स्थानीयतहमा पर्याप्त रुपमा कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

मेचीनगर । झापा जिल्लाका अधिकाँश न्यायिक समितिमा इजलासको व्यवस्था, कानुनी सल्लाहकारको नियुक्ती, कानुन प्रशासक, समितिका संयोजकहरुलाई पर्याप्तरुपमा कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या पैदा भएको छ । यो समस्या जिल्लाका प्रायः सवै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुको साझा हो । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो ।

नारी सञ्चार गृह झापाले बुधबारदेखि काँकरभिट्टामा आयोजना गरेको तीनदिने अन्तरक्रिया तथा पत्रकारिता तालिमको उद्घाटनका अवसरमा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुसँग न्याय सम्पादनमा हुने सारागाह अप्ठयारा चूनौतीका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा सहभागी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले अहिलेसम्म इजलास नहुँदा उपप्रमुख र उपाध्यक्षकै कुर्सीबाट हरेक मुद्दाको सुनुवाई गर्दै फैसला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४‐ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने उसको पहिलो काम कर्तव्य र अधिकार हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले सुनुवाइ थालेपछि अधिकाँश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुने गरेका भएपनि इजलास, कानुनी सल्लाहकार, कानुनी प्रशासक पर्याप्तरुपमा कानुनको ज्ञान नहुँदा कार्य सम्पादनमा जटिलता देखिएको सहभागी न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताए । ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गदैं मेचीनगर उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले शुरु शुरुमा काम गर्न केही समस्या भएपनि पछिल्लो समयमा धेरै सहज भएको बताईन् । इजलासको अभावमा उपप्रमुखकै कुर्सीबाटै न्याय सम्पादन गर्दा शंकाका दृष्टकोणले हेरिने गरेको भएपनि अहिले इजलास बनेपछि धेरै सहज भएको उनको भनाई थियो । उनले अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएर फैसला भएको मुद्दा संख्या र प्रकृतिका बारेमा जानकारी गराईन् । । न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दा समेत किनारा लगाएको छ ।

उपप्रमुख राजनीतिक पद भएकाले त्यो कुर्सीलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने चलन पनि थियो । मेचीनगर— १२ को एक परिवारमा बाबुले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता नगरिदिएको, विवाह दर्ता नगरेका कारण पटक पटक समस्या बल्झिदै आएको थियो ।

बच्चाले आफ्नो बाबु नचिनेका कारण जन्म दर्ता हुन सकेको थिएन, विवाह दर्ता नभएका कारण श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानबाट पाउने हक अधिकार प्राप्त गर्नबाट बञ्चित थिइन यसमा दुवैपक्षलाई बोलाएर छलफल गरी नाता प्रमाणित गराउन सफल भएको उपप्रमुख उप्रेतीको भनाई थियो । मेचीनगर—३ बाहुनडाँगीमा—७ वर्षदेखिको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । त्यो पनि समितिले मिलाएको छ । हालसम्म सदरमुकामस्थित जिल्ला अदालतमा कुनै पनि मुद्दा रेफर गर्नु नपरेको संयोजक उप्रेतीको भनाई छ ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले आफुले न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न प्रकृतिका ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र ५२ वटा फस्र्याेट भएको चालु आर्थिकवर्ष २०७५÷२०७६ मा कुल ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकी थिईन् । तर, सवै मुद्दाको फैसला इजलास नबनेका कारण उपप्रमुखकै कुर्सीबाट गरेको उनको भनाई थियो । कुनै एउटा दलबाट चुनाव जितेर त्यहा पुगेपनि उपप्रमुखका भएपछि राजनीति आस्था विचारका कारणले कसैलाई पनि पाखा नलगाउने, सवैलाई समान व्यवहार गर्ने, न्याय अन्याय हेरेर मात्र न्याय प्रदान गर्ने तथा कसैलाई पनि एकपक्षियरुपमा न्याय नदिई निष्पक्षिय रुपमा काम गरेकै कारण अहिलेसम्म कुनै विवाद नआएको उनको भनाई छ ।

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कुल मुद्दाहरुमध्ये ३ वटा आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला अदालत झापामा पठाएको उनको भनाई थियो । आफ्नो नगरपालिकाभित्र रहेका ११ वटा वडामा मेलमिालप केन्द्र गठन भएको केन्द्रमा रहेका हरुलाई कानुनी तालिमका बारेमा प्रशिक्षण गरेका कारण अधिकाँश मुद्दा वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता हुने त्यहा मिलापत्र हुन नसकेका मुद्दाहरुमात्र न्यायिक समितिमा आउने गरेको नेपालको भनाई थियो । त्यसले धेरै सहज मिलेको उनको भनाई थियो ।

गौरादह नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता भेटवालले जग्गासम्बन्धि सीमा, श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, आर्थिक लेनदेनलगायतका मुद्दा आउने गरेको बताईन् । तर, न्यायिक समितिमा धेरै समस्या भएकाले न्याय सम्पादन गर्न गाहे भएको उनको भनाई थियो । हालसम्म समितिमा ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएको ४६ वटा फस्र्याैट भएको, ४ वटा निवेदनका बादी प्रतिवादी नआएको, ३१ वटा कारवाहीको प्रकृयामा रहेको ५ वटा अदालतमा पठाएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बाह्दशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्ना राजवंशीले शुरुमा सेवाग्राहीको चाप कम भएपनि पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा ह्वात्तै बढेको बताईन् । ‘शुरुमा कसैलाई थिएन, धेरैले कुरानै बुझेनन्’ उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक राजवंशीले भनिन्—‘अहिले धरै कुरा बुझे, चेतना आयो र न्यायका लागि समितिमा आउने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार समितिमा दर्ता भएका कुल १ सय ५छ वटा मुद्दा मध्ये ६० वटाको टुङ्गो लागिसकेको छ । आफ्नो गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा मेल मिलाप केन्द्र गठन भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार इजलास, कानुनी सल्लाहकार नहुँदा तथा कानुनी शिक्षाका कमिले पनि न्याय सम्पादनमा बेला बेला समस्या आउछ । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले भने साताको दुईदिन दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ ।

हल्दिबारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्वर गिरीले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कक्ष इजलासको व्यवस्था नभएको अहिले पनि कार्यालय भाडाकै घरमा रहेकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । कुल ३२ वटा मुद्दामध्ये ८ वटाको मिलापत्र भएको १४ वटा सुनुवाईको प्रकृयामा रहेको १० वटा जिल्ला अदालत पठाएको उनले बताए । कानुनले बन्देज गरेका विषयमा गए समस्या हुने भन्दैं आफुले पाएको अधिकारमात्र प्रयोग गरे कुनै समसया नहुने उनको भनाई थियो । उनले गोप्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय सरकारका न्यायाधीश नै हुन् । जसलाई न्यायमुर्ति पनि भनिन्छ । उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको मुख्य काम न्यायालय नै हेर्ने हो भने अन्य जिम्मेवारी समेत उसको काँधमा छ । वकलातदेखि न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवार अहिले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको काँधमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको ,ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । हरेक पालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।

कानुनमा २५ लाख रुपैयाँसम्माको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आफ्नो घरको वलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियाराको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानुन बमोजिम खाली गर्नुपर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवाद समेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीको सभापतित्वमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटालगायतले बोलेका थिए । सचिव रेजिना रोदनले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागतसहित औचित्यमाथि प्रकाश उपाध्यक्ष भीमा शिवाकोटीले गरेकी थिईन् ।