प्रदेशसभामै ‘फ्लाइङ किस’, ‘लोकल रक्सी’ निषेधविरुद्ध सांसद

विराटनगर । प्रदेश नम्बर एकको प्रदेशसभामा अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदबीच छलफल चलिरहेको छ। सत्तापक्षका र प्रतिपक्षका सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन र विरोध गरिरहेका छन्।

आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्षका एक सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको फ़्ल्याइङ्ग किस दिँदै पूर्णरूपले समर्थन गरेको बताए। प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने सरकारले परम्परागत र स्थानीय स्रोत साधनमा सरकारले उपयोग गर्ने किसिमको कार्यक्रम नल्याएको बताएका थिए।

नेकपाका सांसद सर्वध्वज साँवाले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा सरकारले बृहत् क्षेत्र समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको भन्दै त्यसलाई ‘फ्लाइङ किस’ दिएर समर्थन गरेका हुन्। लकडाउन जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थनमा भनाइ राखेका थिए।

‘कोरोनाले विश्वका ठूला ठूला देश प्रभावित भएको बेला यहाँ संसद यसरी संसद् बैठक चलाउन सकेका छन्?,’यस्तो परिस्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई म फ्लाइङ किस दिन चाहन्छु।’ यति भन्दाभन्दै उनले रोस्ट्रमबाटै २४ बुँदा ४८ पन्‍नाको नीति तथा कार्यक्रम बहुत राम्रो भएको भन्दै हात उठाएर फ्लाइङ किस दिएका थिए।

तर कांग्रेसका संसदहरुले भने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम नारा नै नारा  नम्बर एकको प्रदेश सभाका सदस्यले स्थानीय उत्पादनमा उपभोगमा राज्यले स्पष्ट नीति नबनाएको गुनासो गरेका छन्।

ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतापप्रकाश हाङगामले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने माग गरेका हुन्। लोकल (स्थानीय) मदिरालाई निषेध र विदेशी मदिरालाई सहजताका साथ आयात भएको बताउँदै लोकल रक्सीलाई पनि उत्पादनसँग जोड्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।

‘अब यहाँ लोकल चाहिँ खानु नहुने रे, विदेशी चाहिँ बेस्मारी कहाँ हुने रे’, रक्सी आयातबारे सङ्केत गर्दै हाङगामले भने, ‘कस्तो खालको हाम्रो नीति आफ्नै चैँ खान नहुने।’ मदिरा मात्र नभइ हाङगामले प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई नेपालमै उत्पादित ढाकाको कपडा लगाएर संसद् भवनमा आउनु पर्ने नियम बनाउन आग्रह गरेका थिए।

दुई चार रुपैयाँको लोभमा नेपाली बजारमै सहजै पाउने सामान किन्‍न पनि भारत तिरै जानु पर्ने बानीको समेत उनले विरोध गरेका थिए। हाङगामले भने ‘जोगबनी आजकाल बन्द भएको छ, नत्र चिनी किन्‍न गयो त्यहीँ, लुगा किन्‍न गयो त्यहीँ, त्यसैले हामीले स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ।’

स्रोत : थाहाखबर