कस्तो बन्दैछ स्थानीय सरकारको बजेट ?

काठमाडौं । संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट बढाउँदै बनेको संघीय बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्ने गरी तल्लो सरकारले आगामी आवको बजेट ल्याउनु पर्ने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माणको मार्गदर्शन सबै स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ ।

उक्त मार्गदर्शन अनुसार स्थानीय सरकारले कोभिड १९ को असर न्यूनिकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासनका कार्यक्रमलाई भने दोस्रो प्राथमिकता दिएर बजेट निर्धारण गर्न संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको प्राथमिकता

सामाजिक विकास : उच्च प्राथमिकता

आर्थिक विकास : उच्च प्राथमिकता

वन, वातावरण तथा विपद् : उच्च प्राथमिकता

पूर्वाधार विकास : मध्यम प्राथमिकता

संस्थागत विकास तथा सुशासन : मध्यम प्राथमिकता

कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ?

सामाजिक विकासतर्फ स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका कार्यक्रम हुनेछन् । यसमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ, तथ्यांक व्यवस्थापन, जनचेतनामुलक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा थप भौतिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थामा समेत स्थानीय तहको बजेट जानुपर्ने भएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षा व्यवस्थापनलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । खानेपानी, सरसफाई र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ ।

रोजगारमुलक कार्यक्रम र कृषि

बजेटले कृषि प्रसार तथा पशुसेवा कार्यक्रम, बजार व्यवस्थापन, बाँझो जमिन उपयोग, जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन रहेको छ ।

बेरोजगार जनशिक्तको अभिलेखीकरण, तत्काल राहत कार्यक्रम, दीगो रोजगारमुलक कार्यक्रम, व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन कार्यक्रम र आयमुलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गरी ल्याउनु पर्ने भएको छ ।

प्रकोप तथा महाव्याधी व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोष, खोज तथा उद्दारको पूर्वतयारीका लागि समेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने भएको छ ।

आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमुलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने निर्देशकामा उल्लेख छ ।

कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना

स्थानीय तहले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम समेत बजेटबाट ल्याउन सक्ने भएका छन् ।

स्थानीय तहका चालु योजनालाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनप्राथमिकीकरण गरी कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमका योजनाको निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने  तत्काल राहत, दीगो रोजगारमुलक कार्यक्रम, श्रमप्रधान निर्माण कार्यक्रमजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजिकरण गरेको छ ।

स्रोत  : अनलाइनखबर