उपभोक्ता समितिको योजनामा ब्रह्मलुट, ८ करोड घटाएर भुक्तानी दिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा व्यापक लापरबाही भएको पाइएको छ । निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई प्राविधिकले घरमै बसेर समितिबाट सञ्चालित योजनाहरुको मनलाग्दी मूल्याङ्कन गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनामा उपभोक्ता समितिले त्रुटिपूर्ण काम गरेको योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्याकंन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीइ छानबीन विशेष समितिले ठहर गरेको छ ।

ती योजनामा प्राविधिकले करिब ८ करोड बढी रकम मूल्याङ्कन गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । नेपाल समाचारपत्रबाट।