विश्वविद्यालयहरु केवल बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा सिमित

कोभिड-१९ को महामारी तथा यसको दीर्घकालिन समाधानका उपाय नहुन्जेलसम्म देशको वर्तमान संकटलाई न्युनिकरण गर्न तथा आर्थिक क्षति र सामाजिक वितृष्णालाई निरुत्साहित गर्न राज्य, प्रशासन,नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुको सामूहिक प्रयत्न टट्कारो देखिन्छ। यसका लागि सबै समूह,पक्ष,पेशा व्यवसायामा संलग्न नेपाली नागरिकहरुले आ-आफ्नो कामलाई उच्चसम्मानकासाथ पुनर्जागरण गर्न नसक्ने हो भने यस महामारीको कारणले अल्पकालीन रुपमा सिर्जना हुने खाद्यान्न संकट (माग तथा आपूर्ती बीच हुने असुन्तलन) र आर्थिक क्षतिले दीर्घकालसम्म असर नगर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तत्काल देखिएको स्वास्थ्य समस्या सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक दूरदर्शिता नअपनाएको खण्डमा विगत दुई दशक देखि अव्यवस्थित सहरीकरणको कारणले उपलब्ध उर्बर भूमीलाई विभिन्न समूह (राजनैतिक, व्यापारिक, तथा क्षणिक नाफा प्राप्त गर्न उत्साहित साना-साना जग्गा व्यवसायी) हरुले बार्षिक तीन तहका बालीनाली उत्पादन हुने भूमिहरुलाई बसोबासको रुपमा उपयोग गर्न उत्प्रेरित सामाजिक संरचना निरुत्साहितगरि स्थानीय सरकारहरुले भूमिको वर्गिकरणगरि सामूहिक र व्यावसायिक कृषि प्रणाली अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको सामाजिक संरचनाको कारणले आफ्नो पेशा तथा व्यवसाय त्याग गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत रुपमा व्याख्या गरिएको भएपनि सामाजिक रुपमा यसको पूर्णरुपमा लागू गर्नको लागि पेशा व्यवसायकै आधारमा निर्माण हुने सामाजिक विभेदलाई क्रमश: न्युनिकरण गरि आम नागरिकहरुलाई आफ्नो पेशा व्यवसायप्रति उच्चसम्मान प्रदान हुने शासकीय प्रणालीको निर्माण गर्नु प्रमुख दायित्व हो।

संघिय सरकारले विभिन्न देशमा रहेका राजदुतावाससँग समन्वयगरि विभिन्न राष्ट्रमा रहेका युवा जनशक्तिहरु जो यस महामारीको कारणले स्वदेशमा फर्किन बाध्य छन् अथवा स्वेच्छाले आफ्नै मुलुकमा फर्किन चाहन्छन उनीहरुलाई स्वदेश फर्किन सहजीकरण गर्ने तथा स्वदेश फर्किदा लाग्ने खर्च आफै व्यवस्था गर्नसक्ने वा राज्यकोषवाट गर्नुपर्ने पहिचान गरि सोहि अनुसार व्यवस्था मिलाउने। साथै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वयगरि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य निर्देशिका अनुसार एकान्तवासको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नलगाएर मात्र समाजमा घुलमिल गर्न मिल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने र यसरी स्वदेश फर्किएका युवा जनशक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध श्रोत साधनको उपयोग गर्न सहजीकरण गर्ने, समाज र संस्कृति अनुकुल व्यवसाय सञ्चालन गर्न परिचालन गर्ने, र संबिधानमै व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहमा वास्तविक सहकारीको अवधारणा व्यवहारमा लागू गरि कृषि व्यवसायलाई बजारीकरण गर्ने। यसरी कृषि पेशालाई व्यवसायिक विस्तार गर्न अहिले देखिएको प्रमुख चुनौती सिचाई र जलवायु परिवर्तनको कारणले हुन सक्ने जोखिम न्युनिकरण गर्न वास्तविक (जागिरको लागि पढ्नेलाई होइन) कृषकलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था मिलाउने अन्यथा भविष्यमा माग र आपूर्ती बीच उत्पन्न हुने असन्तुलन र प्राकृतिक विपत्तिको करणले नेपालमा कोभिड-१९ भन्दा भयावह रुपमा भोकमारीको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। साथै उपयुक्त समयमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुबाटनै नेपाल सरकारको बिरुद्धमा विभिन्न सामाजिक संजालमा व्यापक बिरोधको आवाज निरन्तर उठाएर देशको नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने भएकाले अहिलेको शासन प्रणाली माथि नै विश्वसनियता गुम्ने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ।

यसरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा अहिले खाद्यान्न आयात गर्न लाग्ने वैदेशिक मुद्रालाई केहि हदसम्म स्वदेश मै परिचालन गरि समयसमयमा देखिने तरलता अभावलाई थोरै भएपनि कम गर्न र व्यापार घाटालाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत हुन्छ । तर व्यवसायिक कृषि प्रणालीको लागि पर्याप्त भूमिको अभाव हुन सक्ने भएकाले आर्थिक स्तरोन्नतिको लागि साना साना इकाईमा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई पनि सहज बजार पहुँचको लागि स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा व्यवस्थापन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ। विगतमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुले व्यवसायको वास्तविक वासलात भन्दा पृथक वासलात पेश गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय तथा नेपाल सरकारले कर चुक्ता प्रमाण पत्रको आधारमा मात्र ऋण प्रदान गर्न निर्देशन गरेकोले अहिले व्यवसायीहरुले कोभिड-१९ को करणले व्यवसाय अफ्ठेरो परेकोले कर छुट, ऋणको ब्याजमा सहुलियत र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कुराहरुमा लचिलो हुन माग गर्नु देशका करोडौ नागरिकले बचत गरेको निक्षेपलाई वेवास्ता गरि केहि लाख ऋणीलाई मात्र सहुलियत प्रदान गर्न प्रत्येक्ष परोक्ष रुपमा दिएको दबाबलाई पनि बान्छनीय मान्न सकिन्न । यसकारण सबैको हित हुने गरि नेपाल सरकार तथा नियामक निकायले आवश्यक समन्वय र सहजीकरणगरि वित्तीय स्थायित्वको सिर्जना गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा अहिले विश्वविद्यालयहरु केवल बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा मात्रै रहेकोले यसलाई पूर्ण रुपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न अनुसन्धानात्मक पद्दतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन देशको माटो सुहाउदो शैक्षिक गतिबिधि निर्माण गर्न विश्वविद्यालयहरुलाई स्वतन्त्र प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकास गर्न नीतिगत रुपमै क्रान्तिकारी निर्णय गर्नु अति आवश्यक छ। यसै गरि अहिले नेपालमा विश्वविद्यालयले गर्नु पर्ने विभिन्न अनुसन्धानहरु नाम मात्रको रुपमा स्थापित भएकाले, वर्तमान संरचनालाई पुन र्संरचना गरि व्यवस्थापकीय खर्च कम गर्ने, यसका लागि नयाँ संरचना बनाउने कार्य तत्काल बन्द गरि पुराना संरचनालाई पनि एकीकृत रुपमा विकास गर्ने जस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई संस्कृत अध्ययन संस्थान, कृषि विस्वविद्यालयलाई कृषि अध्ययन संस्थान कै रुपमा संचालन गरि अनावश्यक प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने र यी खर्चहरु अनुसन्धानमा खर्च गर्ने हो भने देशको माटो, संस्कृति, समाज र भूगोलसँग मेल खानेगरि शैक्षिक गतिबिधि विकास गर्न सकिन्छ। तर यसरी एकीकृत रुपमा विश्वविद्यालयहरुको संरचना निर्माण गर्दा विगतमा जस्तो केन्द्रिकृत संरचनालाई विज्ञान तथा प्रबिधिको पूर्ण प्रयोग गरि प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने प्रशासनिक खर्च कम गरि विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता कायम गर्न सक्ने हो भने अनुसन्धानात्मक प्रबिधिबाट दक्ष तथा प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र देशको संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामाजिक संरचना, पर्यटन आदिलाई विश्व बजारमा सजिलै प्रवेश गराउन सकिन्छ। यसका लागि देशको दुरगामी विकास , सन्धि सम्झौता, नीतिगत व्यवस्था आदिको निर्णय गर्नु अगाडी विश्वविद्यालयस्तर बाट स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धान गरि कार्यान्वयन गर्नु बान्छनीय हुने छ।

कोभिड -१९ को कारणले देशको आर्थिक क्षतिलाई न्युनगर्न अर्थतन्त्रलाई केहि मात्रमा भएपनि चलायमान बनाउने हो भने: विलाशिताका बस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, स्वदेश मै उत्पादन भएका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुलाई कुनै पनि समयमा बजार सम्म आइपुग्ने वातावरण निर्माण गर्ने, बन्दाबन्दि को समय बढाउदै जाँदा सम्पूर्ण नागरिकको दैनिकीमा असर पर्ने भएकाले निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रमशस् चलायमान बनाउदै लैजाने, बन्दबन्दीको समयमा अवैधानिक बाटोबाट यात्रा गर्न नदिई वैधानिक मार्ग प्रयोग गर्न दिने ताकी सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मीहरुले यस्ता यात्रीहरुको प्रत्येक्ष निगरानी गर्न सजिलो होस। लुकिछिपी यात्रा गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिसकिएकोले यो कार्य तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ।

अन्त्यमा, एकजना युवा पशुचिकित्सक आफ्नो पढाईको अन्त्यतिर पुग्दा सुँगुरको उपचारमा संलग्न हुने कुरा सुनेपछि उक्त पेशा आफ्नो मर्यादाभित्र पर्दैन भन्ने सामाजिक आचरणको करणले लामो समयको लगन र मेहेनतलाई मायामारेर निस्क्रिय बस्ने सामाजिक संरचनाको अन्त्य गर्न नसक्ने हो भने नेपाली समाज कोभिड-१९ को थप आर्थिक क्षतिको कारणले अझै केहि दशक सम्म उन्नत हुन सक्ने अवस्था देखिन्न। यसकारण देशको सामाजिक संरचनालाई आफ्नो पेशा व्यवसायसँग वर्गिकरण नगरी सबैले आफ्नो पेशा व्यवसायलाई उच्च सम्मान दिने प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्न नसक्ने हो भने संविधानमा उल्लेख भएको समाजबाद उन्मुख समाज नारामा मात्र सिमित हुने निश्चित प्राय: छ ।

                                                         ( लेखक रिलायन्स फाइनान्सका सिनियर मेनेजर हुन )