‘शरीर सुम्पेर सर्टिफिकेट’ : अभिव्यक्ति विवादपछि कानुनमन्त्रीले मागे क्षमा

काठमाडौं  ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले बोलेको विषय सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएकोमा ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। मन्त्री तामाङले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षमा याचना समेत गरेका छन्।

४ साउनमा काठमाडौंको एउटा विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले नेपालबाट बंगलादेश एमबीबीएस पढ्न जाने नेपाली छात्राहरूले सर्टिफिकेटका लागि शरीरसँग सम्झौता गर्नु परेको बताएका थिए।

उनको सो अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विवादित बनेको छ। उनले अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि उनले आफूले नेपालमै एमबीबीएस पढ्न पाउने व्यवस्था भए छोरीहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने आशयले आफूले सो कुरा बोलेको प्रष्टिकरण दिएका छन्।

मन्त्री तामाङले आफ्नो सो भनाईले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरू र अध्ययन गरेर फर्किएका छात्राहरूमा पर्न गएको चोट प्रति क्षमा याचना गरेका छन्। साथै उनले महिलाहरुको आत्मसम्मान, हिंसामुक्त समाज र नारी अस्मिताको रक्षामा सदैव प्रतिवद्ध रहने जनाएका छन्।  घुमाउरो भाषामा उनले आफूले बोलेको विषय साचो भएको भने विज्ञप्तिमा स्वीकार गरेका छन्।

अहिले पनि २००० भन्दा बढी छात्राहरूले बंगलादेशमा पढिरहेको र उनीहरूले कुनै न कुनै समस्या भोग्नु परेको तामाङको दाबी छ। हिंसाजन्य केही घटनाहरू उजुरीका रुपमा समेत रहेको उनले बताएका छन्।

सरकारकामा रहेको मान्छेले महिलाहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरेर बोलेपछि उनको कडा आलोचना भएको थियो। उनले आलोचनाको दुई दिन पछि क्षमा मागेका हुन्। उनले बोलेको भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर आएको थियो।

झापाको विएन्डसी अस्पतलाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले केही दिन अघि नेपालबाट बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्रालाई त्यहाँका प्रोफेसरहरूले करणी गर्ने गरेको बताएका थिए।

उनको सो भनाईको आलोचना नसेलाउँदै जिम्मेवार पदमा बसेका कानुन मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए। मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै तीन सातादेखि अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको प्रतिवादका लागि तर्कहरूको अभाव भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू र सत्तापक्षका नेताहरूले खेदजन्य अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्।

काठमाडौंको मनोमहन अस्पतालमा नेकपा निकटका व्यक्तिहरूको लगानी भएकाले तत्कालिन एमालेले केसीका मागमा पहिलेदेखि नै समर्थन गरेको छैन।

केसीका माग पुरा हुँदै गर्दा मनोमहन कलेज सरकारीकरण हुने भएपछि एमाले लामो समयदेखि यो विषयमा मौन छ।  अहिले एमाले र  तत्कालिन माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार भइरहेको अवस्थामा केसीले अनसन बसेका छन्। बलियो सरकारले केसीका मागहरूलाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लागिरहेको छ।

दुई पार्टी एकिकरणका बेलामा वार्ताका लागि आफ्नो घर र पारिवारीक भोजन समेत गराउने प्रसाईं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका व्यक्ति रहेको बताइन्छ।

सम्बन्धन पाउने मेडिकल कलेजको सूचीमा नेकपाका नेताहरूका स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति सञ्चालक हुँदा अहिलेसम्म पनि अनशनको हल निस्कन सकेको छैन।

डा. केसीले केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगले दिएको सुझावका बमोजिम मेडिकल शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनको माग अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो।

निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ सरकारले अध्यादेशमा भएका केही विषयलाई तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा ल्याउन खोजेपछि केसीले अनसन शुरु गरेका हुन्।

त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता भएको छ। तर सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको छ। जसका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन भने केसीले अनशन जारी राखेका छन्।

– थाहाखबरबाट