भूमि फिर्ता भएपछि लिम्पियाधुरामा सुरक्षा र विकास : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकासका काम भूमि फिर्ता भएपछि सुरु गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भू-भाग फिर्ता भएपछि त्यसक्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी कामहरू अघि बढ्ने बताएका हुन्। आगामी वर्षसम्ममा आफ्नै भू-भाग आउन भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

सीमा समस्याबारे भारत र चीनबीच वार्ता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच पनि छिट्टै वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘त्यस्तो तनावको बीचमा चीनसँग वार्ता हुन्छ भने नेपालसँग नहनुपर्ने कारण छैन । ताकेता गरिरहेका छौं । त्यसकारण अन्य विकल्पमा सोच बनाइरहेका छैनौं । त्यो जरुरी पनि छैन’ उनले भने ।

‘हामीले अतिरिक्त भू-भाग खोजेका होइनौं । हामीले पराजित भएर सुगौली सन्धिले भनेको काली नदी सीमा हो भनेका छौं ।’ ज्ञवालीले अगाडि थपे ।

सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको काम सँगैसँगै अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले नेपाल-भारत सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर होल्डिङको लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको उनले बताए।

नेपाल-भारत सीमामा पहिचान भएका ८ हजार ५५३ सीमा स्तम्भमध्ये दुई हजार ३५ निर्माण भएको, १६ सय ९८ मर्मत भएको र अरू मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने काममा सरकार लागेको उनले बताए ।

विदेशस्थित दूतावास खारेज हुँदैनन्

मन्त्री ज्ञवालीले विदेशस्थित दूतावास खारेज नहुने बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले अमेरिका, चीन र भारतमा मात्रै दूतावास राखेर अन्यत्र खारेज गर्न सुझाव दिएका थिए ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि दूतावास खारेज गरेर त्यसको पैसा एमसीसीअन्तर्गत बन्ने भनिएको परियोजनामा खर्च गर्न सुझाव दिएका थिए ।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दूतावासहरूले काम गरिरहेका छन् । सम्बन्ध बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । खुम्चिएर काठमाडौं खाल्डोमा मात्रै बस्ने हो भने बेग्लै कुरा । बाहिर पनि संसार छ भन्ने हो भने पखेटा, कान चाहिएलान् ती भनेको दूतावास हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पहिलो चरणमा कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेका २५ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने बताएका छन् ।