सहकारीको संख्या ६७ हजार पुग्दैछ !

काठमाडौं । सहकारी संघ-संस्थाहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएअनुसार सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने भएपछि सहकारीको संख्या बढ्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरता गर्ने उद्घोष गरेका थिए । बजेटमा उद्घोष भएअनुसार सरकारले यी संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गराउने गरी गृहकार्य सुरु समेत गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि २० जेठमा नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै ६४ जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई गाउँसभा/नगरसभामा सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव लैजान परिपत्र गरेको छ ।

उता गरिबी निवारण कोषले पनि यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ । सबै सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी अवधारणा पत्र समेत बनाएर कोषले काम अघि बढाइसकेको छ ।

कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले त्यस्ता संस्थामा १९ अर्ब घुम्ती कोष रहेको र त्यसलाई नै बिउपुँजीको रुपमा प्रयोग गरी ती संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने बताए । कोषले प्रवर्द्धन गरेका ३२ हजार २७६ वटा संस्थाहरू छन् । यी संस्थाहरू ६४ जिल्लाका ५५१ वटा स्थानीय तहमा फैलिएका छन् ।

नौ लाख घरधुरी यस्ता सामुदायिक संस्थाहरूमा आबद्ध छन् भने ४९ लाख जनसंख्या यसबाट लाभान्वित भएको कोषको तथ्यांक छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूको नियमनको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । यी संस्थाहरू पनि स्थानीय तहकै निगरानीमा हुने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

अहिले देशभर करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । सबै सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने सहकारीको संख्या ६७ हजार पुग्ने देखिएको छ । तर कोषका उपाध्यक्ष भट्टराई भने चार हजार वटा सहकारी बनाउने गरी काम भइरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार एउटा वडामा जति संस्था भए पनि एउटा सहकारी बनाउने योजना रहेको छ । मानौं, एउटा वडामा ५ वटा सामुदायिक संस्था रहे पनि त्यहाँ भएका सबै सदस्यहरूको सेयर रहने गरी एउटा सहकारी बनाइनेछ ।

एउटा वडामा थोरै भएको अवस्थामा भने दुई वटा वडा मिलाएर सहकारी बनाइने उनले बताए । अहिले कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) देखि नै कार्यान्वयनमा समेत जाने उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।

स्रोत : अनलाइनखबर