प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणः यस्तो छ जनअपेक्षा

डा. नारद भारद्वाज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार ५ गतेदेखि चीनको पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ । चीनका प्रधानमन्त्री लि के क्याङ्गको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणले दुई छिमेकी बीचको सहकार्य र सहयोगात्मक सम्बन्धमा नयाँ युगको आरम्भ गर्ने अनुमान गरिएको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सरकार प्रमुखका रुपमा उहाँले गर्न लाग्नु भएको यो चीनका दोस्रो राजकीय भ्रमण भएकाले यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आपसी हितका सवालहरुमा शक्ति सम्पन्न स्थितिबाट प्रस्तुत हुन अनुकुल राजनीतिक वातावरण उपलब्ध गराएको छ ।

भारतको राजकीय भ्रमणलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरी दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धका विभिन्न आयामहरुको व्यापक समीक्षाद्वारा भारतीय नेतृत्वलाई आश्वस्त बनाएर थालिएको विशेष सन्दर्भले पनि चीन भ्रमणको महत्वलाई बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको हालसालै भएको भारत भ्रमणले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता प्रति नेपाल पूर्णरुपले सजग भएको कुरामा भारतलाई विश्वस्त पार्न सफल भएको छ भने भारतले पनि नेपालको विकास पूर्वाधार र संरचना निर्माणमा भरपुर सहयोग गर्ने बचनबद्धता जाहेर गरेको छ ।

साउथ चाइना पोस्ट भन्ने पत्रिकालाई हालसालै दिएको एउटा अन्तरवार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसित नेपालको पर्याप्त सम्पर्क सञ्जाल विद्यमान भएको र आफ्नो व्यापार, वाणिज्यको विकास र संरचना निर्माणको क्षेत्रमा एउटै मात्र विकल्पमा भर नपर्न चीनसित पनि सम्पर्क सञ्जालमा आबद्ध हुन चाहेको यथार्थलाई स्पष्टरुपले अगाडि राख्ने काम गर्नु भएको सन्दर्भलाई यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

द्वीपक्षीय सम्बन्धका क्षेत्रमा विकास गरिएको यही विश्वासको जगमा भारतले पनि रक्सौल काठमाडौ रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, अरुण तेस्रो र महाकाली बहुउद्देयीय परियोजना जस्ता विशाल परियोजनाहरु निर्माण गर्ने र नेपाल र भारतका बीचमा नदी परिवहनको सम्भाव्यता खोज्ने सम्बन्धमा समेत नेपाललाई सहयोग गर्ने बचनबद्धता जाहेर गरेको छ ।

यसबाट ओली सरकारले अघि सारेको सन्तुलित विदेश नीतिले परिणाम निकाल्न थालेको आभास पाइन्छ । भारतसितको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिन लागेका यी परियोजनाहरु सम्पन्न हुनसकेमा दुई देशबीचमा दीर्घकालीन सहयोगको फराकिलो मार्ग खोलिनेछ ।

गरिब र अल्पविकसित नेपालका आफ्ना छिमेकीहरु प्रति अपेक्षाहरु छन् । भारत र चीन दुवै विकास, आधुनिकीरण र सम्पन्नताको दिशामा तीब्र वेगले अघि बढिरहँदा नेपालले पनि छिमेकीहरु सँगसँगै आफ्नो विकास अभियान अघि बढाउने न्याससंगत चाहाना राखेको छ । र, चीन र भारतकाबीच विकास भइरहेका साझेदारी, सहकार्य र बजारको विकासले उत्पन्न गर्ने अवसरहरुबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुन चाहेको छ भन्ने कुरा दुवै देशका नेतृत्वलाई अवगत गराइएको छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग हुने उत्तोलकको रुपमा प्रयाग गरेका अर्थमा बुझ्नु हँुदैन । त्यसैगरी उहाँले प्राथमिकता साथ गर्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणलाई उत्तरको छिमेकी विरुद्ध भारतीय तुरुप प्रयोग गरेको अर्थमा बुझ्नु पनि गलत हुनेछ ।

नेपालले हिजो भारत र चीनबीचको व्यापारमा सहजकर्ताको भूमिका खेलेको थियो । अहिले पनि उसले यो भूमिका निभाएको छ र भविष्यमा समेत नेपाल यी विशाल दुई छिमेकीहरुलाई जोड्ने पूलको भूमिका खेल्न चाहन्छ । नेपाल दुई महान सभ्यता र संस्कृतिको संगम स्थल रहेको छ । यसले दुई फरक विचारधाराले निर्देशित समाजहरुलाई अन्तरसिंचन गर्ने काम पनि गरेको छ र नेपाल बीचमा भएन भने एशियाका यी दुई विशालकाय मुलुकहरुले एउटा अर्थपूर्ण सहयोगको लागि सहज वातावरण पाउन सक्ने छैनन् ।

यी दुई देशबीचका सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने नेपालको प्रयत्न यस क्षेत्रलाई दुईवटा विशाल अर्थतन्त्रहरुको बजारका रुपमा विकास गर्ने एउटा सकारात्मक पहलभन्दा बाहेक अरु केही हुन सक्तैन ।

नेपालले आफूलाई बेल्ट एण्ड रोडको नामले विख्यात चीनको एउटा प्रतिकात्मक परियोजनासित जोडेर मध्यवर्ती आर्थिक क्षेत्रकारुपमा विकास गर्न चाहिरहेको छ । त्यसैले यो भ्रमणले दुईवटा स्थिर सरकारका बीचमा हिमालय वारपार निर्माण गरिने व्यापार पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जालको व्यवस्थापन बारे विमर्श गर्ने एउटा मञ्च प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

सन् २०१६ मा प्रम ओलीले चीनसित व्यापार र पारवाहन सम्बन्धमा ऐतिहासिक सम्झौता गरेर सडक यातायात, रेलमार्ग, उर्जा उत्पादन, पर्यटन, मानव संशाधनको विकास र सीमापार उर्जा प्रशारण लाइनको विस्तारबारे सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेपछि एकपक्षीय र एकाधिकारपूर्ण भारतीय बजारको दयामा बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपाल मुक्त भएको छ । यदि यस पटकको भ्रमणमा व्यापार र पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो भने माथि भनिएका सन्धी र सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अवधीमा रसुवागढी–काठमाडौ रेलमार्ग, जलविद्युत परियोजनामा चीनको लागानी, पर्यटन प्रवर्धन, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको बृद्धिमा चिनियाँ सहयोग, उत्तर दक्षिण सीमापार आर्थिक क्षेत्रको निर्माण जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ । नेपालले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेर यो क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य गर्न चीनसितको रणनीतिक साझेदारीलाई स्वीकार गरेको छ ।

चीनले अहिले नै पनि नेपाललाई पूर्वाधार निर्माण, प्रकोप–उत्तर पुनस्र्थापना तथा मानव संशाधनको विकासमा उल्लेखनीय सहयोग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण अवधिमा नेपालका विकास आवश्यकताको सम्बोधन हुनेगरी ठोस विषयमा केन्द्रित वार्ता हुने सम्भावना छ ।

भूराजनीतिक अवस्थितिको कारण उत्तरतिर सम्बन्ध विकास गर्न चाहँदा नेपाल दक्षिणी छिमेकीको असमझदारीको शिकार हुने सम्भावना रहिरहन्छ । चीन र भारतको बीचमा युद्ध र सीमा विवादको इतिहासले पैदा गरेको तिक्तताले यो अविश्वास बढाएको हुनसक्छ । यति हुँदाहुदै पनि अहिले आएर यी दुबै देशहरुले सम्बन्ध सामान्यीकरणको दिशामा ठूलो प्रगति हासिल गरेका छन् । यो हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो ।

चीन र भारत एशियाका सबैभन्दा ठूला सैनिक र आर्थिक शक्ति हुन् । तर उनीहरु एक अर्काका क्रियाकलापहरुको गुढार्थ खोज्ने प्रयत्नमा हुन्छन् । हामीजस्ता साना देशका जनताले सोच्न नसकेको अर्थमा उनीहरु राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई बुझिरहेका हुन्छन् ।

दुई महान छिमेकीहरुको उन्नतिबाट फाइदा लिने नेपालको चाहना उनीहरुबीचको असहज सम्बन्धका कारण पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ । अहिले रसुवागढी काठमाडौ रेलमार्ग र उत्तर दक्षिण व्यापारिक कोरिडर भारतका निम्ति पनि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न भारतलाई गाह्रो भइरहेका कारण चीनले पनि यसलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन ।

भारतसितको असमझदारीको मूल्यमा चीन नेपालमा धेरै अगाडि बढेर यातायात पूर्वाधारको विकासमा संलग्न हुन नचाहेको हो कि भन्ने आशंका पनि ब्यक्त गर्ने गरिन्छ ।

भारतले चीनको बीआरआई परियोजनालाई दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार गर्ने र आफ्ना फैलिँदा उद्योगहरुबाट उत्पादन भएका उपभोग्य वस्तुहरुका लागि बजारप्राप्त गर्ने एउट औजारका रुपमा बुझेको पाइन्छ । नेपाल, बंगालादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स र पाकिस्तानजस्ता देशहरुले यसलाई गरिबीको धरापबाट उम्कने उपायको रुपमा स्वीकार गरेका छन् । भारत, अमेरिका र युरोपेली देशहरुले साना र कमजोर देशहलाई कहिल्यै उम्कन नसकिने ऋणको दुष्चक्रमा फसाउँने योजना यसैको हो भनेर आलोचना गरेका छन् ।

भारत र चीनले गतवर्ष ८४ दशमलव ४४ अरब डलर बराबरको व्यापारिक कारोबार गरेका थिए । चीन यसलाई अझै विस्तार गर्न चाहन्छ । विद्यमान व्यापारमा संकुचन आउन नदिन र भारतसित द्वीपक्षीय अवसरका नयाँ आयामहरु खोल्न चीन नेपालसितको सहकार्यको सम्बन्धमा होसियारीपूर्वक कदम चाल्न चाहन्छ ।

त्यसैले हिमालपार यातायात, सञ्चार र आर्थिक क्षेत्रको सञ्जाल निर्माणलाई चीन त्रिदेशीय परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बढी इच्छुक देखिएको छ । यसको पछाडि ६६ देशहरुलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको एक खरब डलर खर्च लाग्न सक्ने भनिएको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा भारतसित द्वन्द्व नबढोस् भन्ने चाहना चीनको हुन सक्छ ।

यही कुरालाई आत्मसात गरेर नेपालले पनि आफूलाई चिनियाँ र भारतीय बजारलाई जोडने पूलका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसोगर्दा यी दुई आर्थिक महाशक्तिहरुले अनुकूल प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण प्राप्त गर्न सक्छन् र साना छिमेकी देशहरुले पनि उनीहरुको सम्पन्नताबाट फाइदा लिन सक्छन् भन्ने नै हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणलाई भारतसितको असमान साझेदारी विरुद्धको उत्तोलकका रुपमा बुझ्नु गल्ती हुनेछ । यस्लाई नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने प्रयत्नका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । तबमात्र हामी सबै सरोकारवालाहरुको स्वामित्व भएको त्रीपक्षीय साझेदारीका बलियो धरातल निर्माण गर्न सक्छौ ।