झापामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको संख्या ६२५० जना मात्रै !

झापा । सूचना प्रणलीको उचित उपयोग गर्न नसक्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमले झापालीलाई आकर्षण गरेको पाइएको छैन । वितरण सुरू गरिएको चार महिना पूरा भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने झापालीको सहभागिताले फड्को मार्न सकेको छैन । यो अवधिसम्म आइपुग्दा नागरिकको चहलपहल भने घट्दै गएको देखिन्छ । नागरिकले यसको महत्व चाल नपाएर र प्रचार प्रसार पनि नभएका कारण यसले गति लिन नसकेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । शुरूका केही दिन केही भिडभाड बढेको भए पनि सन्तोषजनक नदेखिएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

दैनिक सरदर ५० देखि सय जनासम्मको उपस्थिति देखिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेका कारण दर्ताको संख्यामा वृद्धि हुन नसकेको कर्मचारीहरूको भनाई छ । जनचेतनाका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार नभएका कारण सेवाग्राही आइनपुगेको हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ । सरकारले तामझाम गरेर यो कार्यक्रम ल्याए पनि नागरिकको ध्यान तान्न सक्ने गरी अभियान नचलाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनेको सहभागिता न्यून भएको हो ।

चारजना अपरेटरबाट काम गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्र झापाले प्रत्येक स्थानीय तहमा जाँदा पनि व्यवस्थापन नमिल्ने भएका कारण एकै स्थानमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । बितेको महिना चाडपर्व परेका कारण अन्य महिनाको तुलनामा संख्या घटेको कर्मचारी प्रतीक कोइरालाको भनाई छ । परिचय पत्र बनाउन आउनेमा महिलाको संख्या धेरै भएको विवरणले देखाउँछ । हालसम्म ८१ वर्षसम्म उमेर समूहका नागरिक आएको पाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले पहिलो दर्ता गरेसँगै झापाको भद्रपुर स्थित चन्द्रगढीमा रहेको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास गृहमा असार ९ गतेबाट सञ्चालन हुँदै आएको परिचय पत्र दर्ता असोज मसान्तसम्म ६ हजार २५० जनाले फोटो खिचाइसकेको दर्ता अपरेटर शङ्कर सुवेदीले बताए । दर्ता गरेर विभागमा पठाएका मध्ये २ हजार ४ सय जनाको सदर भएर आइपुगेको उनले बताए । असोजसम्म ८९५ वटा वितरण गरिसकिएको उनले जनाए । कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार साउनसम्म २ हजार ४३६, भदौमा पनि २ हजार ४३६ र असोजमा एक हजार ३७८ जनाले फोटो खिचाइसकेको कम्युटर अपरेटर प्रतीक कोइराला बताउँछन् ।

फारम भरेर नजिकै रहेको जिल्ला प्रशासनमा अधिकृतको सही गराउन जानुपर्ने भएकोले समस्या भएको परिचय पत्र बनाउन आएका सेवाग्राहीहरूको दुखेसो छ । कार्यक्रम राम्रै भए पनि व्यवस्थित नभएको उनीहरू बताउने गर्छन् । परिचय पत्र बनाउँदा राम्रो हुने विश्वास लिएर आउने सेवाग्राहीहरू प्रकृयाका झञ्झटले वाक्क हुनु पर्ने दुखेसो पोख्छन् । कतिपय कर्मचारीको व्यवहार पनि सेवाग्राहीमैत्री बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । एउटा कर्मचारी कागज पुगेन भन्छ, फेरि अर्कोलाई देखाउदा हुन्छ भन्छ, सेवाग्रही नन्दु राजवंशीको दुखेसो हो ।

नागरिकका जैविक तथा वैयक्तिक विवरण र विद्युतीय चिप एवम् सुरक्षणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र हुने सरकारको भनाई छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरी त्यसको प्रतिफल स्वरूप नागरिकलाई प्रदान गर्ने परिचयपत्र आवश्यक रहेको जनाइएको भए पनि सूचना प्रवाहमा सरकार कमजोर सावित भएको हो । नागरिकका विभिन्न स्थानमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई एउटै सूचना प्रणालीसँग आवद्व गरेर एउटै परिचय नम्बर र बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरी उक्त प्रणालीलाई विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्न प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकहरूमा रहेकाले नेपालमा पनि शुरुवात गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ भने धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र वितरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड वितरण गरिने भएको छ । वृद्धभत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैङ्कबाट रकम निकाल्न सकिनेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार २०६७ साउन १ देखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय निकायको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

झापासँगै, संखुवासभा, सप्तरी, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, चितवन, स्याङ्जा, तनहुँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रले सघाउ पुर्याउने अधिकारीहरुको विश्वास छ ।

दोहोरो सेवा सुविधा लिने, झुठा विवरण पेश गर्ने, सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रित भई लक्षित वर्ग समुदाय एवम् आम नागरिकले राज्य प्रदत्त सुविधाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन भइरहेको छ । एक व्यक्ति एक परिचय नम्बरको कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक बीमा, पेन्सन सुविधा एवम् सरकारबाट प्रदान भइरहेको अन्य सेवा सुविधामा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण भई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न यो परिचय पत्रले काम दिने विश्वास गरिएको छ ।