शिक्षकले नियम विपरित दोहोरो सुविधा लिएपनि नियमनकारी निकाय मौन

भद्रपुर । अधिकार र जिम्मेवारी बीचमा तालमेल गर्न नसक्दा शिक्षामा आएको विकेन्द्रीकरणको नीतिमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था निर्माण भइरहेको छ ।

शिक्षा नियामवालीले अधिकार सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरे पनि सरकारी शिक्षाको स्तर वृद्धि तथा सुधारमा प्रभावकारी भूमिका नदेखिदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पाएको अधिारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी शिक्षालयले दिने शिक्षा कमसल तथा निरीह भएको आरोप अन्त्यका लागि स्थानीय स्तरमै अधिकार प्रत्यायोजन अन्तरगत व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गर्ने नेतृत्व आउन नसक्दा सरकारी शिक्षा सुधारको बाटोमा जान नसकेपछि अधिकारमाथि प्रश्न उठेको हो ।

सरकारी सेवा सुविधा लिइरहेका व्यक्तिले निजी लगानी वा कारोवार मार्फत व्यवसाय गर्न नपाइने प्रावधान विपरित अधिकांश सरकारी शिक्षक कारोवार गरिरहे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रोक्न सकेका छैनन् । शिक्षकले सरकारी विद्यालयलाई तलव थाप्ने ठाउँ तथा आरामको स्थल बनाउँदै निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका भए पनि अधिकाम्स विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्ना माताहतका शिक्षकका गतिविधि थाहा नै पाउँदैनन् । केहीले थाहा पाए पनि नियमविपरित जाने शिक्षक तथा कर्मचारी विरूद्ध कारवाही गर्न सक्दैनन भने केही व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी मातहतका शिक्षकका नियम विपरितका कामलाई कमाइ खाने बाटो बनाइ रहेका हुन्छन् । तिनै शिक्षकले पढाएका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षाफल कमसल स्तरमा आउने गर्दछ भने निजी विद्यालयमा उच्च स्तरीय नतिजा समेत आउने गरेको छ । जसको परिणाम सरकारी शिक्षा कमसल र निजी शिक्षा गुणस्तरीय बनिने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । शिक्षकको आचरणले नै दुई खाले शिक्षा बनाइ दिएको अभिभावक तथा विद्यार्थीको बुझाइ छ । यस्तो विभेदकारी अवस्था अन्त्य गराउन भूमिका खेल्नु पर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पदीय आचरण र दायित्व पूरा गर्न असमर्थ देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय झापामा सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकले नियम विपरित दोहोरो सुविधा लिने गरेको पाइए पनि नियामक रमिते बन्ने गरेको छ । सरकारी नीति तथा प्रचलित ऐन कानुन विपरित सरकारी सेवा सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा शिक्षक निजी क्षेत्रमा समेत कार्यरत रहने गरेको भए पनि नियामक कारवाही गर्ने अधिकारविहिन भएर रमिते बन्ने गरेको पाइएको हो । नागरिकको करबाट तलब भत्ता खाइरहेका केही पहुँचवाला सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक आफ्ना नियामकलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर ठेक्कापट्टा गर्ने, शिक्षण गर्ने, निजी कम्पनीको पालेपहरेदारी गर्नेदेखि विदेशी निकायका लागि जासुसी गर्नेसम्मका गतिविधिमा सकृय बनिएको पाइए पनि नियामक निकाय मौन बस्दै आइ रहेको छ ।

झापा जिल्लामा साविकमा उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि वितरित दरबन्दी कोटामा कार्यरत १ सय २७ जना शिक्षक कार्यरत छन् । पछिल्ला वर्ष यी शिक्षक सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमा बढी समय दिइरहे पनि नियामकको भूमिकामा रहेका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, नगर तथा गाउँ शिक्षा कार्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बेखवर रहने गरेका छन् । राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति पाएका यी शिक्षक सरकारी विद्यालयलाई तलव थाप्ने ठाउँ बनाइ रहेका छन् । विगतमा मोटो रकम खर्चेर शिक्षक बनेकाहरू आफ्नो लगानी सरकारी तथा निजी दुबै शिक्षण संस्थामा गएर उठाउने गरिरहे पनि सरकारी निकाय शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालय झापाले विगतको अधिकार नभएको भन्दै कारवाही गर्न सकिरहेको छैन भने स्थानीय सरकार समेत आफ्ना मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीका नियम विपरितका काम बारे खोजी गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख जयप्रसाद महतको भनाइ अनुसार विगतको अधिकार जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा नरहेकाले शिक्षकका गतिविधि वारेमा उजुरी पर्ने गरेका छैनन् । उजुरी परे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसित कारवाहीको अधिकार रहेकाले समन्वय इकाइ रमिते जस्तो देखिने गरेको अवस्था छ ।
सदरमुकाम रहेको भद्रपुर नगरदेखि झापाका अधिकाम्स स्थानीय तहमा सरकारी सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षक निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् तर नियामक कारवाहीका लागि तयार देखिएको छैन । भद्रपुर नगरपालिका भित्र १० जना उच्च माध्यमिक शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन् । यी शिक्षकहरू निजी क्षेत्रका उच्च माविका शिक्षकका रूपमा नगर क्षेत्रमा सक्रिय देखिए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि नगर शिक्षा कार्यालयसम्म बेखवर पाइएको छ । त्यसैगरी नगर क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीहरू निजी विद्यालय तथा कम्पनीका कर्मचारी भएर काम गरिरहेको पत्तो समेत नगर सरकारले पाउन सकेको छैन । जसको दुष्प्रभाव सरकारी शिक्षा कमजोर बनिएको अवस्था छ ।

यस वारे जिज्ञासा राख्दा नगर शिक्षा अधिकारी उद्वव विष्टको भनाइ छ,—“आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको छ । विद्यालय बाहिर काम गर्न गए नगएको हेर्ने तथा जान दिने नदिने व्यवस्थापन समितिमा अधिकार भएकोले नगर शिक्षा कार्यालयले नियम विपरित जाने विरूद्ध कारवाहीमा जान नसकेको हो ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियारले झापामा कार्वाही प्रकृया बलियो रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको फाइदा उठाउदै गिरोह चलाएर ऐन कानुन विपरित पदीय दुरुपयोग गरी अवैध असुलीको माध्यम बन्दै सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक निजी क्षेत्र धाइरहेका छन् ।