संविधानको धारा २७४ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३७ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
अब सर्वसाधारण जनताले उक्त विधेयकमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । जनताको प्रतिक्रियालाई सांसदहरुले लिएर संशोधनमार्फत् राख्न सक्छन् । ‘हाम्रो नियमावलीमा सार्वजनिक गर्ने भन्ने छ । जनताले जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्,’ संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले भने ।
विधेयकमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापसँग सम्बन्धित विषय मात्रै उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । आइतबारको संसद बैठकमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । यसमा पहिलो संशोधन सोही वर्ष असोज १० गते भएको थियो ।
अनलाइनखबरबाट
Comments