प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाः जग्गा धनी र स्थानीयतह बीचको विवाद उत्सर्गमा

भद्रपुर । सरकारले झापामा घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा जग्गा धनी र स्थानीय तहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षबाट भद्रपुर नगरपालिका वडानम्बर ४ र ६ मा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया शुरु भएसँगै वडामा रहेका स्थानीयमध्ये १ सय २९ जनाले कृषि सुपरजोन परियोजनामा सहमति नहुने भन्दै हस्ताक्षरसहितको पत्र ४ नम्बर वडा कार्यालयमा बुझाएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

वडाले ल्याउन लागेको परियोजनाले जनताको लागि हित नगर्ने भन्दै स्थानीय जोगेश्वर राजवंशी, जीवनकृष्ण घोष, दीपक गुप्ता, कमल सरकारलगायत १ सय २९ जनाले भदौ ३० गते ४ नम्बर वडा कार्यालयमा हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए । परियोजना सञ्चालनका लागि भदौ २४ गते भद्रपुर आर्थिक शाखाबाट निर्णय भई वडा कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रका आधारमा वडा कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

परियोजना सञ्चालनको अनुमति पाएको सयपत्री भूमिगत जल उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष तथा परियोजना सञ्चालन प्रतिनिधि हेमलाल भट्टराईले नै निर्णय विपरीत जनताको हितमा छैन भन्दै टिका टिप्पणी गर्दै हिँडेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको वडाअध्यक्ष हंसधर राजवंशीले बताए । चार किल्ला तोकेको स्थान सुपरजोन सञ्चालनको लागि जनताको हितमा नभएकोले खारेज गरी अन्यत्रै लैजान भनी भदौ ३० गते निवेदन परेको उनले बताए ।

निवेदन आएपछि असोज २ गते वडा समितिको बैठक बसी कृषि कार्यान्वयन निकायको जानकार विषयविज्ञ र सरोकारवालाबीच छलफल गरी वडा समितिले निर्णय गरी जानकारीमूलक पत्र सुपरजोन र नगरपालिकालाई असोज ५ गते पठाइएको उनले बताए । योजना नै अन्त गइसक्यो भन्दै जनतामाझ झुटा विवरण फैलाउँदै हिँडेकोमा उनले आपत्ति जनाए । नगरपालिका र सुपरजोन परियोजनाले समस्या सुल्झाउने बाटो हेरेर बसेको उनले बताए ।

यता सुपरजोन सञ्चालन गर्न अनुमति पाऊँ भन्दै भदौ २३ गते सयपत्री भूमिगत जल उपभोक्ता समिति वडानम्बर ४ का अध्यक्ष मेहरमान विष्टले सिफारिसका लागि वडामा निवेदन दिएका थिए । तर भद्रपुर नगरपालिकामा चाहिँ साउन २२ गते नै सयपत्रीले निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

एक महिनापछि सयपत्रीले वडामा सिफारिस पत्रका लागि निवेदन दिएको थियो । पत्र प्राप्तपछि २५ गते वडा समितिको बैठकबाट सयपत्रीलाई सुपरजोन सञ्चालनका लागि सिफारिस दिएको थियो । स्थानीयको दबावका कारण समितिले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेको सयपत्री भूमिगत जल उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष तथा सुपरजोन सञ्चालन प्रतिनिधि हेमलाल भट्टराईले बताए । सुपरजोन सञ्चालनपछि जग्गा कारोबार गर्न नपाइने स्थानीयले बताएपछि दबाव थेग्न नसकेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको उनले बताए । सुपरजोन राम्रो भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहले घोषणा गरेको दुईवटा वडामा अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा रहेकोले सुपरजोन सञ्चालन हुन नसक्ने जग्गाधनी तथा उद्योगी यामबहादुर श्रेष्ठले बताए । सरकारले घोषणा गरे पनि उत्पादन भएको धान व्यवस्थापन गर्न चासो नदेखाएका कारण सुपरजोन परियोजना कृषकको हितमा नभएको उनले आरोप लगाए ।