प्रदेश १अलैंची/अदुवा विकास बोर्ड गठन हुने

‘बोर्ड गठन ऐन संसदबाट पास गराएर वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले बोर्ड गठन आदेश गराएर गर्ने बारे छलफल भएको हो,’ उनले भने ।

बोर्ड गठनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोज यादवले मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र कानुनसँग बोर्ड गठनको विषयमा दुईपटक छलफल भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले यस प्रदेशको प्रमुख नगदेबालीमध्येको एक भएको र प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले तत्काल बोर्ड गठन आदेशमार्फत बोर्ड गठन गर्नेमा सबै एकमत देखिएको बताए । बोर्ड गठनका लागि तयारी भइरहेको उनले बताए ।

इलामबाट सन् १९५३ मा सुरु भएको अलैंची खेती अहिले पश्चिम नेपालको डडेलधुरासम्म उत्पादन हुन थालेको छ । मुलुकमा कूल १७ हजार २ हेक्टरमा भइरहेको अलैंची खेती प्रदेश १ को १२ जिल्लामा नै १४ हजार २ सय १० हेक्टरमा भइरहेको प्रमुख यादवले बताए ।

यहाँ उत्पादन भएको अलैंचीमध्ये ९० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदै आएकोले प्रदेश सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत अलैंची खेतीमा ३ करोड बढी बजेट विनियोज गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश १ स्थित १२ वटै जिल्लामा ७० हजार परिवार किसान अलैंची खेतीमा गर्दै आएको र यसले वार्षिक प्रति हेक्टर १ सय दिन र वार्षिक १ लाख ५० हजार दिन रोजगारी सृजना भएको छ । अलैंची संसारभरि निर्यातमा पहिलो स्थानमा छ भने मुलुकमा निर्यातजन्य बस्तुहरूमा ७ औं स्थानमा छ ।

अलैंची खेती मुलुकमा सबभन्दा बढी ताप्लेजुङमा वार्षिक २ हजार ४ सय २० मेट्रिकटन उत्पादन भइरहेको उनले बताए । यसैगरी पाँचथर, इलाम, भोजपुर, संखुवासभालगायत जिल्लामा मनग्य अलैंची खेती हुने गरेको छ ।

अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची बोर्ड गठनको विषयले आफूहरूलाई राहत हुने बताए । ‘अलैंची उत्पादन र बजारीकरणमा रहेको जटिल समस्या बोर्ड गठनपछि समाधान हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।कान्तिपुर