चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण: प्राथमिकतामा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार

काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न राजकीय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबीच रेल, सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। सशक्त अर्थतन्त्रका रूपमा उदीयमान चीनको विकासबाट लाभ लिन चीनसँग सम्पर्कसन्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

तीन वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले चीनबाट अहिलेसम्मकै ठूलो करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलरको लाइन अफ क्रेडिट (सहुलियत ऋण) को प्याकेज प्राप्त गरेको थियो। नेपालले पनि वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि सारेको चिनियाँ पहल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत केही परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गदेखि, रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, कोरला (मुस्ताङ) र किमाथांका (संखुवासभा) नाकामा सडक स्तरोन्नति र उक्त सडकलाई धनकुटा हिलेसम्म विस्तार गर्ने, टोखा–छहरे सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि पनि सहुलियत ऋणको खोजी गरी राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको वित्तीय स्रोत जोहो गर्न लागिएको बताइएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुने बताइएको छ।

चीनसँग भौतिकदेखि डिजिटल कनेक्टिभिटीसम्मका बहुआयमिक र सघन सम्पर्क सन्जाललाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपालमा चीनबाट २३ वर्षपछि राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण हुन लागेको हो। यो अवधिमा चीनले विकासको ठूलो फड्को मारिसकेकाले शक्ति राष्ट्रसँगको सन्तुलित कूटनीतिलाई मध्यनजर गर्दै चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ हासिल गर्नुपर्ने विज्ञको राय छ।

नेपाल–चीन व्यापार

नेपाल र चीनबीचको व्यापार फैलँदो क्रममा छ। नेपालले चीनबाट सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा वस्तु, विद्युतीय सामग्री, औषधि, लत्ताकपडा, सवारीसाधनदेखि मलखादसम्म आयात गर्दै आएको छ। चीनले नेपाललाई अति कम विकसित देशलाई विकसित राष्ट्रले वस्तु निर्यात गर्दा पाउने सहुलियत अन्तर्गत ८ हजार ३० वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ। यद्यपि, यो सुविधा अन्तर्गत नेपालले चीनमा निकासी गर्ने वस्तु ५ प्रतिशत पनि छैनन्। नेपालले चीनतर्फ निकासी भइरहेका ५सय १२ नेपाली वस्तुमा भन्सार सुविधा माग गरेको छ। नेपालबाट चीनतर्फ कार्पेट, चिया, हस्तकलाका सामान, रुद्राक्ष, पस्मिना, चाउचाउ र आल्मुनियमका सामग्री निर्यात हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भम्रणको क्रममा दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (फ्री ट्रेड एरिया)मा सम्झौता गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यद्यपि, यो विषयमा गृहकार्य भइरहको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा सम्झौता भने नहुने भएको छ।

नेपाल र चीनबीचको व्यापारघाटा हरेक वर्ष बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष चीनबाट दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। निर्यात भने २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको मात्र थियो। चीनसँगको व्यापारघाटा गत आवमा दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रह्यो। आव २०७४-७५ मा चीनसँगको व्यापारघाटा एक खर्ब ५७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। आव २०७५-७६ मा आव ०७४-७५ मा चीनबाट आयात ३४.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

नेपालमा चिनियाँ अनुदान र ऋण

उत्तरी छिमेकी चीन लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदार हो। धेरै विकासका परियोजना चीनले नेपालका लागि उपहारका रूपमा बनाइदिएको छ। चीनबाट नेपालले तीन किसिमका विकास सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ– अनुदान, ब्याजरहित ऋण र सहुलियत ऋण।

नेपालमा अरनिको राजमार्गबाट विकास परियोजनामा चिनियाँ सहयोग मूर्त रूपमा देखिन थालेको हो। अरनिको राजमार्गका माध्यमबाट नेपाल र चीन जोड्ने सडक सञ्जाल स्थापना भएको थियो। नेपाल र चीन जोड्ने पहिलो सडक नाका भूकम्पपछि लामो समय बन्द रह्यो। नेपालको बारम्बारको अनुरोधपछि केही महिनाअघि चीन सरकारले उक्त नाका खुलाएको औपचारिक घोषणा गरे पनि व्यापार सहज हुन सकेको छैन। यसबाहेक, काठमाडौं–भक्तपुर सडक, काठमाडौं चक्रपथ, नारायणगढ–मुग्लिङ, नारायणगढ–गोरखा, पोखरा–बागलुङ सडक, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक चीनले बनाइदिएको हो।

यसका अतिरिक्त हरिसिद्धि र भक्तपुर इँटा कारखाना, भृकुटी कागज, लुम्बिनी चिनी मिल जस्ता केही ठूला उद्योग र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना र काठमाडौंसम्मको प्रसारण लाइन चिनियाँ सहयोगका थप उदाहरण हुन्।

चिनियाँ विकास सहायता प्राप्त गर्न लागेको लामो इतिहास भए पनि नेपालले चिनियाँ ऋण स्वीकार्न लागेको भने धेरै भएको छैन। नेपालले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक) बाट ऋण लिएको छ। पोखरा विमानस्थलमा २२ अर्ब रुपैयाँ र त्रिशूली ‘३ ए’ मा ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। अर्थात् चीनसँग नेपालले लिएको ऋण अहिले खासै ठूलो आकारमा छैन। पछिल्लो आठ वर्षमा चीनले ३३ करोड डलर अनुदान र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ४५ करोड डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई ऋण लिनसमेत प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। नेपाल चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा समावेश छ। बीआरआईमा चीन सरकार तथा उसको नेतृत्वमा स्थापित बहुपक्षीय दातृ संस्था एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले समेत लगानी गर्ने बताइएको छ। तर एआईआईबीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था नभएकाले नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भएर पनि एआईआईबीको ऋण प्राप्त गर्न सकेको छैन।