धेरै पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने बाध्यतामा छौं : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले असार १५ अघि कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको दर बढाउन नसक्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् ।

अहिले नै आवश्यकताअनुसार पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता नभएको भन्दै उनले असार १५ गतेदेखि दिनमा १० हजार स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने बताए ।

‘एउटा दुईटा गर्दै दिनमा ४७ सय परीक्षण गर्न सक्ने ठाउँमा छौं । असार १५ सम्म १० हजार पीसीआर रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं’ सोमबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने ।

मन्त्री ढकालले सात प्रदेशमा एकै साथ ठूला मेसिन किन्ने योजना बनाएको उनले सुनाए । अहिले नेपालमा १ लाख भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भएको भन्दै मन्त्री ढकालले नेपालको परीक्षणको अवस्था एसियामै राम्रो रहेको बताए ।

‘एसियाको स्तरमा हामी निकै राम्रो ठाउँमा छौं, प्रति दश लाख ३३३७ मा परीक्षण गरेका छौं’ उनले भने ।

आरडीटी विधिको परीक्षणलाई नेपालमा मान्यता नदिएको भन्दै मन्त्री ढकालले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि एन्टीबडी छ कि छैन भनेर मात्र आरडीटी परीक्षण गरेको बताए ।

१४ दिनपछि महामारी फैलाउन सक्दैनन्

मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमित व्यक्तिले १० दिनपछि समुदायमा कोरोना भाइरस फैलाउन नसक्ने हुनाले क्वारेन्टिनबाट पीसीआर परीक्षणबिनै घर पठाइएको बताए ।

‘डब्लुएचओले प्रोटोकल अगाडि सारेको छ । सामान्यतया महामारी फैलाउन सक्ने क्षमता २ देखि १० दिनसम्म रहन्छ । १० दिनपछि रोगी भए पनि अरुलाई संक्रमण फैलाउन सक्दैन’ उनले भने ‘त्यसैले १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्न सक्यौं भने त्यसबाट अरु जोखिममा हुँदैनन् । तर उ आफैंमा प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको छ कि छैन भनेर हेर्न आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउने गरिएको हो ।’

१० अर्ब कहाँ खर्च भयो ?

मन्त्री ढकालले कोरोना महामरी रोकथामका लागि अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण पनि संक्षिप्तमा बताए । उनले कोरोना महामारी रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म २ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताए ।

त्यस्तै ६ सय ४१ स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगायतको काममा २ सय ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए । मन्त्री ढकालका अनुसार एक सय ८ करोड प्रदेश सरकारले गरेको र ६ सय ३ करोड केन्द्र सरकारले गरेको छ ।

उनले कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएको खर्च पारदर्शी भएको जिकिर गरे । ‘राज्यको निकायबाट भएकाले पारदर्शी छन् । जतिखेर पनि हेर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

स्रोत अनलाइनखबर