एमसीसीमा खनाल–रावल आक्रामक, प्रचण्ड नरम

काठमाडौं । अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोग अन्तर्गतको ५५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चुलिएको छ ।

पार्टीभित्र मत विभाजनको अवस्था भएपछि नेकपाको गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ३ सदस्यीय सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन एकातिर पन्छाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजना र स्रोतमा एमसीसी अनुदानको रकम समावेश गरिएपछि सचिवालय सदस्य रूष्ट बन्न पुगेका छन् ।

सचिवालयका एक नेताका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसीसीका सन्दर्भमा नरम छन् । अमेरिकी सहायता परियोजना अन्तर्गतको एमसीसी कार्यक्रम सदनको अङ्ग भइसकेकाले पार्टीमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको राय छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा उने यही कुरा राख्दै आएका छन् ।

शनिबार बिहानको छलफलमा पनि उनले सन्तुलित नै धारणा राखे । पार्टीमा एक चरण छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने राय उनले राखे ।

झलनाथ खनाल र कार्यदलका सदस्यका रूपमा छलफलमा बोलाइएको भीम रावलले जस्केलाबाट एमसीसी पारित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति नै प्रकट गरे । “एमसीसी एउटा गम्भीर मुद्दाका रूपमा राष्ट्रका सामु प्रस्तुत छ । त्यसबारे हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुँदैन । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले यसबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको संयोजक म तोकिएको थिएँ । मैले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छु । प्रतिवेदनबारे पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा छलफल हुन सकेको छैन,” खनालले आफूले बैठकमा राखेको कुरा  बताए, “पार्टीमा अविलम्ब छलफल गरेर एकरूप धारणा बनाउँनुपर्छ । त्यो बनाउन नसक्दा यहाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । अहिले नीतिक कार्यक्रममा पनि एमसीसीका कार्यक्रम ल्याइयो । बजेटमा पनि घुमाइफिराइ एमसीसीकै कार्यक्रम राखिएको छ । एमसीसी जस्केलाबाट पास गर्न खोजेको हो ?”

रावल अझ एक कदम अघि बढेर एमसीसी पास नहुँदासम्म त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नहुने बताएका थिए ।

रावलको अडानलाई सदर गर्दै आजको बैठकले एमसीसीसम्बन्धी निर्णय नहुँञ्जेल त्यससम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न अनौपचारिक बैठकले निर्देशन दिएको र प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिने रावलले बताए । “तुरुन्तै पार्टीको बैठक बस्ने र कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसले दिएका सुझावलाई राखेर यसमा पार्टीको औपचारिक अडान के हो रु त्यसबारेमा प्रष्ट पारिनुपर्छ भन्ने कुरा नै आम रूपमा उठेको छ,” उनले भने ।

नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले एमसीसी परियोजनाको रकम यसपटकमात्रै बजेटको अनुसूचीमा समावेश नभएका बताए । २०७४ भदौ २९गते अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोग र नेपाल सरकारबीच एमसीसी सम्झौता भएयता उक्त परियोजनाको रकम निरन्तर बजेटको अनुसूचीमा समावेश हुँदै आएको छ । यसअघिका दुईवटै बजेटको स्रोतमा ती रकम समाविष्ट थिए ।

यसपटक पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको भन्दै जस्केलबाट छिराइएको भन्ने तर्क हास्यास्पद भएको बताए । एमसीसी सार्वभौम संसदको विषय भइसकेकाले पार्टीको निर्णयमा मात्रै निर्भर नहुने ती सदस्यको भनाइ छ ।

बाह्रखरी