सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउने संसदीय समितिको निर्णय

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। हरेक वर्ष ६र६ महिनाका दरले लागू गर्दै यो उमेर हदको नयाँ नियमलाई सन् २०२१ देखि पूर्णरुपमा लागू गरिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय संसदीय समितिले गरेको हो। संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर अहिले ५८ वर्ष छ।

संसदीय समितिले नेपाली नागरिकको औषत आयु बढ्दै गएकाले कर्मचारीको उमेर हद पनि बढाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ। समितिको निर्णयमा वि.सं।. २०१८ मा जन्म मिति भएका कर्मचारीहरु ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुरा भएपछि अवकाशमा जानेछन्।

त्यसैगरि वि.सं. २०१९ मा जन्म मिति भएका कर्मचारीहरुले ५९ वर्ष ६ महिना उमेर पुरा भएपछि अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि वि.सं. २०२१ जन्म मिति भएका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुरा भएपछि अब अवकाश पाउनेछन्। समितिले लोकसेवा आयोगले समेत दिएको सुझावका आधारमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने निर्णय लिएको हो।

आयोगले सबै समूहका कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० नै कायम गरिनुपर्ने मत राखेको थियो। अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष छ। न्यायाधीशहरुको भने ६५ वर्ष रहेको छ। लोकसेवाले सबै सेवाक्षेत्रका कर्मचारीको उमेर हदमा एकरुपता कायम गर्न भनेको थियो।