बगान सञ्चालक र मजदुरबीचको समस्या समाधानका लागि मेचीनगरको पहल

मेचीनगर । विगत दश दिनदेखि बन्द रहेका चिया बगान खुलाउन मेचीनगर नगरपालिकाले पहल शुरु गरेको छ । सरकारले तोकेको ज्याला नपाएको भन्दैं मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्वी नेपालका संयौ चिया बगान चैत १७ गतेदेखि ठप्प छन् ।

श्रम ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नेपाल सरकारले तोकेको चिया श्रमिकहरुको न्यूनतम ३ सय ८५ रुपैयाँ २०७५ साउन १ गतेदेखिनै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दैं हजारौं चिया मजदुर सडकमा उत्रिएपछि यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि मंगलबार मेचीनगर नगरपालिकामा छलफल भएको छ ।
छलफलमा समस्याको निकास खोजेर समाधान गर्न नगरपालिकाले बगान सञ्चालक र मजदुरलाई आग्रह गरेको थियो ।

नगरपालिकाले नगरप्रमुख विमल आचार्यको कार्यकक्षमा नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका बगान सञ्चालक, सरकारका प्रतिनिधि र त्यसमा कार्यरत चिया मजदुरका प्रमुख प्रतिनिधिहरुसँग समस्याको समाधानका लागि आयोजना गरेको छलफलमा नगरपालिकातर्फबाट नगरप्रमुख आचार्यले सरकारले गरेको निर्णय, यो देशको ऐन कानुन हरेकले मान्नुपर्ने बताउँदै बगान नियमित सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए । सोहि आग्रह बमोजिम बन्द भएका पूर्वका चिया बगानहरु मध्ये झापाको मेचीनगर—७ मा रहेको राज टि— स्टेट बैशाख ३ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउने बगानका सन्तोष सुब्बाले बताए ।

प्रमुख आचार्यले स्थानीय सरकारका हैसियतले मजदुरलाई सडक आन्दोलन छाडेर तथा चिया बगान सञ्चालकहरुले बगान खोलेर नियमित कामकाज गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरेका थिए । आफुहरु कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार निकाय भएकाले यसलाई समस्याका रुपमा चर्काएर माथि लैजानु भन्दा सवै एकठाउँमा उभिएर सामुहिकरुपमा समाधानको पहल गर्न समेत उनले सम्बन्धित सवैलाई आग्रह गरे । उनले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको भन्दैं नेपाली नागरिक भएपछि नेपालका ऐन कानुन सरकारका निर्णय मान्दिन भन्न नपाउने धारणा राखेका थिए । स्थानीय सरकारले यहाँका हरेक क्षेत्रका मजदुर र उद्येगी व्यवसायीहरुको समस्या राम्ररी बुझेको र यसको समाधानमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका कारण आफु चौवीसै घण्टा सक्रिय रहेको बताए । प्रमुख आचार्यले अहिले हरेक क्षेत्रका मजदुरहरु आफुहरुले गरेको श्रमको ज्याला समेत उचित रुपमा नपाईरहेको अवस्थामा बगान सञ्चालकहरुले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । हरेक वर्ष बगान घाटा भयो भन्दैं मजदुरहरुको श्रम शोषण गर्न नपाईने भन्दैं उनले अहिले पनि स्थानीय सरकारले हरेक मजदुरहरुका लागि विद्युत, खानेपानी, शौचालय निर्माण गरिदिएको बताए । ‘मजदुरकै लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ ।’ प्रमुख आचार्यले भने—‘उनीहरुको बीमाको व्यवस्था गरेका छौ,बगान सञ्चालकहरु पनि कुनै न कुनै कारणले पीडित छन्, मजदुरहरुले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, सरकारले पनि दुवैपक्षका समस्या बुझेर दीर्घकालिन समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ ।’ प्रमुख आचार्यले गोरा र कालाबीचको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताए ।

उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले सरकारले गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने थलो स्थानीय सरकार भएकाले सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन गराउनु नगरपालिकाको दायित्व भएको बताईन् । उनले चिया बगान सञ्चालकहरुले सरकारले तोके अनुसारको मजदुरहरको न्युनतम परिश्रमिक दिएर समस्या समाधान गर्न सवैपक्षलाई आग्रह गरीन । उनले नगरमा बन्द, हडताल सधैका लागि अन्त्य गर्न समेत आग्रह गरीन् । सरकारको निर्णय कसैले पनि मन्दिन र कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नपाईने उपप्रमुख उप्रेतीको भनाई थियो ।

राज टि स्टेटका सञ्चालक सन्तोष सुब्बाले श्रम ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नेपाल सरकारले तोकेको चिया श्रमिकहरुको न्यूनतम ३ सय ८५ रुपैयाँ २०७५ साउन १ गतेदेखिनै कार्यान्वयन हुने गरी ऐनले तोके अनसारको न्युनतम पारिश्रमिक मजदुरलाई दिने र बैशाख ३ गते देखि बगान खोल्ने बताए ।

उनले सरकारले कारखाना सञ्चालकभन्दा पनि हरियो चियापत्ती उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान, सहुलियत दिनुपर्ने माग गरे । नेपाली चियाको गुणस्तरमा उत्पादकले ध्यान दिन र गुणस्तर खोज्न जरुरी रहेको तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

श्रम कार्यालय मेचीका प्रमुख दुर्गा आचार्यले सरकारले चिया किसानलाई दिने अनुदान सहयोग र सहुलियतमा कुनै कमि आउन नदिने र सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल बगान खोलेर कामलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराएको बताए । तर, बगान सञ्चालकहरु आफ्ना बगानमा कार्यरत मजदुरलाई श्रम ऐनले तोके अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिक दिन तयार नरहेको मजदुर नेताहरुको भनाई छ ।

छलफलमा सहभागी अन्य बगान सञ्चालकहरुले समस्याको मुख्यः जड बगान सञ्चालक र मजदुर नभई स्वयम् सरकार रहेको टिप्पण्ी गरे ।सरकारले हचुवाका भरमा कुनै गृहकार्य नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुले नेपालका चिया बगान कौडीको दाममा विक्री गरी चिया बगान सञ्चालकलाई पलायन हुन बाँध्य पारेको बताए । नेपाल चिया विकास निगमका जिएम लोकनाथ दंगालले चिया बगान व्यवस्थापन पक्षले नभई मजदुरका कारण बन्द भएकाले स्वय्म मजदुरले नै बगान खोल्नुपर्ने बताए । उनले अहिले सरकारले तोक अनुसार सेवा सुविधा दिएर कसैले पनि बगान सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए ।

मजदुर नेता भरत राईले मजदुरबाट श्रम दिने कुरामा कहि कतै कमजोर भएर सच्चयाएर लैजाने प्रतिवद्धता जनाउदैं नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक २ सय ३१ महंगी भत्ता १ सय ५४ गरी कुल ३ सय ८५ तोके पनि आठ आठ महिना वितिसक्दा सम्म कार्यान्वयन नभएको प्रति आक्रोश पोखे । उनले यो माग जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताउँदै यो आन्दोलनलाई सामान्य ठानेर मजदूरका मागप्रति सकरात्मक नबने अझ सशक्तरुपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले चिया बगान सञ्चालकहरुलाई मजदुरलाइ थप सडक आन्दोलनमा जान बाँध्य नवनाउन समेत आग्रह गरे ।

नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक २ सय ३१ महंगी भत्ता १ सय ५४ गरी कुल ३ सय ८५ रुपैयाँ, नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा चिया बगानमा काम गर्ने स्थायी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ६ हजार ४ सय ६९ र महंगी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ रुगरी कुल १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ कायम गरेपनि २ सय ७८ रुपैयाँमा काम गर्न बाँध्य पारेको मजदुरहरुको भनाई छ ।