मजदुरका माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धतासँगै खुल्यो राज स्टेट

मेचीनगर । दुईसाताअघिदेखि बन्द भएका पूर्वका चिया बगानहरु खुलाउन संघीय र प्रदेश सरकार निष्क्रिय भईरहेका वखत स्थानीय सरकारको पहलमा झापाको मेचीनगर—६ र ७ मा रहेको राज तथा सतिघट्टा टि स्टेटका केही भाग मंगलबारबाट खुलेको छ ।

मेचीनगर— ६ मा रहेको सतिघट्टा र ७ मा रहेको राज टि स्टेट मंगलबार खुलेका हुन् । सरकारले तोकेको ज्याला नपाएको भन्दैं मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि बन्द भएका पूर्वका धेरै चिया बगानहरु अझै बन्द छन् । श्रम ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नेपाल सरकारले तोकेको चिया श्रमिकहरुको न्यूनतम ३ सय ८५ रुपैयाँ २०७५ साउन १ गतेदेखिनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र ऐनले तोके अनसारको न्युनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग राख्दैं चैत १७ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । मजदुर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्वका सवै चिया बगान बन्द छन् ।

केही दिनअघि मेचीनगर नगरपालिकाले नगरप्रमुख विमल आचार्यको कार्यकक्षमा नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका बगान सञ्चालक, सरकारका प्रतिनिधि र त्यसमा कार्यरत चिया मजदुरका प्रमुख प्रतिनिधिहरुसँग समस्याको समाधानका लागि सवैपक्षबीच छलफल गरेको थियो । नगरभित्र ठुला र साना गरी दर्जनभन्दा बढी बगान रहेको नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत दीपेन्द्र कार्कीले बताए ।

छलफलमा राज टि स्टेटका सञ्चालक सन्तोष सुब्बाले श्रम ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नेपाल सरकारले तोकेको चिया श्रमिकहरुको न्यूनतम ३ सय ८५ रुपैयाँ २०७५ साउन १ गतेदेखिनै कार्यान्वयन गर्ने र ऐनले तोके अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिक दिने प्रतिवद्धता जनाउदैं मजदुरलाई बैशाख ३ गते देखि काममा फर्किन आग्रह गरेका थिए । सोहि अनुसार मंगलबारबाट सवै क्षेत्रका मजदुर काममा फर्किएको सुब्बाको भनाई छ । सञ्चालक सुब्बाका अनुसार राज टि स्टेट १ सय ६० विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहा ३५ जना मजदुर कार्यरत छन् ।

यसैगरी ४२ विगाहमा फैलिएको लोकेन्द्र आचार्यपटिको सतिघट्टा टि स्टेटमा १९ तथा ४३ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको राजकुमार आचार्यपटि २८ जना मजदुर कार्यरत रहेको उनले बताए । विर्तामोड १ मा दश विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको डिल्लीराम सिटौलाको चिया बगान बुधबारबाट खुल्ने बताईएको छ । उक्त बगान समेत सुब्बाले नै लिजमा लिएर सञ्चालन गदैं आएका छन् ।

नगरपालिका प्रमुख विमल आचार्यले सरकारले गरेको निर्णय, यो देशको ऐन कानुन हरेकले मान्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारका हैसियतले मजदुरलाई सडक आन्दोलन छाडेर तथा चिया बगान सञ्चालकहरुले बगान खोलेर नियमित कामकाज गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका थिए । आफुहरु कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार निकाय भएकाले यसलाई समस्याका रुपमा चर्काएर माथि लैजानु भन्दा सवै एकठाउँमा उभिएर सामुहिकरुपमा समाधानको पहल गर्न समेत उनले सम्बन्धित सवैलाई आग्रह गरेका थिए ।

बगान सञ्चालक सुब्बाले मजदुरका मागको सम्बोधन गदैं पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि लोकेन्द्र आचार्यको भागमा परेको सतिघट्टा टि स्टेटका फिल्ड सुपरभाइजर समेत रहेका मजदुर नेता भरत राईले राजकुमार आचार्यको स्वामित्वको सतिघट्टा टि स्टेटको केहि भाग समेत खुलेको बताए । यी बगानमा मजदुरहरु आफ्ना काममा फर्किएपनि अन्य चिया बगानहरुले मजदुरका सवै माग पुरा गरुञ्जेल आन्दोलनमा सहभागी हुने उनले बताए । लोकेन्द्र र राजकुमार आचार्यपटिको सतिघट्टा टि स्टेट सुब्बाले लिजमा लिएर सञचालन गदैं आएका छन् । सुब्बाले सरकारले कारखाना सञ्चालकभन्दा पनि हरियो चियापत्ती उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान, सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाली चियाको गुणस्तरमा उत्पादकले ध्यान दिन र गुाणस्तर खोज्न जरुरी रहेको तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

मजदुर नेता भरत राईले अन्य बगान नखुले पनि नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २ ०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक २ सय ३१ महंगी भत्ता १ सय ५४ गरी कुल ३ सय ८५ लिएरै छाड्ने दावी गरेका छन् । उनले आठ आठ महिना वितिसक्दा सम्म श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको प्रति आक्रोश पाखे । उनले आफ्ना माग जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताउँदै यो आन्दोलनलाई सामान्य ठानेर मजदूरका मागप्रति सकरात्मक नबने अझ सशक्तरुपमा आन्दोलनमा जाने बताए । उनले चिया बगान सञ्चालकहरुलाई मजदुरलाइ थप सडक आन्दोलनमा जान बाँध्य नबनाउन समेत आग्रह गरे ।

सरकारले चिया किसानलाई दिने अनुदान सहयोग र सहुलियतमा कुनै कमी आउन नदिने र सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल बगान खोलेर कामलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराउँदा सम्म बगान सञ्चालकहरु अझै बगान खोल्ने पक्षमा नरहेको मजदुर संघ संस्थाका नेताहरु बताउँछन् । यता बगान सञ्चालकहरुले समस्याको मुख्यः जड बगान सञ्चालक र मजदुर नभई स्वयम् सरकार रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा कुनै गृहकार्य नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नु नै ठूलो समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।