द्वन्द्व पीडितको प्रश्न : लुटिएको सम्पत्ति कहिले फिर्ता हुन्छ ?

काठमाण्डौ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द पीडितहरुले लामो समय भैसक्दा पनि दोषीलाई कारबाही गरी लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न चासो नदेखाएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा द्वन्द्व पीडित ‘साझा चौतारी’ले बिहीबार काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालसँगै, नेता माधवकुमार नेपाल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई मञ्चमा राखेर पहिला आफ्नो कुरा सुन्न आग्रह गर्दै बोल्न थालेका द्वन्दव पीडितहरुले नेताहरुले शान्ति सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोश पोखे । द्वन्द्व पीडित कल्याण बुढाथोकीले तत्कालीन अवस्थामा विधिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुको उल्लंघन गरेका सहयात्रीलाई कारबाही गर्न अध्यक्ष दाहाल डराएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा सहयात्रीहरुले विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिको पालना गर्नुभएन । त्यसमा महिला भनिएन । बालबच्चा भनिएन । २०५२ सालमा मेरो घर लुटियो, सबैलाई बाँधेर । २०५६ सालमा कतिलाई खेतबाट अपहरण गरेर ढुङ्गैढुङ्गाले थिचेर हत्या गरियो । त्यस हत्यामा तपाईँ हो कि तपाईँको आदेश हो ? होइन भने त्यो रिसले गरेको हो या पूर्वाग्रहले गरेको हो । त्यसलाई कारबाही गर्न तपाईँ किन हिचकिचाउनुहुन्छ ?’

कार्यक्रममा अर्का पीडित हिमबहादुर बस्नेतले द्वन्द्वकालीन समयमा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरे । उनले शान्ति सम्झौतापछि पनि तत्कालीन समयमा सरकार र द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरुको जनजीवन सामान्य बनाउन लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘हिजो लुटिएको सम्पत्ति एउटा सानो कराई नै भए पनि उसले पकाएर खानु पर्ने कि नपर्ने ? अहिले त्यहाँ जानुपर्ने कि नपर्ने ? अहिलेसम्म उसको निजी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कहाँ कहाँ कब्जा गर्नुभएको छ रु त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुहोस् ।’

त्यसैगरी द्वन्द्वमा पति गुमाएकी सीता ओलीले १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन । उनले न्याय निरुपण गर्न सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्त गर्न पनि आग्रह गरिन ।

पीडितका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन नसकिने प्रतिबद्धता जनाए ।