लिपुलेक कालापानी विवाद- भारतीय कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘लिपुलेकमा भारतले दाबी छोड्नुपर्छ’

भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच फेरि तनाव बढेको छ । नेपालको संसददेखि सडकसम्म भारतीय कदमको विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीच लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन नसक्दा २ देशबीचको सम्बन्धमा यसको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ ।

भारतले नेपालसँग ऐतिहासिक र सबैभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ । तर, जब सीमा विवादको कुरा आउँछ, भारत पेलेरै अघि बढ्ने गरेको छ । यसलाई भारतीय कूटनीतिज्ञ, विदेश मामिलाका जानकार, वरिष्ठ पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाले कसरी लिएका छन् त ? सीमा विवाद समाधान हुन नसक्नुमा कसको बढी कमजोरी छ ?

कोरोना संकट समाधान भएपछि वार्ता गर्ने आश्वासन दिएको भारतले सडकको उद्घाटन भने कोरोना महामारी चलिरहेकै समयमा भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत गरेको थियो । वार्ता पनि भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत किन सम्भव छैन ? यसबारे हामीले भारतका केही कूटनीतिज्ञसँग इमेलमार्फत धारणा लिएका छौँ भने कतिपयले भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत राखेका विचार समेटेर प्रस्तुत गरेका छौँ :

भारत वार्तामा बस्न तयार हुनुपर्छ

आजको नेपाल सन् १९९० वा २००० को नेपाल होइन । नेपालमा एक राष्ट्रवादी नीति अवलम्बन गरिएको छ कि हामी बराबर मुलुक हौँ ।

यसअघि भारतलाई नेपालले ठूल्दाइ मान्थ्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रोटी–बेटीसँग दाँजेर घनिष्ठता प्रकट गरिन्थ्यो । अब नेपालमा यस्तो खालको मान्यता विस्तारै बिलिन हुन थालेको छ ।

यसका कैयौँ कारण छन् । जस्तो कि, सन् २०१५ देखि नै लिपुलेक र कालापानी विवाद, अन्य ठाउँको सीमा विवाद, ५ वर्षअघिको नाकाबन्दीजस्ता कदमले नेपालीमा भारतप्रति नकारात्मक धारण बनेको छ । यसबाहेक नेपालको राष्ट्रवादी नीति पनि छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भारतले नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ । (भारतीय टीभी च्यानल स्वराज एक्सप्रेसमा दिएको प्रतिक्रिया)

लिपुलेकमा बनेको सडक भारत र नेपाल दुवै पक्षको हितमा प्रयोग हुन सक्छ

भारतले नेपालको सीमा मिचेको आरोप सही पनि हो र कतिपय अवस्थामा यसलाई नेपालमा राजनीतिकरण पनि गरिएको छ । सही यस अर्थमा छ कि विदेश सचिवस्तरीय तहमा वार्ता गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले वास्ता गरेको छैन ।

अरु पनि मुद्दा छन्, जसमा नेपालीको चित्त फाटेको छ । तर, भारतले कुराकानी गर्न मानिरहेको छैन । जस्तो नोटबन्दीपछि धेरै नेपालीको पैसा नेपालमै अड्कियो । भारतले त्यसको फैसला नै गरिदिएन । भारतले सन् २०१५ मा आर्थिक नाकाबन्दी गरिदियो ।

यसको चोट नेपालीले बिर्सिएकै छैनन् । यस्ता धेरै मुद्दालाई लिएर नेपालीहरू भारतसँग रिसाएका छन् । त्यसैले जब भारतसँग जोडिएर कुनै एउटा विवाद उब्जिन्छ, तब अन्य विषयका असन्तुष्टि पनि मिसिन्छन् ।

फेरि बोर्डरको विषयमा हामी (भारत)ले कुरा गर्नै नमान्नु अर्को विडम्बना हो ।

नेपालमा रहेका पार्टीहरूको आन्तरिक विवादका कारणले होस् वा चर्को राष्ट्रवादले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेको छ । भारतले यो कुरामा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हामीबाट नेपाल टाढिनु कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । हुन त नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नौलो होइन । तर, सन् २०१५ यता यस्तो विवाद बढेको छ । यही विवादलाई नेपालका कतिपय राजनीतिक दलले राजनीतिकरण गरिदिएका छन् ।

अहिले लिपुलेकमा बनेको सडक भारत र नेपाल दुवै पक्षको हितमा प्रयोग हुन सक्छ । तर, नेपालले उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गरेकाले यसबारे भारतीय पक्षले वार्ता गर्नुको विकल्प छैन । यसलाई बेवास्ता गरेर बस्न हुँदैन । (इमेलमार्फत लिइएको प्रतिक्रिया)

त्यही भूमि भारतलाई चाहिने भए भाडामा लिन सक्छ

नेपाल र भारतबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै निकट सम्बन्ध छ । अरुबाट भागे पनि यी २ देश भौगोलिक निकटताबाट भाग्न सक्दैनन् । भारतको सम्बन्ध नेपालभन्दा नजिक अरु कुनै देशसँग छैन । त्यसैले भारतले नेपालको चित्त दुखाउनु मूर्खता नै हो ।

लिपुलेक र कालापानीमा विज्ञहरूको समूह पठाउन सकिन्छ । उक्त समूहले नेपालको भूमिमै सडक बनाइएकाे निष्कर्ष निकाल्यो भने भारतले विकल्प सोच्नुपर्छ । मानसरोवर जाने अरु बाटो पनि छन् । नेपालकै भूमि हुँदै जानु पर्दैन । त्यही भूमि भारतलाई चाहिने भए भाडामा लिन सक्छ । नेपालले दिन सक्छ । किनकि, नेपालले पनि त्यहाँ कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने देखिँदैन ।

भारतले नेपालसँगको समन्वयमै त्यहाँ सडक बनाउन सक्थ्यो । मलाई लाग्छ, भारतले राय माग्दा नेपालले निराशाजनक जवाफ दिँदैन थियो । भिडियो कन्फ्रेन्सिङबाट सडक उद्घाटन गरियो, सकिन्छ भने वार्ता पनि भिडियो कन्फ्रेन्सिङकमार्फत नै गर्न सकिन्छ । तर, भारतले चुप लागेर बस्न हुँदैन, यसले सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गराउन सक्छ । (इमेलमार्फत लिइएको प्रतिक्रिया)

नेपालले साह्रै चित्त दुखायो भने भारतले त्यो भूमि छोडिदिँदा हुन्छ

हाम्रो (भारतको) नोकरशाही प्रवृत्ति प्रमुख समस्या हो । सन् २०१५ मा नेपालमाथि हामीले घेराबन्दी गर्‍यौँ । नेपाललाई तीर्थ मान्ने, हिन्दु राष्ट्र मान्ने नेता (नरेन्द्र मोदी) ले यसो गर्नु जायज थियो ? छिमेकी देशलाई मित्र मानिन्छ तर भारतले नेपाललाई आफ्नो भाइ मान्दै आएको छ । यस्तो मुलुकलाई हामीले घेराबन्दी गर्न हुन्थ्यो ?

तर, नोकरहरूले सल्लाह दिए, ‘घेराबन्दी गरौँ’ । सरकारले गरिहाल्यो । लिपुलेकमा सडक बनाउने विषयमा ५ वर्षअघि हाम्रा प्रधानमन्त्री र चीनका बीच सम्झौता हुँदा नै नेपालले आपत्ति जनाउँदै प्रस्ताव ल्याएको थियो– २ देशका परराष्ट्र सचिवस्तरमा कुराकानी गरौँ ।

तर, भारतले कुराकानी गर्नमा समेत आनाकानी गरिदियो । तर, हामीले के सोच्यौँ, ३५ किलोमिटरको विषय त हो, राम्रो बाटो बन्छ, जसरी पनि सडक बनाउने हो, बाँकी कुरा भए हुन्छ, नभए हुँदैन ।

हालै मात्र हाम्रो विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई भनेको छ कि कोरोना संकट समाधान भएपछि यसबारे कुराकानी गरौँला । म त भन्छु, यसरी बसेर कुरा गर्ने परिस्थिति आउन दिनै हुँदैनथ्यो । पहिल्यै कुरा क्लियर गरेर सडक खन्नुपर्थ्यो ।

जम्मा ३५ किलोमिटरमा विवाद हो । नेपालले साह्रै चित्त दुखायो भने भारतले त्यो भूमि छोडिदिँदा हुन्छ । त्यति जमिनमाथि त कुनै पनि निर्णय गर्न सकिन्छ नि ! (भारतीय टीभी च्यानल स्वराज एक्सप्रेसमा दिएको प्रतिक्रिया)

अब के गर्ने ?

भारतका कूटनीतिज्ञ सकेसम्म छिटो लिपुलेक र कालापानीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न भारत सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालले सन् २०१५ देखि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिरहे पनि भारतले वास्ता नगरी बस्दा २ देशबीचको सम्बन्धमा लामो समयसम्म विवादको तुस रहने खतरा बढेको उनीहरूको बुझाइ छ ।