कस्तो बनाउने बिर्तामोडको सहकारी नीति ? खोतल्नै पर्ने लुकेको पाटो !

बिर्तामोड । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिर्तामोड नगरपालिकाले बनाउने सहकारी नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा सहकारीकर्मीहरुसँग आज वृहत अन्तरसम्वाद गरिएको छ ।

नगरप्रमुख ध्रुबकुमार शिवाकोटीको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरक्षेत्रमा सञ्चालित १३० वटा सहकारी संस्थाहरु, जिल्ला संघ एवम् विषयगत संघहरुलाई प्रतिनिधित्व गराएर नीति तथा योजना सम्बन्धी अन्तर सम्वाद गरिएको हो ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका सामाजिक तथा सहकारी शाखा अधिकृत डिल्ली दाहालले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा आधारित रहेर सहभागीहरुबाट प्रतिक्रिया र समेटिनु पर्ने योजनाहरुका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

अवधारणापत्रमा नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा गरेका कामहरु, आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरु तथा सहकारी संघ–संस्थासँग नगरपालिकाले गरेको अपेक्षा समेटिएको थियो ।

सो अन्तर सम्वाद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले प्रदेश संसदमा प्रदेश सहकारी ऐनको विधेयक माथि सबैभन्दा धेरै बहस र छलफल भइरहेकाले छिट्टै पारित गरेर स्थानीय तहमा उत्पन्न अन्योल समाप्त पारिने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले एउटा नगरपालिकामा यत्तिधेरै सहकारी संस्थाहरु हुँदा नियमन गर्न पनि असहज भइरहेको, पूँजी पनि पर्याप्त संकलन नहुँदा सदस्यहरुले लाभ पाउन नसकेकाले एउटा वडामा तीनवटा प्रकृतिका एक–एकवटामात्र सहकारी संस्था रहनेगरी एकीकरण गरेर जान उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले ‘सहकारी ऐनले विषयगत सहकारीले ३० प्रतिशत सोही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको बताउँदै न नीति बोल्छ न विधि नै बनाइएको छ । त्यसैले शिक्षामा लगानी गर्न, उद्योग खोल्न, यातायात सेवा चलाउन सकिने गरी अनुमति पाएमा विशिष्ट सहकारी संघ स्थापना गरेर आफूहरु त्यसतर्फ केन्द्रित हुने’ बताए ।

कार्यक्रममा सहारा नेपालका कार्यकारी प्रमुख तथा जिल्ला संघका उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीले सरकारले एक घर एक बैंकको कार्यक्रम अघि सारिरहँदा बिर्तामोड नगरपालिकाले एक परिवार एक सहकारी अनिवार्य गरोस् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सहकारीकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाओस् भन्ने सुझाव दिए ।

‘नगरभित्रका हरेक सहकारीलाई एउटा एउटा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने पक्कै समृद्ध नगर बनाउन सहकारी महत्वपूर्ण साधन बन्नेछ’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समेत रहेका गिरीको सुझाव छ ।

सो अन्तरसम्वादमा जिल्ला संघका सञ्चालक कृष्णप्रसाद मिश्र, मातृ भाग्यरेखा साकोसका अध्यक्ष खड्गप्रसाद दाहाल, विराट बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष मोहन शिवाकोटी, पूर्णिमा कृषि सहकारीका अध्यक्ष छविलाल विश्वकर्मा, आत्मनिर्भर महिला साकोसका सचिव पुष्पा दाहाललगायत दर्जनौं सहकारीकर्मीले नगरपालिका र अभियान सँगसँगै जान सकिने नीति बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

आफ्नो भनाई राख्ने अवसर पाएका सबैजसो सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नगर क्षेत्रका सहकारीहरुको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनमा बल पुग्ने गरी नगरपालिकाले बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नगरबासीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन गरिदिएर अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन एवम् बजारीकरणमा प्रयोग गर्न पनि सुझाइएको छ ।

भारतबाट खुल्लमखुल्ला ब्रोइलर कुखुरा, माछा, तरकारी तथा फलफूल नेपाल भित्राएर यहाँका किसानको उत्पादनलाई अवमूल्य गरी कृषकमारा काम भइरहेकाले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न पनि सुझाइएको छ ।

अधिकांश वक्ताले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर फरार हुने ब्यापारीका कारण सहकारीमा ठूलो संकट आउन लागेको भन्दै तत्कालै नगरभित्र सहकारी साख सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेका छन् ।

सबै सहकारीकर्मी एवम् अतिथिहरुका कुरा सुनिसकेपछि नगरप्रमुख शिवाकोटीले आजको बजार बिचौलियाको अण्डरमा रहेकाले सबै सहकारीहरु मिलेर अब अर्गानिक कृषि उपज उत्पादनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले जिल्ला संघसँग मिलेर नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा सहकारी मार्ट बनाउने योजनामा सबैको साथ पाएमा नगर सरकार काँध मिलाउन तयार भएको बताए ।

गतवर्ष नै बिर्तामोड नगरपालिकाले स्थानीय सहकारी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको प्रष्ट पार्दै नगरप्रमुख शिवाकोटीले आवश्यकता परेमा सहकारीमैत्री बनाउन ऐन संशोधन गर्दै जान सकिने पनि आश्वासन दिएका छन् । उनले पनि सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्दै पूँजी बृद्धि गर्न सके जस्तोसुकै कठिन काम गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ अग्रसर हुन सबैलाई आव्हान पनि गरे ।

नगरपालिकाका अधिकृत देवराज कार्कीले सञ्चालन गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा आमन्त्रित सबैलाई नगर उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले मन्तब्यबाट स्वागत गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो मन्तब्यमा नगरभित्रका सहकारी संघ–संस्थालाई व्यवस्थित बनाउन, सहकारी मैत्री नीति, विधि र कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्ने बुझेर नै यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् ।

समृद्ध नगर, समृद्ध नगरबासीको परिकल्पनालाई साकार बनाउन सहकारी अभियान महत्वपूर्ण पक्ष भएको उपप्रमुख महतराको भनाई थियो ।

खोतल्नै पर्ने लुकेको पाटो :

२०७४ साल चैत २३ गते डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुरले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहलाई मातहत सहकारी संस्थाको विवरणसहितको फाइल हस्तान्तरण गरेर सहकारी संस्थाहरु जिम्मा दिएको हो । तर एक वर्ष बितिसक्ता पनि सहकारीको संक्रमणकाल अन्त्य भएको छैन ।

जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा सहकारी डेक्स हेर्ने छुट्टै कर्मचारीको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको पाइँदैन । यतिमात्र होइन, कुनै पनि पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सिन्कोसम्म भाँचेको पाइन्न । केही पालिकामा सहकारी ऐन त पास गरियो तर त्यो पनि सहकारी विभागबाट पठाइएको ड्राफ्टमा आफ्नो नाम भर्नेबाहेक केही थिएन भनी स्वयम् पालिका प्रमुखहरुले नै भन्ने गरेका छन् ।

बिर्तामोड, शिवसताक्षीलगायत केही पालिकाले सामान्य कामहरु थाले पनि मातहत सहकारीले विवरण पठाउनु पर्छ, सूचिकृत हुनुपर्छ भन्ने पटक पटकको आग्रह लत्याउँदा सहकारीमा भइरहेको आर्थिक कारोबार कति छ भन्ने छुट्यान सकिने अवस्था छैन ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत डिल्ली दाहालले आज प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क केलाउँदा पनि नगरपालिका भित्रमात्र कार्यक्षेत्र रहेका ३५ वटा सहकारी मध्ये २० वटामात्र नगरपालिकामा सूचिकृत भएका छन् । १५ वटा सहकारीले किन नगरपालिकाको सूचनालाई वेवास्ता गरिरहेका छन् ? सूचिकृत नै हुन नचाहने, सूचनालाई अटेर गर्ने, ती सहकारीलाई कार्वाही गर्न किन सकिरहेको छैन नगरपालिका ?

यस्तै प्रदेश सरकारले हेर्नेभए पनि बिर्तामोड नगरपालिका भित्र सेवा प्रवाह गरिरहेका ९५ वटा संस्थामध्ये ४३ वटामात्र सूचिकृत भएको तथ्याङ्क आएको छ । बाँकी ५२ वटा संस्थाले किन नगरपालिकामा सूचिकृत हुने रुचि देखाएनन् ? अब सहकारी अभियानभित्र यसको पनि खोजी गर्न ढिला हुन हुँदैन ।

अझ साधारणसभा सम्पन्नताको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अड्डाको टुङ्गो नहुँदा के कति संस्थाले सो प्रक्रिया पूरा गरे, कतिले गरेनन् भन्ने तथ्याङ्क पनि नपाउँदा सहकारीको संक्रमणकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।