शिवमायामा केही कमी छैन उहाँ नै सभामुख हुनुपर्छ

पार्टीमा महिला सहभागिता कम भयो भन्ने विषय पार्टी एकतादेखि नै उठ्दै आएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यही विषय सदस्यहरूले उठाए। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जनामात्रै महिला हुनुहुन्छ। महिला सहभागिताको कुरा उहाँहरूले मात्रै उठाउनुभयो भन्ने सुन्नमा आएको छ।

यो सत्य हो भने दुखदायी कुरा हो। यो विषय महिलाको मात्रै हुनुपर्ने थिएन। या त पुरूष साथीहरूले बोल्नुभएन या त समाचारमा आएन, बाहिर सुनिएन। हाम्रोजस्तो पार्टीमा समावेशी सहभागिता र कानूनलाई मानेर जानुपर्छ भन्ने विषय महिलाको मात्रै नहुनुपर्थ्यो।

हामीले प्रणाली परिवर्तन गर्यौं, कानुन, संविधान परिवर्तन गर्यौं। तर हामीले मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेनौं। र त्यो अन्तिम निर्णय गर्ने कुर्सीमा जुन ढंगको सहभागिता हुनुपर्थ्यो। हामीले त्यो सहभागितालाई पनि परिवर्तन गर्न सकेनौं।

नयाँ संविधान आइकन पहिलो निर्वाचन भएपछि हरेक ठाउँमा उपमामात्रै महिलाहरू लैजाने भन्ने खालको एउटा मानसिकता देखियो। अब मुख्यमन्त्री आदि इत्यादिको त कुरा छोडौं, तर मन्त्रिपरिषदमा पनि महिला छैनन्। सबैभन्दा धेरै महिला सशक्त भएको, सबैभन्दा धेरै राजनीतिक आन्दोलन उठेको प्रदेश १ र प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या शुन्य छ। यो त उहाँहरू आफैंलाई पनि अप्ठेरो लाज लाग्नपर्ने हो। एकजना महिला पनि सहभागी नगराएर सरकार चलाउने अनि समावेशी, समानुपातिक सहभागितलाई आत्मसात गरेका छौं भन्ने खालको कुरा भन्न अप्ठेरो मान्दिए पनि हुन्थ्यो।

पार्टीको निर्णय तहबाटै महिला सहभागिता हुन दिएका छैनन्। हिजो जुन बेला हामीले पार्टीलाई स्थापित गर्यौं, त्यतिखेर हामीसँग महिला विभाग थियो। सबै पार्टीमा महिला विभाग थिए, तर आज सबै पार्टीले महिला विभाग खारेज गरेको छ। संसदभित्र यस्ता विषय उठाउन हामीसँग महिला सांसद समूह थियो त्यसले महिलाका विषयमा एकीकृत हिसाबले आफ्ना आवाज उठाउन थालेपछि महिला सांसद समूह पनि खारेज गरिएको छ।

अखिल नेपाल महिला संघ, नेपाल महिला संघ एक ठाउँमा रहेर आन्दोलन गर्ने गरेका थिए। आज त्यो स्थिति पनि छैन। माहिलाहरू विभिन्न ठाउँमा अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा नरहे पनि संरचनामा भने महिलाको संख्या राम्रै देखिन्छ। तर ती महिलाले एकीकृत भएर एक ठाउँमा आएर आफ्ना साझा मुद्दाहरू बनाउने र साझा मुद्दालाई साझा हिसाबबाट उठाउने खालको संरचना फेरि यिनै पार्टीले हुन दिइरहेका छैनन्। त्यसमा त्यो कोणबाट जान पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हाम्रो महिला आन्दोलनले पनि अहिलेसम्म अलिकति व्यवस्थित हिसाबले उठाउन सकेको छैन।

हामीले यो पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा संसारका कतिपय मुलुकमा जस्तो इतिहास दोहोरिने छ। आन्दोलन सफल भएको पहिलो दशक महिलाको पक्षमा एकदमै धेरै काम भएको हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि विस्तारै जति महिलाहरूका पक्षमा व्यवस्था गरिएका कानुनहरू थिए, व्यवस्था गरिएका सहभागिताका व्यवस्था थिए ती विस्तारै प्राथमिकतामा पर्न छोड्छन्। रूस या अन्य देशको क्रान्तिका कुरा गर्दा यो थाहा पाउन सकिन्छ। नेपालमा पनि हामी बेलैमा एक भएर अगाडि बढ्न सकेनौं भने त्यही अवस्था आउन सक्छ। हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भनेर छलफल सुरू गरेका छौं।

मैदानमा लड्ने बेलामा महिला सहभागिताबिना लडाइँ जितिदैन भन्ने थाहा छ। त्यो कारणले गर्दा सबै महिलाहरूको एजेण्डामा सहमत भएर अगाडि बढाइन्छ। तर जब मैदानको लडाइँ सकिन्छ र टेबुलमा पुग्छ, अन्तिम निर्णय गर्ने त्यो टेबुलबाट एकाएक महिलाहरू हराउँछन्। त्यहाँ महिलालाई मानौं निषेध गरिएको हुन्छ।

२०७२ सालमा संविधान लेखिरहेका बेला एक तिहाइ महिला सहभागिता नतिजामा सुनिश्चित हुनपर्छ भनेर लेखियो। केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदको अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला नेताको पहुँच थिएन भने सायद त्यो पनि सुनिश्चित भनेर लेखिन्थ्यो कि लेखिन्थेन थाहा छैन।

त्यो एक तिहाइ उम्मेदवारमा सीमित हुन पनि सक्थ्यो। तर त्यतिबेला हाम्रो पार्टी उपाध्यक्ष महिला हुनुहुन्थ्यो र अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँले आफ्नो अडान राख्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा यो सुनिश्चित भएर आयो। आज त्यो अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा कुनै पनि महिलाको पहुँच देखिँदैन। जसको कारण अहिले महिलाहरूको अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा उपस्थिति कम हुँदैछ। त्यो मेरो पार्टी नेकपा होस् या अरू पार्टी होस्। नेकपा, जसले सुरूदेखि नै महिला र पुरूषबीचको समानता, वर्गीय समानता, जातीय समानताको कुरा उठाउँदै आयो। त्यो दलमा नै आज ती वर्ग लिंग र जातको उपस्थिति निर्णायक तहमा छैन।

अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा एकल समुदायको सहभागिता रहनु नै सबभन्दा दुःखदायी कुरा हो। महिला वा अन्य कुनै समुदायका एजेन्डा पछि परेको यही कारण हो। अब यसलाई हामीले कसरी चिर्ने भन्ने हिसाबबाट जानुपर्छ। हिजो जुन बेला आन्दोलन थियो त्यतिखेर महिलाको विषय उठाउनका लागि हामीलाई सिकाउने पुरूष नेताहरू नै हो। तर हिजो आफैंले के कुरा उठाएर महिलालाई आज आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने तहको सक्षम बनायौं भन्ने सायद बिर्सिन थाल्नुभयो की ! नभए हामीले यसरी सम्झाइरहनु पर्ने अबुझ उहाँहरू होइन।

नेपालको महिला आन्दोलन नयाँ चरणबाट अगाडि बढेको छ। हिजोको दिनसम्म महिलाहरू माग गर्ने स्थितिमा थिए। आज अब हामी सक्छौं, अब हामीलाई हाम्रो दायित्व पूरा गर्न दिनोस् भनेर दाबी गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं। यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबले नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

सभामुखको सन्दर्भमा नेतृत्वले निर्णय गर्ला अनि त्यसपछाडि अगाडि बढ्ने त हो नि भन्ने हिसाबले लाग्या जस्तो लाग्छ। तर अहिले पनि बहस एक ढंगले भइरहेको छ। यसमा धेरै बहस गर्नपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन, किनभने अधिकारको हिसाबले २७५ सांसद सबैको अधिकार हो। तर पहिलो अधिकार वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफे कै हो। किनकी हिजो ५ वर्षको लागि अहिलेकै सरकार चलाइरहेको दलले नै उहाँलाई त्यहाँ पठाएको हो। २ वर्ष भयो अब ३ वर्ष बाँकी छ, त्यसैले उहाँलाई हटाइनु न्यायसंगत हुँदैन।

अर्को कुरा उहाँको राजनीतिक, वौद्धिक पृष्ठभूमि, सामाजिक र राजनीतिक अभियन्ताको हिसाबले गरेका काम अनि अनुभवको आधारमा हेर्दा उहाँमा केही कमी छैन। एउटा मानिसलाई हतोत्साही गरेर नयाँ मान्छे राख्दा न नयाँको सम्मान हुन्छ, न पूरानाको। त्यस्तो काम पार्टीले गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टीले निर्णय गर्नमात्रै ढिलो भएको हो। पार्टीले हिजो पाँच वर्षका लागि नेतृत्व गर्न पठाएको उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ।

दुईवटा कुरा हेर्दा उहाँ आफैं सभामुख हो भन्ने मेरो विश्वास छ।
एउटा, हिजो उपसभामुख बनाउँदा वैकल्पिक नेतृत्व हो है भनेर यही दलले पठाएको हो। दोस्रो, सभामुख खाली भएपछि पहिलोपल्ट मिडियाहरूमा पार्टी प्रवक्ताले पहिलो हकदार उहाँ नै हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछाडि अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले उहाँ सभामुखकको लागि अनुपयुक्त हो भनेर भनेका छैनन्।

त्यसैले यो उपयुक्त समयमा निर्णय हुन्छ भनेर जसरी अगाडि बढेको स्थिति छ यो नै यथार्थ हो। अब योभन्दा बढी कसले कहाँ चर्चा गर्‍यो कसका नाम पत्रिकामा धेरै लेखिए, कसले कसका पक्षमा भनेर टेलिभिजनमा आए भनेर यसले धेरै महत्व राख्दैन।

हिजोदेखि न्यायको लागि भनेर सीमान्तकृत समुदायलाई पनि मूलधारमा ल्याउन लागेको नेतृत्वले आज एउटा ठाउँमा पुगेको मान्छेलाई त्यहाँबाट हटाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा सामाजिक न्यायको हिसाबले जसले पाउनुपर्ने हो उसलाई नै दिने गरी पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ र गर्छ भन्ने लाग्छ।

(सांसद पाण्डेसँग कुराकानीमा आधारित/सेतोपाटीबाट)