लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकलाई खाद्य वस्तुको अभाव

भद्रपुर । कोभिड १९ (नोवेल कोरोना भाइरस) संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि लिइएको लकडाउनको निर्णयले श्रमिक र गरीब वर्गलाई बढी असर गरिरहेको छ ।

मूलतः चिया मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारका लागि खाद्यवस्तुको अभाव शुरु भएपछि समस्या परेको हो । लकडाउन थपिँदै जाँदा विगतको कमाइबाट जोहो गरेको खाद्य सञ्चिती सकिँदै जाँदा खरिदका लागि रकम नहुने समस्याले श्रमिक वर्गलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।

यही समयमा बजार भाउ बढेको छ भने उधारोमा समान पाउने अवस्था छैन । साहुले सापटी पनि नदिने काम गर्ने अवस्था पनि नभएका कारण दैनिक ज्यालादारीमा जीविका चलाउने श्रमजीविको घर परिवारमा खाद्य संकट आइ लागेको छ । आफूले गर्दै आएको काम बन्द भएपछि मजदुरको गाँस बस्ने अवस्था आएकोमा उनीहरू विगत वर्तमान अभाव र भोकमारी पीडाबाट त्रास्त छन् ।

मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई भोकमारीमा परेर ज्यान गुमाउनु पर्ने दिन आउन नदिन सरकारले स्थानीय सरकारको अगुवाइमा त्यस्ता परिवारको लगत तयार पारी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने लगायतका केही सहुलियतका कार्यक्रमको घोषणा पनि गरेको छ । यस्तो विवरण अद्यावधिक त होला तर छाक बस्नेहरू सरकारको सहयोग कुर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । झापामा चिया सम्बद्ध मजदुरको संख्या ४० हजार हाराहारी छ । निर्माण र अन्य औद्योगिक कृषि लगायत दैनिक ज्यालादारीका मजदुर ५० हजार हाराहारीमा छन् । यी मध्ये १० प्रतिशत मजदुर केही महिना भोकमारीबाट बच्न सक्ने हैसियतमा भए पनि ९० प्रतिशत मजदुरले हप्ता दिन भन्दा बढी काम र ज्यालाविहिन भएर बाच्न सक्ने आधार छैन । सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला समेत पाउन नसकेका यी मजदुरहरूले काम नगरेको समयको ज्याला पाउँछौं भन्ने आशा गर्नु समेत मुर्खता सावित हुने छ ।

मजदुर नेता अरविन्द अधिकारी भन्छन् —“ गत वर्ष नै सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला दिन अश्विकार गरिरहेका उद्योगीहरूले यस वर्ष काम नै नगरेको ज्याला देलान् भनेर विश्वास छैन । खास गरी चिया क्षेत्रका मजदुरको जीवन संकटमा परेको छ भन्दै अधिकारी सरकारले हचुवाको भरमा होइन तथ्य परक निर्णय गरी मजदुरको भोकमारी हटाउनु पर्छ ।”

झापा जिल्लाको समग्र विपन्न परिवारको विवरण सार्वजनिक भइ नसकेको भए पनि सदरमुकाम स्थित भद्रपुर नगर सरकारले विपन्न परिवारको विवरण संकलन गरेको छ । तर, दैनिक ज्यालादारी तथा मजदुरहरूको तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरेको छैन । जसमा विपन्न परिवार वडा नम्बर १ मा २०० घर परिवार, वडा नम्बर २ मा २०० घरधुरी, १७८ घर परिवार राहत वितरण गर्नु पर्ने वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी, वडा नम्बर ४ मा ६८४ घरधुरी, वडा नम्बर ५ मा ११२० घरधुरी, वडा नम्बर ६ मा ४६२ घरधुरी, वडा नम्बर ७ मा ४०१ घरधुरी, वडा नम्बर ८ मा २१८ घरधुरी, वडा नम्बर ९ मा ४०६ घरधुरी र वडा नम्बर १० मा ४०० घरधुरी गरी ४२३९ घर परिवारलाई राहत दिनु पर्ने वडाहरूबाट तयार पारिएको विवरणमा उल्लेख छ । खाद्य सहयोग जुटाउने अगुवाई स्थानीय सरकारले गर्नु बढी व्यवहारिक हो । यद्यपि खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने बेला लागत लिन शुरु गर्नु आफैंमा असहज काम हो । स्थानीय तहले खाद्यान्न अभाव हुने परिवार र आफ्नो पालिकाभित्र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र यसलाई समय–समयमा अद्यावधिक गर्न सकेको भए अहिले सहायता प्रदान गर्न धेरै सजिलो हुने थियो भन्छन् विपन्न परिवारका सदस्यहरू ।