सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगले काम गर्न सकेन

दूधे । नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गएको पुस २६ गते झापाका लागि गठित भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगले कर्मचारीको अभाव हुँदा काम नसकेको बताएको छ । साविकका सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी, लखनपुर र महारानिझोडामा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोगले सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न नसकेको हो ।

आयोगले झापाको झिलझिलेमा कार्यालयको व्यवस्थापन गरेको छ तर कर्मचारीको अभावहुँदा समितिले जग्गा लगत संकलनको आवेदन सम्म खोल्न नसकिएको भूमि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राधाकृष्ण खनालले बताए ।

खनालले भने, कर्मचारी करारमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा सरकारले नै कर्मचारी पठाउनु पर्ने हुन्छ तर समिति गठन भएको ४ महिना वितिसक्यो कर्मचारी व्यवस्थान भएको छैन । उनका अनुसार हाल कार्यालयमा एकजना कार्यालय सहायक एक जना कर्मचारी मात्र छन् ।

हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश १ स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको आयोगकै अर्का सदस्य मदन अधिकारीले बताए।

‘कर्मचारीकै कारण आयोगले काम पाएको छैन,’ उनले भने, ‘दिनहुँ सर्वसाधारणबाट गुनासो आउन थालेको छ। हामीले पनि जनताको गुनासो सरकारको उपल्लो निकायसम्म पुर्याएका छौं । आशा छ अब केही दिनमै कर्मचारीको व्यवस्थापन होला।’

आयोग गठन भएपछि वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएर जग्गाको स्वामित्व लिन बाँकी हजारौं किसान निराश हुन थालेका छन्। तर आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले सर्वसाधारण किसानलाई निराश नहुन आग्रह गरे।

सो आयोगले मालपोत ऐन २०३४ को चौथो संशोधन अन्तर्गत २०४९ साल पुस ८ गते भन्दा अगाडिदेखि जोतभोग गरेको भए किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्रदान गर्ने सो आयोगले जनाएको छ। यस अघिका आयोगले दिएका अन्य कागजी प्रमाण, मालपोत कार्यालयसँग भएका प्रमाणका आधारमा किसानले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, स्थानीय सरकारले दिएका सिफारिस पनि आयोगले प्रदान गर्ने लालपुर्जाका लागि प्रमाण हुने आयोगले जनाएको छ।

साविकका सतासीधाम, धरमपुर, शिवगञ्ज र लखनपुरमा कर्मचारी नभएकै कारण आयोगले जग्गासम्बन्धी नाप जाँच गर्न सकेको छैन भने महारानी झोडामा विशेष नापी टोलीले ऐलानी प्रति जग्गाको नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरेको छ।

साविकका महारानीझोडा हालको गौरादह ४ र ५ नम्बर वडामा नक्सा र कित्ता नम्बरमा समस्या रहेकोले यस अघि गठित विशेष नापी टोलीले त्यस क्षेत्रको काम सम्पन्न गरेको आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘एकाध ऐलानी जग्गा भए अब आयोगले गर्ने छ ।’

अध्यक्ष खनालका अनुसार साविकको सतासीधाम गाविसको वडा नम्बर ८ र ९ नम्बर वडामा बढी समस्या देखिएको छ ।

साविकको सतासीधाम वडा नं. ९ वडामा रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको सँग जोडिएका जग्गाहरुमा बढी समस्या रहेको अध्यक्ष खनालको भनाई छ ।

सो आयोगले मालपोत ऐन २०३४ को चौथो संशोधन अन्तर्गत २०४९ साल पुस ८ गते भन्दा अगाडिदेखि जोतभोग गरेको भए किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्रदान गर्ने सो आयोगले जनाएको छ। यस अघिका आयोगले दिएका अन्य कागजी प्रमाण, मालपोत कार्यालयसँग भएका प्रमाणका आधारमा किसानले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने आयोगले जनाएको छ।
अध्यक्ष खनालका अनुसार महारानी झोडामा विशेष नापी टोलीले ऐलानी प्रति जग्गाको नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरेको छ। सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ढिला नगरे तोकिएको समयमा नै आयोगले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।