निजि शिक्षक, सरकारी निर्देशन

पश्चिमा मुलुक भन्दा अलि सुरक्षित भएको जस्तो देखिन्छ पूर्वीय मुलुकहरू नेपाल लगायतका बिकासोन्मुख देशलाई निक्कै कठिन स्थिति शृजना भएको छ ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको एकसाता लामो लकडाउन सकिनु पुर्व संन्ध्यामा पुन अर्को एकसाता लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउन थप्नेसँगै अन्य निर्णयले जनतामा राहतको महशुस गरेका छन् । बिजुली, ईन्टरनेट खाद्यान्न लगायतका सेवा प्रदायक संस्थालाई छुट दिन राज्यले आग्रह गरेको छ। वर्तमान परिवेशमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयले जनतामा केही मलम लगाउने काम गरेको छ। बैंकलाई रास्ट्र बैंकले दिएको सुझाब निर्देशन बाट व्यावसायिक प्रतिस्ठान र व्यावसायीलाई पनि यो संकटको खाडल पुर्न त्यति धेरै धौधौ नपर्ला । किसानलाई उत्पादित सामाग्री बिक्रि नहुँदा आफ्नै तनाव छदैछ ,दूध र तरकारी जन्य बस्तुको खपत बन्द छ। सरकारले गरेका १८ वटा निर्णयहरु सबै जनपक्षीय र जनप्रिय छन् । त्यस मध्ये घरभाडा छुट प्रभाबकारी हुने खासै देखिदैन र अर्को विषय रहेको छ निजि बिद्यालयले एकमहिनाको शुल्क छुट दिने या लिएको भए फिर्ता गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ त्योसंगै प्रश्न पनि उब्जिएका छ्न।

शुल्क नलिए शिक्षकलाई तलब कसले दिने, के शिक्षकले पनि तलब नलिने त ? झापा प्याब्सनका सह–सचिव गंगाप्रसाद निरौला भन्छन्, हामीले कसरी धान्ने, शिक्षकलाई तलब दिनै पर्छ, बैंकमा किस्ता तिर्नै पर्छ, राज्यलाई कर तिरेर बिद्यालय संचालन गरेका छौं ।अब राज्य निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन तर शिक्षकको पेट मार्न सकिदैन । आम्दानीको अरु श्रोत छैन,अब कसरी अगाडि बड्ने छलफल गर्छौ राज्यलाइ संकटको बेला सहयोग गर्छौ । यो महँगो समयमा शहरमा कोठा भाडामा बसेका शिक्षकको पीडा महशुस गरौं कति समस्या होला ।

यस्तै झापा बिर्तामोड मनकामना विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक केशव ढुंगाना भन्छन् ,निर्णय सहि छ तर अलि छिटो भयो खासमा हुने खाने बर्गले निजि बिद्यालयमा आफ्ना बाल बच्चा पढाएका छन् । उनिहरु भन्दा पनि सामुदायिक बिद्यालयका बालबालिकाका लागि निजि बिद्यालयसँग सहकार्य गर्दा अझ राम्रो हुने थियो । काम निजि निर्देशन सरकारको अनि देखिन्छ शोषण हामीले गरे जस्तो । यस्तै बिर्तामोड स्थित ग्लोरी स्कुल प्रध्यानाध्यापक सानबहादुर बस्नेत यो अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गर्दिन भन्न नैतिकताले पनि दिदैन ,राज्यको निर्णय मान्दिन भन्न पाइदैन तर निजि बिद्यालयका शिक्षकको जिम्मेवारी चै लिनु पर्छ राज्यले कि त बिद्यालय संचालकले, एउटा मजदुरले दिनमा कम्तिमा १ हजार रुपैयाँ कमाउछ तर त्यो शिक्षकले दिनमा ५ सय कमाउन मुस्किल छ ।निर्णय सहि छ अब अलि ब्यबहारिक बनाउनु पर्यो ।संकटमा सहयोग र हातेमालो गर्न सबै जुट्नुपर्छ तर भोलिका असल नागरिक उत्पादन गर्ने ती शिक्षक माथी जिम्मेवार निकायले ध्यान दिनु पर्छ ।