो, अब चाहिँ त्यस्तो छुट हुनेछैन । कानूनभन्दा माथि कोही छैन, आईईईको नम्सअनुसार नजानेहरु कारवाहीको भागिदार बन्छन् । ‘स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुमा कानूनी जटितला आउन दिनुहुँदैन, हामी अहिले अपेक्षा गरिरहेका छौं कि उहाँहरुले छिट्टै जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको निर्देशन मान्नेछन् ।