अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रदेश २ सरकारको निर्देशन

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुलाई पत्राचार गरेर अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिन लागेको हो ।

‘गैरकानूनी रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न र नदीहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गर्न गइरहेका छौं,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘तत्कालै काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भनिनेछ ।’

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण नियमन गर्ने पहिलो काम भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको हो ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य, खानीजन्य उद्योगहरु खोल्न स्वीकृति दिन्छ ।

स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँछ । त्यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि सुरक्षा लगायतका काममा सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आग्रह भने गर्न सक्छन् ।

अनलाइनखबर