खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारी तयारी असफल

झापा । झापालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने सरकारी तयारीले सफलता नपाउने भएको छ । असार मसान्तभित्र झापालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारी तयारी थियो । यसअघि दुई पटक जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी भए पनि सरोकारवालाको उदासीनताका कारण सम्भव भएन ।

जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्रोतकर्ता समन्वय समितिका सदस्य विनोदप्रसाद शर्माका अनुसार झापामा १ लाख ८२ हजार २ सय १५ घरधुरी मध्ये १ लाख ८० हजार ७ सय १८ घरधुरीमा चर्पी बनेको छ । युएन हेविटेडको खुला दिशामुक्त अभियानका जिल्ला संयोजक समेत रहेका शर्माले झापामा अझै १ हजार ४ सय ९७ वटा घरधुरीमा चर्पी बन्न बाँकी रहेको बताए । वर्खाको सिजन भएकाले असार मसान्तभित्र सक्ने सम्भावना कम रहेको शर्माको दावी छ ।

जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्रोतकर्ता समन्वय समितिका संयोजक सोम पोर्तेलका अनुसार झापालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रयास तीब्र भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका उनले केही नगर र गाउँपालिकाका वडाहरुमा चर्पी बनाउन बाँकी रहेकाले समय लागेको जानकारी दिए । मेचीनगर, भद्रपुर, बिर्तामोड, दमक, गौरादह नगरपालिका तथा हल्दीबारी, कचनकवल, झापा गाउँपालिकाको केही वडामा चर्पी बनाउन बाँकी रहेको पोर्तेलले स्पष्ट पारे ।

शर्माका अनुसार कचनकवल गाउँपालिकाको साविक पथरियामा ५४, हल्दीबारीमा १४२, झापा गाउँपालिकाको साविक कुमरखोदमा ९३, दमक नगरपालिकाको ६, ८ र ९ नम्बरमा ४७२, गौरादह नगरपालिकाको ६ नम्बर वडामा ६०, बिर्तामोड ७ र १० नम्बर वडामा गरी ५३, भद्रपुर नगरपालिकामा ४ सय ९६ घरमा चर्पी बन्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, मेचीनगर नगरपालिकाको साविक ज्यामिरगढीमा १५ र बाहुनडाँगीको ७२ घर धुरीमा चर्पी बन्न बाँकी रहेको शर्माले जानकारी दिए । असार २२ गतेसम्ममा झापामा शुन्य दशमलव ८२ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पी बन्न बाँकी रहेको छ ।

गतवर्ष ८१ प्रतिशतको घरमा चर्पी थियो भने यसवर्ष उक्त संख्या बढेर ९९ दशमलव १८ प्रतिशतको घरधुरीमा चर्पी निर्माण भएको शर्माले बताए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका सुपरभाइजर एवम् जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्रोतकर्ता समन्वय समितिका सदस्य कुलबहादुर पौडेलले झापालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न तीन पटक प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएको बताए ।

‘गत वैशाखमै जिल्लालाई खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी थियो’, पौडेलले भने, ‘तर, त्यतिखेर पनि सकिएन । विश्व वातावरण दिवसको दिन प्रयास गरियो सकिएन ।’ तेस्रो पटक असार मसान्तभित्र सक्ने भन्ने थियो तर, धेरै नगर तथा गाउँपालिकाका वडाका घरधुरीमा चर्पी बन्न नसकेकोले सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।

मेचीनगर नगरपालिकाले जेठ मसान्तभित्र अनिवार्य शौचालय बनाउन नगरवासीलाई अनुरोध गरेको थियो । यदि तोकिएको समय अवधिभित्र शौचालय निर्माण नगरेमा वडा तथा नगरबाट दिने नाता प्रमाणित, जग्गाको चार किल्ला, नागरिकताको सिफारिस, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई लगायतका सवै सिफारीस तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत रोक्का गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

१५ वटा वडा रहेको मेचीनगरमा अहिले करीव १० प्रतिशत घरमा शौचालय नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा करिव ४ सयको हाराहारीमा चर्पी बनाउन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, दमक नगरपालिकामा ३ सय ५०, पथरियामा १ सय, बिर्तामोडमा १ सय ५० घरमा चर्पी बनाउन बाँकी छ । झापालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न ढिलाई हुनुमा दुई कारण रहेको शर्माको भनाई छ । जसमा एउटा कारण हो ८ नगरपालिका तथा ७ गाउँपालिकामा सरोकारवालावीचको सहकार्य कमजोर हुनु । एउटा नगर वा गाउँपालिकावीच सहजीकरण हुन अहिले गा्हो रहेको उनले बताए ।

अर्को कारण भने नगर वा गाउँपालिकाले चर्पी बनाउन अनुदान दिन्छ । अनुदान रकम चर्पी बनाउन उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्छ । उपभोक्ता समिति बनाउँदा त्यहाँ राजनीति शुरु हुने गरेको छ । उपभोक्तामा को बस्ने भन्ने तँछाडमछाड हुन्छ । त्यसले गर्दा समय वितिसक्छ । उपभोक्ता समिति पनि बन्दैन । सँगसँगै चर्पी पनि नबनेको उदाहरण झापामा प्रशस्त रहेको शर्माको बुझाई छ । २०७५ वैशाख महिना भरीमा झापालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको थियो । तर, त्यस्तो घोषणाअघि पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत काममा चाहिँ कसैको ध्यान गएको थिएन । लहडमा घोषणा गरिने अन्य अभियानझैँ यो पनि हचुवामै हुने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले २०७४ चैतसम्ममा नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने विश्व जनसमुदायसँग प्रतिवद्घता जनाएको थियो । झापामा अभियान सफल हुनेमा सरकारी अधिकारी नै विश्वस्त छैनन् । सरकारले अघि सारेको एक घर, एक शौचालयको अभियान अझै सफल हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो चुनौति यही हो । २०७० देखि नै सरकारले एक घर, एक शौचालय भन्ने नीति अघि सारेर अभियान शुरु गरेको थियो । झापालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न जिल्लामा धेरै अभियान सञ्चालन गरिएको भए पनि ३० प्रतिशत झापावासी अहिलेसम्म बाहिरै शौच गर्न बाध्य छन् ।

खासगरी चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता, अस्थायी बसोबास, सुकुम्बासी समस्या नै झापालाई खुला दिसा–पिसाव मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न चुनौती बनेको कर्मचारीको भनाई छ । जिल्लाको पहिलो खुला दिसामुक्त साविकको दुहागढी गाविस थियो । यी सवै घरमा व्यवस्थित शौचालय निर्माण गरिएको छ । यो गाविसलाई २०७० साल असारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि साविकको धाइजन र खुदुनावारी गाविसलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने पहिलो दायित्व जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्रोतकर्ता समन्वय समितिको हो । त्यही कार्यालय पनि अभियान सफल हुनेमा विश्वस्त छैन । ‘सवैले मन लगाएर घर–घरमा शौचालय बनाउने हो भने २०७५ भरिमा झापा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सकिन्छ’ सदस्य पौडेल भन्छन् ‘सवैलाई प्रमुख कार्यालयले बनाइदेला भन्ने लागेको छ । अर्काको मुख ताक्ने बानीले गर्दा घोषणा घोषणामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

नगर वा गाउँपालिकाले अनुदानका रुपमा रिङ, पेना र पाइपको प्रबन्ध गरेको छ । वडालाई चाहिए जति रिङ, पेना र पाइप उपलब्ध हुन सक्दैन । संयोजक पोर्तेलका अनुसार जिल्लामा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सबै भन्दा पहिलो खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नेलाई उच्चस्तरको सम्मान गरिनेछ ।