जग्गामा बाँझै छ ? अब भूमि बैंकमा राखेर लाभ लिनुस्

काठमाडौं । तपाईसँग खेतियोग्य जग्गा जमिन भए पनि खेति गर्न नसकेर बाँझै छ भने अब भूमि बैंकमा जग्गा राख्न पाउनुहुनेछ । खेती गर्न नसकी बाझो रहेको जग्गा भूमि वैंकमा राखेपछि दोहोरो फाइदा हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेखित भूमि बैंकको अवधारणमाथि प्रष्ट पार्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्‍मा अर्यालले खेतियोग्य जग्गा अब बाँझो राख्न नदिइने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमाथि जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले भनिन्– यो योजना नितान्त नयाँ, मौलिक र सिर्जनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको छ । यसबाट आफूले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले भूमि बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने र भूमि बैंक मार्फत् उक्त जग्गा इच्छुक व्यक्तिले लिई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस कार्यले जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा उपभोगमा ल्याउन नसके पनि त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने व्यक्तिले जग्गाबाट उत्पादन लिई आय आर्जन र रोजगारी प्राप्त गर्ने र राज्यको उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा पनि बृद्धि हुने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

कोभिड–१९ कारण बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवाहरुलाई स्वरोजगार र कृषि उद्यमी बनाउन समेत भूमि बैंकले ठूलो सहयोग पु¥याउने उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले जग्गा बाँझो राख्न नदिने भू–उपयोग ऐन लागू भएको र त्यसको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जानकारी दिइन् । यसबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय भू–उपयोग योजनाहरु तर्जुमा हुने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने, जग्गा बाँझो रहन नदिने, खाली जग्गाको उचित उपयोग गर्ने, जग्गाको कित्ताकाट लगायत विषयमा रहेका द्विविधाहरु अन्त्य उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले भनिन्– अहिले सम्म ५३१ वटा स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सांकन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी स्थानीय तहहरुको नक्सांकन र डाटाबेस यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

पाँच सय बिघा जग्गा फिर्ता

मन्त्री अर्यालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् घोषणा गरेअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा माथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरु फिर्ता लिने गरी कार्य शुरु भएको जानकारी दिइन् । हालसम्म करीब ५०० बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता समेत गरी सकिएको छ उनको दाबी छ ।

स्रोत : अनलाइनखबर