प्रदेश १ सरकारद्वारा ४० अर्व ८९ करोडकाे बजेट प्रस्तुत : कृषि उद्यमका लागि निर्ब्याजी कर्जा (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका २०७७/७८ को लागि कुल ४० अर्व ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्षका २०७७/७८ को बजेट पेस गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्छ ।

कुल बजेट मध्ये चालूतर्फ १८ अर्व ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९५ बजेट छुट्टिएको छ भने पुँजीगततर्फ २१ अर्व ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३.७१५ रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा लागि रु.२ अर्व ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतकोमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्व ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्व ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्व ११ करोड ३८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्व रहने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्रोतबाट नपुगेको रकम ५ अर्व रकम नेपाल सरकार सँग ऋण लिने बटेजमा प्रस्तुत गरे ।

बजेटको पूर्णपाठ

माननीय सभामुख महोदय,
१.    यस गरिमामय सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले प्रदेशको चौथो बजेटको रुपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटप्रस्तुत गर्न पाउदा गौरवान्वित अनुभूति  गरेको छु । यस सम्मानित सभामा नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति भएका जनयुध्द, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन लगायतका विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गरि देशको स्वर्णिम भविष्य निर्माणको उत्तरदायित्व हामीलाइ सुम्पनु हुने सम्पूर्ण महान शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु ।यस क्षणमा मवेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु र वहाँहरुको परिवारजन लगायत आम जनसमुदायमा उहांहरुको अभूतपूर्व योगदान प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै नमन गर्न चाहन्छु ।
२.    संघीय शासन प्रणाली अन्तरगत सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वको मूल मर्मलाइ आत्मसात गर्दैसमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा प्रदेशको सहभागिता र योगदान सुनिश्चित  गर्न प्रदेश सरकार स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउने अभियानका साथ अगाडी बढिरहेको छ । 
३.  प्रदेश सरकार गठन भए पश्चातका  सङ्क्रमणकालीन  अवस्थालाई चिर्दै जनशक्ति र भौतिक व्यवस्थापन,आवश्यक नीति, तथा कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको विकास, स्रोतहरुको प्रभावकारी परिचालन,दीर्घकालीन विकासको सुस्पष्ट खाका निर्माण,संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्दै स्रोत, साधन, संभावना र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।यसवाट विभिन्न क्षेत्रहरुमा सकारात्मक उपलब्धीहरु  हासिल भएका छन् । यी उपलब्धीहरुले समृध्दि,नागरिकमुखी विकास र  सुशासन तर्फको हाम्रो निरन्तर यात्रामा थप उत्साह र उर्जाको संचार गरेको छ ।
४.  स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न आफ्ना हरसंभव प्रयासहरुलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाइरहेको अवस्थामा हाल आएर कोरोनाको महामारीले हाम्रो यात्राक्रमलाइ तत्कालै  भिन्न रुपमा निरन्तरता दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोभिड-१९ को महामारीले विश्वमै ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भएको र आम जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सिर्जना भएको छ।कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको संकट न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरूबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुगेका छन्।मानव जीवन माथिको यो विश्वव्यापी संकटले विकासका सिद्धान्त,मान्यता र प्राथमिकताहरू पुन: परिभाषित हुन थालेका छन्।यस सन्दर्भमा प्रदेशका प्राथमिकता पनि तदनुरूप प्रभावित हुनु स्वभाविकै हो। यस परिवेशमा प्रदेशको द्रुततर विकासका लागि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित र क्रियाशील गराई प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्जीवन दिदै आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनु जरूरी भएकोछ।
५. मैले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोनाको संक्रमणबाट प्रदेशका नागरिकहरुलाई बचाउने साथै आर्थिक संकटबाट पार लगाउनअग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेजिम्मेवारी बोध गरेको छु |
६.    चालु संकटको समयावधि र यसको असरको गहिराइ आंकलन गर्न कठिन छ । सो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो बजेट लचकदार रहने गरी प्रस्तुत गरेको छु । तसर्थ अवस्था अनुसार कानूनी प्रावधान अनुरुप संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
७.    मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानूनहरु, संघीय सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक -२०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौ योजना रप्रदेशको आवधिक योजना, जनअनुमोदित सरकारको चुनावी घोषणापत्र, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरुपका हाम्रा प्राथमिकताहरुलाई मुख्य आधार बनाएको छु । प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले दिनु भएका रचनात्मक सुझावहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्र, संघ संस्था बाट प्राप्त भएको सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु ।यी सुझावहरुले कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा प्रदेशका विकासका विगतका  प्राथमिकताहरुलाईसामयिक पुनरावलोकन सहितको निरन्तरता र नयां सोचका साथ अगाडी बढ्न अभिप्रेरित गरेका छन् । 
सभामुख महोदय,
अब म प्रदेशको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
८.    प्रदेशको अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचक र तथ्यांकहरु समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/२०७७ यस सम्मानित सभा समक्ष उपलब्ध गराइसकेको छु ।यसले प्रदेशको समग्र अवस्थाको चित्रण गरेको छ। यिनै तथ्यको आधारमा आगामी दिनका लक्ष्य र नीति तय गर्न सहयोग पुग्नेछ । 
९.    विगत केही वर्ष देखि देशकै आर्थिक वृध्दिमा सुधार आएको र यसमा प्रदेश नं १ को अवस्था उत्साहप्रद रहेको थियो ।यसले कायम हुदै आएको आर्थिक वृध्दि दरलाई आगामी दिनमाउछिन्दै अगाडि वढ्ने सोच अनुरुप आर्थिक  नीति  परिचालन हुदै आएकोमा कोरोना महामारीको बहु आयामिक दुस्प्रभाव चक्रको  कारणले यो वर्ष  आर्थिक वृध्दि ३.४१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान रहेको छ । कोरोना महामारीको अन्त्यको पूर्वानुमान गर्न नसकिए वाट आर्थिक वृध्दिको यो दरलाई बढाउन चुनौति रहने देखिन्छ ।
१०.    दोस्रो चौमासिक अवधीमै कोरोनाको महामारी को कारणले आर्थिक गतिविधिहरुमा संकुचन आउनथाले पनि प्रदेशको पूजीगत खर्च गर्ने क्षमता अन्य प्रदेशको भन्दा राम्रो रहेको र पूर्वाधारसंग सम्बन्धित आयोजनाहरुले निश्चित गति लिएको छ । स्थानीय तहहरुसंगको वित्तीय विकासको रुपरेखा अनुभूत गर्न सकिने भएको छ  साथै  अपेक्षित प्रतिफल पूर्वानुमानयोग्य बन्न पुगेको छ । 
११.    पछिल्ला वर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।प्रदेशमा “क” वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा संख्या 703, “ख” वर्गको विकास बैंकको शाखा संख्या १७3, “ग” वर्ग वित्त कम्पनीको शाखा संख्या ४३, लघुवित्तको शाखा संख्या ६8७ गरी जम्मा 1606 शाखाहरु रहेका छन् ।४९१ ए टि एम चालू रहेका छन् ।यसवाट प्रदेशको वित्तीय पहुंचमा सुधार आएको छ । 
१२.    आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म प्रदेशमा सेवा प्रवाह गरिरहेका जीवन बिमा कम्पनी १९, निर्जीवन बिमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी १ गरी जम्मा बीमा कम्पनीको संख्या ४० रहेको छ । बीमा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क संकलन र जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको लगानी योग्य रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । 
१३.    यस प्रदेशको कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफल 6,20,608 हेक्टर मध्ये 45.2 प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिंचाइको सुविधा पुगेको छ । कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ८२.९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदेश नं १ को अंश २१.५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १६.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको 13.6 प्रतिशत रहेको छ ।
१४.    जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण  सन् २०१६ का अनुसार यस प्रदेशमा १५ देखि ४९     वर्ष उमेरका ७५.८ प्रतिशत महिला कृषिमा संलग्न छ भने सोही उमेरका ३१.२ प्रतिशत     पुरुष मात्र कृषि पेशामा  छन् । 
१५.    स्वदेशी श्रम, सीप, स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रोतको उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्धेश्यका साथ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् ।यस कार्यक्रमवाट हालसम्म १० हजार ६ सय ७४ नया लघु उद्यम संस्था विकास भएका छन् ।9660 लघु उद्यम संस्थाहरु स्तरोन्नती भएका छन् । उद्यमशीलता विकास मार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, युवा र अन्य सीमान्तकृत वर्ग र समुदायमा उद्यम व्यवसाय सिर्जना गर्नुका साथै उद्यमहरुको स्तरोन्नती गरी स्वरोजगारी तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुगेको छ ।
१६.    प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ६२ वटा सडक तथा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना अन्तर्गतका ५ वटा विशेष सडकहरुको बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना अन्तर्गतका ८७ वटा सडकहरु, १२६ वटा सडक-पुलहरु तथा ११४ वटा झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढेका छन् ।यसै गरि प्रदेशमा व्यवस्थित सडक सञ्जाल कायम गर्ने उद्देश्यका साथ ७,२२६ कि.मी. प्रादेशिक सडक सञ्जालको १० वर्षे प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको छ।
१७.    प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताकालागि कार्यान्वयन भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४,६४५ घरहरुको निर्माण प्रारम्भ भएको छ र तीमध्ये १७१ वटा घरहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ।
१८.    २० वटा साना डेरी प्रशोधनकेन्द्र स्थापना गरिएबाट ६ हजारभन्दा बढी किसानहरु लाभान्वित भएका छन् भने ९ वटा साना चिया प्रशोधनकेन्द्रहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
१९.    चालु आ व मा मात्र प्रदेशमा ८,४९२ उद्योग र३,४६५  वाणिज्य संस्थाहरुको भई ४०     हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ।
२०.    मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७६ र सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमावली, २०७६ को तर्जुमाले प्रदेशमा युवा उद्यमशीलता मार्फत स्वरोजगारी र कृषिमा उद्यमशीलता मार्फत व्यवसायिकता र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेवातावरण निर्माण भएको छ।सार्वजनिक,निजी, सहकारी
साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणको स्थापनfले प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको लगानी वढ्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । 
सभामुख महोदय, 
अब म प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन्  :
क)    कोरोना महामारी लगायत सवै प्रकारका रोग वाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने , नागरिक जीवनलाई सुरक्षित र भरोसायोग्य वनाउने । 
ख)    कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र र अन्यक्षेत्रमा पारेको प्रभावको न्यूनीकरण गर्दै ती क्षेत्रहरुमा पुनर्जीवन दिन नीति र स्रोत वीच सामन्जस्यता कायम गर्ने ।
ग)    स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र विकास मैत्री नीतिगत अन्तर आबध्दता वढाइ लोक कल्याणकारी राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउने ।  
घ)    उपलब्ध स्रोत र साधनहरुको अधिकतम उपयोग तथामितव्ययी र प्रभावपूर्ण खर्च प्रणालीको अबलम्बनव्दारा पूर्वाधार, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने ।  
ङ)    सार्वजनिक सेवाको  प्रभावकारिता, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता मार्फत नागरिक सुरक्षा र  सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति  गर्ने  ।
२१.    उपरोक्त उद्देश्य हासिल गर्न यस बजेटका क्षेत्रगत प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारण गरेको छु :
क)    कोरोना लगायत सवै प्रकारका रोग र जोखिमवाट सवै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र स्वास्थ्य सेवा पहुंचमा अभिवृध्दि गर्न विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास;
ख)    कोभिड १९ को कारणले आन्तरिक रोजगारीमा आएको कमी र वैदेशिक रोजगारीवाट फर्कनेहरुको लागि रोजगारीको उपलब्धताको लागि रोजगार सिर्जना गर्ने अन्तर क्षेत्रगत समन्वय संयन्त्रको विकास;
ग)    जनताको आय अभिवृध्दि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरताको विकास गर्न प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा जोडदिदै यसकोकृषि, पर्यटन र उद्योग लगायतका क्षेत्रसंग अन्तरआबध्दता ;
घ)    स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्था, सडक, सिंचाई, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवम् सूचना प्रविधिको  विकास र विस्तार;
ङ)    लैंगिक समानता र समावेशीकरण,प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण र पर्यावरण संरक्षण; नागरिक मैत्रीय शासन प्रणाली;
च)    सहकारिता समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणालाई थप मुर्तरुप दिन  नेपाल सरकार रस्थानीय तह संग दरिलो पारस्पिरक साझेदारिताको विकास;
छ)        नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति गरी        राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकाबढाउन योगदानवृध्दि;

ज)        संघीय सरकारको उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्धएवम् समाजवाद उन्मुख     अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यमा योगदान ;
झ)    स्रोत परिचालन र सामाजिक मुद्दाहरुमा अपेक्षित परिणामको सुनिश्चितताको लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र सँग सहकार्य र समन्वय;
२२.    यी उद्देश्य र प्राथमिकतामा आधारित भएर आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा यस विषम परिवेशमा पनि कोरोनाले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक र आर्थिक त्रासका वीच उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने, उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धि भै गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार, सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवा, स्वस्थ,अनुशासित र आत्मनिर्भर नागरिक तयार गर्नमा सहयोग पुग्ने तथा  पूर्वाधार विकास मार्फत विकासका अन्य आयामहरुमा  सहजीकरण गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्याएको छु । 
सभामुख महोदय,
अब म वित्त हस्तान्तरणको रुपमा स्थानीय तहलाई गरिएको विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
२३.    नेपालको संविधान, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त  आयोगको मापदण्ड समेतको आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु. ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान गरेको छु । साथै प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु. ५० लाख पर्ने गरी रु. एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छु । 
२४.    स्थानीय तहको आवश्यकता,  प्राथमिकतार मागको आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड पर्ने गरि रु. एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदान को व्यवस्था गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
२५.    कोभिड – १९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारीलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सवल र सुदृढ तुल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारमा जोड दिइनेछ ।हाल विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई सरूवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। विपद र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक औषधि तथा उपकरणको लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छु ।उक्त प्रयोजनका लागि रू ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
२६.    कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण, उपचारर राहतको लागि गठित कोरोना जनसुरक्षा कोषमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
२७.    प्रादेशिक मेची अस्पतालको  सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सिटी स्क्यान, हेमोडायलसिस सेवा र थप भेन्टिलेटर सहितको सुविधायुक्त सघन उपचार कक्ष सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाएको छु । सोको लागि  रु २३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२८.    धनकुटा प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको स्थापनार्थ विस्तृत संभाब्यता अध्ययन र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । हाल ५० शैया सञ्चालित जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला सुदृढीकरण, भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष, अक्सिजन प्लान्ट सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाएको छु ।२५ शैया सम्मका अस्पतालहरूलाई स्मार्ट अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित उपचारको प्रबन्ध, अक्सिजन प्लान्ट जडान, फोहरमैला निर्मलीकरणका लागि अटोक्लेप मेसिनको  लागि स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको छु । अस्पातालहरूको सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि रू १ अर्व १० करोड  विनियोजन गरेको छु । 
२९.    प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भवन निर्माण,अत्याधुनिक पिसिआर मेसिन र उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्न रू ६ करोड ४६ लाख विनियोजन गरेको छु । दातृ निकायको सहयोगमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु |
३०.    आयुर्वेद, होमियोप्याथी र प्राकृतिक चिकित्सा सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश नेचुरोप्याथी अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम प्रबन्ध गरेको छु ।सर्पदंशबाट हुने मृत्युलाई कम गर्न सर्पदंश उपचार केन्द्रका लागि भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छु ।अनुबंशिक अपांगता (हेमोफिलिया) भएका व्यक्तिहरूका लागि एन्टिहेमोफिलिक फ्याक्टरको व्यवस्था गरी जीवन रक्षा गर्न रु १ करोड बिनियोजन गरेको छु |
३१.    गर्भवती, प्रसुती, र नवजात शिशु समेतलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण स्वास्थ आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।यसका लागि रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि हवाई उद्दार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
३२.    प्रदेशमा बढ्दै गएको नसर्ने रोगको रोकथाम तथा रोगको निदान र जीवन शैली परिवर्तन सम्बन्धी समुदायमा आधारित कार्यक्रम स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा प्रारम्भ गरिनेछ।  यसबाट जीवनशैली परिवर्तनका लागि सचेतना, रक्तचाप मापन र रगतमा चिनीको मात्रा समेतको मापन, स्वास्थ्य साक्षरता तथा स्वस्थ जीवन प्रबर्ध्दन गर्न जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
३३.    उदयपुरको कटारी, झापाको दमक र सुनसरीको इटहरी अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न रू १ करोड पचास लाख विनियोजन गरेको छु |
३४.    मोरङ्गको मंगलबारेस्थित मंगलवारे अस्पताललाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण सहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास एवम् स्तरन्नोति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
३५.    “रोग पालेर होइन फालेर बाचौं” भन्ने मान्यतालाई सार्थक रुप दिन महिलामा देखिने प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरु, आङ खस्ने, पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सरको रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याइनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, लोपोन्मुख लगायत पछाडी परेका समुदायलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ।सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा हालको बिषम परिस्थितिद्वारा सिर्जीत चुनौती सामना गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रबाहलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न प्रदेश भर डिजीटल हेल्थ तथा टेलिमेडिसिन सेवाको पहुँच बिस्तार गरिनेछ।
शिक्षा तथा संस्कृति 
३६.    दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गर्न रू. १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
३७.    उच्च शिक्षा सम्बन्धी  खोज तथा अनुसन्धान गर्न र सामुदायिक कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रु ५ करोड अनुदानको प्रबन्ध मिलाएको छु।
३८.    आधारभूत र मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसका लागि रू १ करोड विनियोजन गरेको छु ।प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्न र ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि रू १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
३९.    विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । छनोट गरिएका  विद्यालयहरूलाई स्मार्ट विद्यालय निर्माणका लागि पुर्वाधार विकास,सूचना प्रविधि शिक्षा,डिजिटल साक्षरता, पूर्व विद्यार्थी समाज गठन तथा परिचालन, विद्यालय मितेरी कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालयमा सिकाइ सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।यसका लागि रू १६ करोड विनियोजन गरेको छु । 
४०.    विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफाईमा सुधारका लागि विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी विस्तार गरिनेछ । यसका लागि रू ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४१.    पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि माध्यमिक विद्यालयहरूमा रहेका स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन रू १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु । 
४२.    कोभिड -१९ को कारणले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अफलाइनको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू ३ करोड विनियोजन गरेको छु । 
४३.    प्रतिभाशाली दलित तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीहरूलाई  प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरिनेछ । यसका लागि रू १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु ।सुस्तश्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टिविहिन बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयको सुदृढीकरण गरिनेछ । यसका लागि रू २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु ।
४४.    उर्लावारी स्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा प्रौद्योगिक महाविद्यालय  भित्र पढ्न आउने लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई प्रविधिक शिक्षाको अवसर दिलाउन स्थापित गरिएकोमानव संसाधन विकास बैँङ्कको संचालनको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु । 
४५.    सामुदायिक पुस्तकालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराई आधुनिक प्रविधि सहितको सुविधासम्पन्न इ- पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्न सहयोग उपलब्ध गराइने छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहाँसिक र पुरातात्विक सम्पदाको दिगो विकास एवं व्यवस्थापन गरिनेछ । लोपोन्मुख भाषा, लिपी र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पथरी शनिश्चरे सास्कृतिक ग्राम, अन्तर धार्मिक शान्तिधाम लेटाङ,एकीकृत दलित संग्रहालय स्थापना र धनकुटामा रहेको प्रदेश सङ्ग्रहालयको सुदृढीकरणकालागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
४६.    जनयुध्द तथा जनआन्दोलनका शहिद तथा घाइते, अपाङ्ग एवं व्दन्द पीडितका सन्ततिका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।घाइते र  अपाङ्गको निम्ति उपचार तथा व्यवसायिक सीप तालिम र व्यवसायमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।  
४७.    भाषा साहित्य, कला, सम्पदा र संस्कृतिको विकासका लागि प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको दिगो विकास एवम् व्यवस्थापन गरिनेछ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी
४८.    दिगो विकासको लक्ष्य, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्य र रणनीति अनुरुप प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु लगायतका बाली वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि,उन्नतप्रविधिको प्रयोग र कृषि व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरु संचालनकालागि प्राथमिकताका साथ बजेटको विनियोजन गरेको छु ।
४९.    कोभिड-१९ महामारीको विश्वव्यापि संकटका कारण स्वदेश तथा विदेशवाट आ-आफ्नो गाँउ फर्केका युवाहरुलाईउनीहरुले आर्जन गरेको सिप र क्षमताउपयोग गरी कृषिमा आत्मनिर्भरता तथा स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नव्यावसायिक योजनामा आधारित कृषि उद्यमका लागि निर्व्याजी कृषि उद्यम कर्जाको ब्यवस्था सहित “मेरो कृषि, मेरो पौरख” नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमसंचालनका लागि रु.१२ करोड रकमको विनियोजन गरेको छु ।
५०.    नेपाल सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पँहुच नपुगेका साना किसान लक्षित गरी पाईलटिङ्ग कार्यक्रमका रुपमा केही स्थानीय तहहरुमा साना किसानहरुकोव्यवसायिक योजनामा आधारित भएर पाँचलाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने व्याजमा तीन वर्षसम्म अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि रु ६ करोड २१ लाख रकमको विनियोजन गरेको छु ।
५१.    प्रदेशलाई पाँचवर्ष भित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्भनिर्भर वनाउने लक्ष्यका साथ पशुपंक्षी उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन  पशुपंक्षीका उन्नत नश्ल, कृतिम गर्भाधान सेवा, पशु स्वास्थ्य उपचार सेवा र उन्नत प्रविधि  प्रसार सम्बन्धि कार्यक्रमहरुका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
५२.    पशु आहारको लागि वर्षेनी भारतवाट हुने मकैको आयातलाई क्रमशःकम गर्दे लैजाने नीति अनुरुप स्वदेशमानै मकै उत्पादन बृद्धि गर्नतराईमा ३००० हेक्टरमा हिँउदै मकै तथा  पहाडमा 59०० हेक्टरमा मकै उत्पादकत्व प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यीकार्यक्रमहरुका लागि रु.१० करोड ५० लाख रकमको ब्यवस्था गरेको छु ।
५३.    “उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मुल्य सरकारको जिम्मा हो” भन्ने नाराका साथ     कम्तिमा पाँचवटा केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको स्थापना गरिनेछ। किसानले उत्पादन गरेको     कृषि उत्पादनको बजारीकरण उचित मूल्य र खेर जान नदिने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन     गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
५४.    कृषि उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरुलाई उत्पादन सामग्रीहरुको आपूर्ति, सदस्यहरुलाई कृषि कर्जा, स्वस्थ्य कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रसोधन र बजारीकरण सम्बन्धमा क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरी किसानहरुलाई सहकारी संस्था मार्फत एकिकृत सेवाको ब्यवस्थाका  लागि रु.१३ करोड बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
५५.    मुख्य खाद्यान्नवालीको उत्पादनमामहत्वपुर्ण योगदान गर्ने चैते धान उत्पादन गर्ने किसानहरु लाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकमको ब्यवस्था गरेको छु । वर्षायाममा तयार हुने चैते धान तथा मकै सुकाउने ड्रायर खरीद तथा भण्डार गृह निर्माणका लागि रु.८ करोड बजेटको विनीयोजन गरेको छु ।नेपालमा अत्यधिक रुपमा आयात हुने लसुन, प्याजको स्वदेशमा नैउत्पादन प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने उद्धेश्का साथ आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
५६.    प्रदेशभित्र उत्पादन भएका नाशवान कृषि तथा पशुपन्क्षीजन्य उत्पादनको भण्डारण गरी बर्षैभरी विक्री वितरणको ब्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारसँग लागत सहभागितामा स्थानीय तहहरुमा साना तथा मझौला शीत-गृह वा शीत-कोठा निर्माण सहयोगका लागि रु १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 
५७.    प्रदेशमा विभिन्न समयमा देखा पर्ने गरेका बाली तथा पशुपन्क्षीजन्य रोग, किरामहामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोग, किरामहामारी व्यवस्थापनको अभियान कार्यका लागि आवश्यक रकमको ब्यवस्था गरेको छु।
५८.    प्रदेशको प्रमुख निर्यातयोग्य वालीको रुपमा रहेको चिया खेतीलाई नयाँ क्षेत्रमा विस्तार, चियाको प्राङ्गारीक प्रमाणीकरण, तयारी चियाको बजार विस्तार तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। नेपालको चियालाई विश्वस्तरमा बजार प्रवर्द्धनका लागि सूर्योदय नगरपालिका फिक्कलमा चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याईनेछ।समग्र चिया क्षेत्रका लागि रु १६ करोड ५० लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।प्रादेशिक महत्वका वाली अदुवा तथा अलैची उत्पादन तथा प्रसोधनका लागि वजेटको ब्यवस्था गरेको छु । 
५९.    चालु आ.ब. वाट विभिन्न वाली तथा पशुवस्तुहरुको ब्यवसायिक उत्पादन गरी आ-आफ्नो समुदायमा नमुना कृषि तथा नमुना पशु विकास फार्म स्थापना गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १४ करोड बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
६०.    माटोको उर्वराशक्तिमा सुधार गर्न रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने नीति अनुरुप पशुपालन गर्ने समूह, सहकारी र किसानलाई घर घरमा प्राङ्गारीक मल उत्पादन गर्न तथा उत्पादित प्राङ्गारिक मलको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनका लागि रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । 
६१.    आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशका सवै पहाडी र तराईका जिल्लाहरुलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा माटोको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति अनुरुप स्थानीय तहहहरुमा माटो मिनि प्रयोगशाला स्थापना, माटो सुधारका लागि माटो शिविर संचालन आदि कार्यक्रमहरुका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
६२.    मुख्य खाद्यान्नवाली धान, मकै र गँहुको उत्पादत्व बृद्धि गर्न उन्नत वीउको उपलब्धता बढाउने उद्धेश्य अनुसार बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन तथा वीउ उत्पादनहरुलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । साथै स्थानीयस्तरमा रैथाने बाली कोदो तथा फापरको विस्तारका लागि रैथाने बालीहरुको उत्पादन  प्रवर्द्धन गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
६३.    दुध, माछा मासु, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी आदिको व्यवसायिक उत्पादनका लागि विशेष उत्पादन क्षेत्रहरु तोकि विगतमा संचालन गरिदैं आएका कार्यक्रमहरुको छनौट प्रक्रिया थप सरलीकृत गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत बंगुर विकास कार्यक्रम, दुध उत्पादन कार्यक्रम, बाख्राको बृहत्तर प्याकेज कार्यक्रम र हुलाकी मार्ग लक्षित बाख्रा पालन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यी कार्यक्रमहरुका लागिरु १६ करोड बजेटको ब्यवस्था गरेको छ् ।
६४.    प्रदेशमा आवश्यक पर्ने उन्नत नश्लका पशुहरुको प्रदेशमा नै ब्यवस्था गर्ने उद्धेश्य अनुसार गाई तथा बाख्राको श्रोतकेन्द्र विकास गरिनेछ । साथै प्रदेशमा आवश्यक पर्ने उन्नत नश्लको सिमेन उत्पादनका लागि उन्नत बोका, राँगो तथा साँढे र सिमेन खरीदका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
६५.    कृषिमा दिइदै आएको नगद अनुदान रकमलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने नीति अनुरुप आगामी आ.ब.वाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरु सहकारी तथा समुदायमा लक्षित गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । डिजिटल प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गराउने किसानहरुलाई किसान परिचय पत्र उपलब्ध गराईने छ । कृषिलाई सम्मानित पेशाको रूपमा स्थापना गर्न कृषकहरुलाई सम्मान-प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ।
६६.    प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रुपमा क्रमशः विकास गर्न जैविक खेतीमा विशेष प्रोत्साहन  र प्रवर्द्धन  गर्न रु9 करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । 
६७.    तराईमा जमिन एकिकृत गरी चक्लावन्दी खेती गर्न तथा संघिय सरकारको भूमि-बैंकको स्थापना र संचालन गर्ने नीति अनुरुप प्रदेश सरकारको  तर्फवाट भूमि-बैंकको स्थापनाका लागि म्याचिङ्ग रकमको लागि बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु । 
६८.    स्वस्थ्य पशुपंक्षीवाट मात्र स्वस्थ्य पशुजन्य वस्तु उत्पादन हुने भएकोले पिपिआर, भ्यागुते चर्चरे, स्वाईन फिभर, रानीखेत र खोरेतजस्ता पशुपन्क्षीजन्य रोगहरुको न्यूनिकरण गर्न पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र पशुहरुमा गरिने खोपलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न तथा मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार तथा यान्त्रिकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
६९.    प्रदेशमा निरन्तर बृद्धि भैरहेको दुधको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि दुध प्रशोधन तथा परिकार विविधिकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। गत आर्थिक वर्षमा शुरुवात गरिएको धुलो दुध कारखाना विशिष्टीकृत सहकारी संघ मार्फत् निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइनेछ। यसका लागिरु १३ करोड बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
७०.    निर्माणसम्पन्नभएकासिंचाईआयोजनाका सिंचित क्षेत्रहरुमा कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि बाली बिविधिकरण तथा सघनता बृद्धिका लागि कृषक पाठशाला, सघन वाली विकास कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
७१.    प्रदेश सरकारबाट कृषि प्रसार सेवा प्रवाह विस्तारका लागि “सबै किसानका साथमा प्रदेश सरकार” को नाराका साथ वहुक्षेत्रिय कृषि प्रसार प्रणालीको अवधारणा अनुसार प्रदेशमा रहेका कृषि विषय अध्ययन सम्पन्न गरेका तथा ईन्टर्नशिपमा रहेका विद्यार्थी, ग्रामीण कृषि/पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरु समेतलाई सहभागी गराई कृषि प्रसार सेवाको पँहुच बढाउन बजेटको ब्यवस्था गरेको छु । 
७२.    कृषिलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमवाट साना तथा मझौला किसानहरुलाई साना कृषि यन्त्र उपकरणहरु उपलब्ध गराउन बजेट ब्यवस्था गरेको छु । किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका कृषि यन्त्र उपकरणहरु भाडामा उपलब्ध गराउन तथा कृषि यन्त्रहरुको प्रयोग प्रवर्द्धन गरी उत्पादन लागत कम गर्न सहकारी संस्था वा निजी कम्पनीहरु मार्फत संचालन गर्ने गरी कष्टम हायरिंग केन्द्रको स्थापनाका लागि रु ६ करोड बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
७३.    कृषि क्षेत्रको व्यवसायिककरण, औद्योगिकरण र यान्त्रिकरणको स्रोत केन्द्रको रुपमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको श्रीलंका टापु र मोरङ्गको रतुवामाइ नगरपालिकामा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको स्थापना गर्न अध्ययनका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
७४.    एक स्थानीय तह एक फलफुल नर्सरी कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेशलाई फलफुल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा प्रदेशका स्थान विशेषका भौगोलिक संभाब्यता अनुसार सुन्तला,कागती, किवी, एभोकाडो,लिची, केरा लगायत विभिन्न फलफुलबालीहरुको क्षेत्र विस्तारका लागि रु ८ करोड बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
७५.    सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमनलाई सहभागितामूलक बनाई सहकारीमा संस्थागत र वित्तिय सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सहकारी प्रशिक्षालय मार्फत  प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरुमा कार्यरत जनशक्तिहरुका लागि क्षमता विकास र उद्यमसँग सम्बन्धित तालिम, सहकारी शिक्षा विस्तारको कार्यक्रमका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
७६.    सुकुम्बासी समस्या समाधानतथा अब्यवस्थित बसोवासलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्य भूमि ब्यवस्था आयोग मार्फत अगाडि बढाउन प्रारम्भिक कार्यका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
७७.    समग्र कृषि क्षेत्र विकासका लागि ३ अर्व ८३ करोड १६लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
श्रम तथा रोजगार

७८.    कोभिड-१९ महामारीको कारण देश भित्रै रोजगारी गुमाएका र विश्वका बिभिन्न भागवाट रोजगारी गुमाइ स्वदेश फर्किएका वा फर्कन चाहने नेपालीहरुको व्यवस्थित तथ्यांक तयार गरी उनीहरुको रुची र उपयुक्तताको छनौट अद्यावधिक गर्न र कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्रदेश योजना आयोग र सम्बन्धित निकायहरुको सहकार्यमा आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइनेछ । 
७९.    वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा कोभिड -१९ का कारणले स्वदेशमा रोजगारी गुमेकाहरुलाई स्वरोजगारउन्मुख हुन उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।सीपमूलक तालीम मार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरुमा आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु।
८०.    श्रममैत्री भावनाको विकासमा जोड दिदै श्रमको सम्मान र सामाजिक न्याय सहितको श्रम पद्धति स्थापित गरिनेछ । कोभिड –१९ का कारणले रोजगार गुमेकाहरुलाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिममार्फत उद्यमशीलता विकास गरिनेछ ।वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका युवा जनशक्तिको श्रम र सीपलाई प्रवर्धन गरी स्वरोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनेछ। यसका लागि रू ३ करोड विनियोजन गरेको छु।
८१.    श्रमिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।रोजगार प्रबन्ध व्यवस्थापनका लागि स्किम बैंकको स्थापना गरिने छ । रोजगार सूचना केन्द्रलाई सुदृढीकरण गरी एउटै पोर्टलबाट बेरोजगारलाई रोजगारीका अवसरहरुको सूचना प्रवाह गर्ने प्रबन्ध  मिलाईनेछ।डिजिटल प्रविधिमा आधारित रोजगारी प्रबर्ध्दनकालागि डिजिटल नलेज सेण्टरको स्थापना गरिने छ । यसकालागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।  
८२.    मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम संचालन गर्न पूंजी कोषको रुपमा रु २५ करोड र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न पूंजी कोषको रुपमा रु १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
पुर्वाधार तथा यातायात 
८३.    प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमकालागि रु. २ करोडका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यस कार्यक्रमका आयोजना छनौट तथा अनुगमनमा प्रदेश सभाका सबै माननीय सदस्यहरुको समान भूमिका रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुकोसिफारिसमा रु. १ करोडका दरले योजना कार्यान्वयनगर्नरकम विनियोजन गरेको छु ।
८४.    प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनौट गरिएको ६२ वटा बहुवर्षीय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने कार्यको लागी रु. ५ अर्व २१ करोड २३ लाखवजेट विनियोजन गरेको छु। 
८५.    प्रदेशको गौरवको रुपमा निर्माण भइरहेको विराटचोक-घिनाघाट सडकलाई ४ लेनको मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न गर्ने कार्यको लागी तथा प्रादेशिक विशेष सडक अन्तर्गत संचालित योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि  रु.६० करोड वजेटविनियोजन गरेको छु ।
८६.    प्रदेश सरकारबाट छनौट भएका बहुवर्षिय सडक-पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ। यस आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन र क्रमागत रुपमा रहेका झोलुंगे पुलहरु सम्पन्न गर्न र थप लामो दूरीका पुल निर्माणमा आवश्यक ध्यान दिइनेछ।यसको लागि रु.१ अर्व ३५ करोड बजेटको व्यवस्था रहेको छु । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सडक तथा सडक पुलका क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिंदै क्रमशः सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
८७.    चालु आर्थिक वर्षमा लागू भएको प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजना र पन्ध्र वर्षीय प्राथमिकता प्राप्त लगानी योजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानको लागी विस्तृत सम्भाव्यता र डिजाइनको कार्यहरु अगाडि बडाउन आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु। 
८८.    सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा व्यापारीक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा केवलकार,कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा जलयातायातको विकासलाई प्राथमिकता दिई सम्भावित जलमार्गको पहिचान गरी त्यसको सम्भाब्यता अध्ययन, सर्भेक्षण र पूर्वाधार बिकास गर्न वजेटको व्यवस्था गरेको छु।
८९.    बृहत बिराट क्षेत्रको चक्रपथ निर्माण,इटहरी उपमहानगरपालिकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाउन तथा शहर र सडक सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता को लागी वजेट व्यवस्था गरेको छु ।विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्य अगाडी बढाउने प्रबन्ध गरेको छु । 
९०.    ओखलढुंगाको रुम्जाटार, ताप्लेजुङ्गको घुन्साको हिमाली नमूना गाउँ लगायत तीन स्थानमा शुरु गरिएको स्मार्ट सिटीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
९१.    गुणस्तरीय निर्माणलाई प्रत्याभूत गर्न प्राविधिक जनशक्तिको व्यावसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्न तथा प्रदेशस्तरीय निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागी वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
९२.    यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रदानको लागी आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु।
९३.    धरान मूलघाट सुरुङ्ग मार्ग तथा केचना सगरमाथा द्रुतमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको     प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ ।
९४.    प्रदेशमा  निर्माण हुने ठूला आयोजनाहरुमा निजी तथा अन्य क्षेत्रको सहभागितालाई प्रदेशले     आवश्यक सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।यस्ता आयोजनाहरुमा निजीक्षेत्र तथा         स्थानीय जनताको समेत लगानीलाई सहजीकरण गर्न र सेयर सहभागिता गराउन आवश्यक     पहल गरिनेछ।
९५.    यातायात विकास पूर्वाधार तर्फको लागी रु. ८अर्व७४करोड व्यवस्था गरेको छु ।
शहरी विकास 
९६.    सार्वजनिक पूर्वाधारहरु बसपार्क, वालउद्यान केन्द्र, फनपार्क, जेष्ठ नागरिक भजन कीर्तन र मनोरञ्जन स्थल, अतिथी गृह, धर्मशाला, सामुदायिक भवनको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन  आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
९७.    प्रदेश राजधानीसँग सम्बन्धित संरचना पूर्वाधार, सघन शहरको अवधारणा अनुसार निर्माणका लागि आवश्यक स्थान र जग्गाको खोजी गरी विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, निर्माणको काम तथा विल्डिंग कोडको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
९८.    विपन्न समुदायको लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै जोखिममा परेका वस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अवलम्वन गरी आवास सुविधाको लागीवजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
९९.    इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा भवन, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग कोशी गाउँपालिकामा कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर र मेची राजमार्गको इलाममा मेची रिफ्रेशमेन्ट सेन्टरको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनको रु.१२ करोड ५० लाख वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
१००.    विराटनगर महानगरपालिका र निजीक्षेत्रको समेत साझेदारीमा नेपाल-भारत सीमा रानीमा प्रदेशको पहिचान झल्कने कलात्मक प्रवेशद्वार निर्माण गर्नको लागी रु. ३ करोड २५ लाख       वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
१०१.    वीर शहिद एवम् ऐेतिहासिक भुमीहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने घोषित कार्यक्रम अनुसार बनेको गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा  अगाडीबढाउनरु. १० करोडवजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
१०२.    शहरी विकास तर्फको लागी रु. १ अर्व३७करोड ३९ लाखबजेट विनियोजन  गरेको छु ।
सिंचाई तथा जलउत्पन्न 
१०३.    “जहाँ खेती, त्यहाँ सिँचाइ”को नारा सहित भूमिगत जलश्रोत वा ठूला साना नदीहरु वाट विद्युत तथा सोलार प्रविधि मार्फत् लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्नको लागी आवस्यक वजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
१०४.    स्वीस सहयोग नियोग तथा स्थानीय सरकार संगको साझेदारीमा मध्यपहाडी जिल्लाका ४८ स्थानीय तहहरुमासाना किसानहरुलाइ लक्षित गरी साना सिंचाइ कार्यक्रमको लागी रु २० करोड वजेटको व्यवस्था गरेको छु।
१०५.    वर्षैभरी भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि तराईमा ठूला र मझौला तथा पहाड र उच्च भागमा मझौला र साना सिंचाइ प्रणालीहरुलाई पुनर्स्थापना तथा  सुदृढीकरण गर्दै सिंचाइको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीहरुको अध्ययन तथा निर्माणको लागी वजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
१०६.    विद्यमान सिंचाइ प्रणालीहरुमा वाढि पहिरो वाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको आपतकालीन मर्मत संभार गरी नहर/कुलो संचालन गर्न रु १० करोड ५०लाख वजेटको  व्यवस्था मिलाएको छु।
१०७.    कन्काई, चन्दा मोहना जस्ता प्रदेश सरकार अन्तर्गत संचालनमा रहेको सिंचाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरुको हेडवर्क र सोसँग सम्वन्धित क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको मर्मत सम्भार गरी दिगो रुपमा वर्षैभरी नहर संचालन गर्नकोलागी रु १५ करोड वजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
१०८.    जलस्रोतको बहुपयोगी विकास गर्न जलउत्पन्नप्रकोप नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्न नदी, ताल तथा सिमसार (घडा) र जलाधार क्षेत्रको एकीकृत विकास कार्यक्रम संचालन गर्नेव्यवस्था मिलाएको छु।
१०९.    नदी वा भुमिगत पानीको श्रोतहरुलाई वैकल्पिक उर्जा तथा आधुनिक प्रविधि मार्फत् लिफ्ट गरी कृषीयोग्य टार तथा फाँटहरुमा सिंचाइ सेवा उपलव्ध गराउनको लागी आवश्यक वजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 
११०.    जल उत्पन्न प्रकोप बाढी पहिरो नदी कटान नियन्त्रण तथा आपतकालीन व्यवस्थापनको लागी वजेट विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु।
१११.    सिंचाइ तथा नदि व्यवस्थापनको लागीरु.४अर्व ९ करोड रकम विनियोजन  गरेको छु ।
उर्जा 
११२.    जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न प्रदेशको पानी जनताको लगानी  अन्तर्गत संघीय सरकार संगकोसहमति एवं सहकार्यमा प्रदेशमा २०० मेगावाटसम्मकोजलविद्युत आयोजना अध्ययन र निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरिने व्यवस्था मिलाइने छ।२० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना र सौर्यशक्तिबाट समेत विद्युत उत्पादन गर्न अध्ययन लगायतका प्रकृया अगाडी बढाउने व्यवस्था मिलाइने छ। 
११३.    आगामी दुई वर्षभित्र यस प्रदेशका सवै जनताको घरमा उज्यालो पुर्‍याइनेछ। यसका लागि कम विद्युतीकरण भएका सोलुखुम्बू, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ्गजिल्लाहरुमा विद्युत प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
११४.    विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग लाइ प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ जसको लागि आवश्यक स्थानहरुमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरुको निर्माण गरिनेछ। एल.पी.जी. ग्याँसको आयतलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युत ऊर्जा वा वायोग्याँस तर्फ आकर्षित गराउनरु. ६ करोड२४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
११५.    विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रमको लागी रु.४ करोड वजेटको व्यवस्थापन गरेको छु।
खानेपानी तथा सरसफाई 
११६.    दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य हासिल गर्न एक घर, एक धाराको अवधारणा अन्तर्गत संचालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको छु। 
११७.    प्रत्येक घरधुरीमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्य लिई सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनाहरुको पानी प्रशोधन संरचनाको निर्माण तथा सम्पन्न आयोजनाहरुको नियमित मर्मत सम्भारको लागीआवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु।
११८.    हिमाली तथा पहाडी भेगका सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई खानेपानी सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन त्यस्ता स्थानहरुमा लिफ्ट प्रणाली, वर्षातको पानी संकलन तथा डिप बोरिङ् मार्फत् खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। 
११९.    प्रादेशिक खानेपानी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताको आधारमा सहलगानी खानेपानी आयोजनाको शुरुवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
१२०.    प्रदेश खुलादिसा मुक्त क्षेत्र घोषित भई सकेको सफलतालाई निरन्तरता दिदै यो उपलव्धिलाई सुदृढ गर्दै १४ वटै जिल्ला र सवै स्थानीय तहहरुमा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१२१.    खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फको लागी रु.२ अर्व५० करोडव्यवस्था गरेको छु ।
पर्यटन

१२२.    “आर्थिक समृद्धिको आधार, पर्यापर्यटन, उद्योग र व्यापार”भन्ने अवधारणा अनुरुप प्रत्येक जिल्लाको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण र महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास गरिनेछ।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र विवेकपूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। 
१२३.    सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचानका साथै प्रमुख पर्यटकीय स्थल, प्राकृतिक एवम् ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल, राष्ट्रिय सम्पदा र उद्यानहरुलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिईनेछ। स्थानीय तहसँगको समेत सहभागितामा ग्रामीण विकासको लागि पदमार्ग पर्यटनको विस्तृत परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ।यसको शुरुवात मुन्धुम (ट्रेल) पदमार्गको निर्माण कार्यबाट शुरु गरिनेछ।
१२४.    ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक दरवारहरु विजयपुर, चौदण्डीगढी, हतुवागढी, हिलिहांग, विराटदरवार र किचकबधको संरक्षण र आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणको  लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
१२५.    धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु हलेसी, वराहक्षेत्र, टेम्के, मांङसेवुंङ, सिलौटी, लब्रेकुट्टी र पाथिभरा क्षेत्रहरुको संरक्षण, सम्बर्ध्दन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
१२६.    विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहिद, बेपत्ताहरु, राजनेता, जननेताहरुको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरुको पूर्वाधार निर्माण र मोरंगको बेलवारी स्थित जनयुध्द स्मृति  संग्राहलय निर्माणमा सहकार्य गरिनेछ । राजनीतिक, जातीय,क्षेत्रीय संग्राहलयको निर्माणको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१२७.    पर्यटन प्रबर्ध्दन  र पूर्वाधारको लागि लागि रु  १ अर्व १९ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
उद्योग वाणिज्य
१२८.    प्रदेश नं. १ मा संचालित उद्योगधन्दा एवम् कलकारखानाहरु र ब्यापार बाणिज्य क्षेत्रमा कोभिड-१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभाव, असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी  यी क्षेत्रहरुमा परेको क्षतिको अध्ययन गरिनेछ । यस्ता उद्योगहरुलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन उद्योग संचालनमा देखिएका बाधा अड्चन लगायतका क्षेत्रमा थप सहजीकरण गरिनेछ।
१२९.    प्रत्येक जिल्लाको आफ्नो प्राकृतिक श्रोतको विशिष्टता र सम्भाव्यता हेरी सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी एक जिल्ला, एक उद्योग स्थापना गर्न प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको समन्वय, सहयोग र साझेदारीमा सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यवसाय संचालन गर्ने लागत कम गर्न, व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सहज बनाउन, संघीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेशमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सेवा छिटो छरितो रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने संयन्त्रको विकास गरिनेछ।
१३०.    “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना” भन्ने नाराका साथ आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने खालका उद्यम, उद्यमशिलता विकास, औद्योगिक जनशक्ति विकास तथा स्वरोजगारमूलक र क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
१३१.    विश्वव्यापि महामारी र विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण विदेशबाट घर फर्कनेको संख्या समेतलाई दृष्टिगत गरी रोजगारीका लागि थप अवसर खोल्न प्रत्येक जिल्लाको आफ्नो प्राकृतिक श्रोतको विशिष्टता र सम्भाव्यता हेरी सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी “एकजिल्ला, एक उत्पादन कार्य”स्थापनागर्नआवश्यककार्यक्रमअगाडिबढाइनेछ। 
१३२.    स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उद्यमहरुलाई प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता उद्यमहरुको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त नीति, नियम, प्रदेशको औद्योगिक उत्पादनको पहिचान चिन्ह निर्माण र बीमा जस्ता प्रावधानबाट प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१३३.    प्रदेश भित्र लघु, घरेलु, साना, मध्यम, ठूला तथा वृहत उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। प्रादेशिक औद्योगिक पार्क स्थापनाको  लागि आवश्यक पहल र अध्ययन गरिनेछ ।
१३४.    नेपाली श्रमिकहरु मात्र प्रयोग हुने गरि संचालन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायहरुका वारेमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।
१३५.    उद्योग क्षेत्रको लागि रु २० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।

वन तथा वातावरण
१३६.    कोभिड-१९ को महामारीले खडा गरेको चुनौती तथा भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित महामारीहरुसँग योजनावद्ध रुपमा जुध्न, बिरामीहरुको उचित उपचार र व्यवस्थापन गर्न सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण र संचालन हुने गरि प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवारोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। 
१३७.    प्रदेशभित्र उत्पादन र व्यापारको सम्भावना रहेका आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडीबुटीहरुको व्यापक खेती विस्तार गरी क्रमशः औद्योगिकीकरण तर्फ लैजानका लागि जडीबुटी जोन (Zone) को विकास तथा जडीबुटी लगायत वनमा आधारित हरित उद्योग र व्यवसायको प्रवर्द्धन एवम् विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्न बजेटको व्यस्था गरेको छु । 
१३८.    नदी प्रणालीमा जलाधार संरक्षणमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा वायो इन्जिनियरिङ सहितको फलफुल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन तथा दक्षिण तराईमा व्यापक वृक्षारोपण सहितको “तराई-मधेस हरियाली बन विकास कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। फलफुलका विरुवासहितको स्थायी नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
१३९.    तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा गुराँस र जैविक विविधता संरक्षणको माध्यमबाट दिगो व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी सहयोगी संस्थाहरु समेतको सहयोगमा सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ।
१४०.    सरकारी तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका पद्धतिहरुमा दिगो एवम् वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत् दश लाख क्युविक काठ उत्पादन गरिनेछ र विदेशबाट हुने काठको आयातलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। 
१४१.    प्रदेशका ठूला र महत्वपूर्ण नदी, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि “बेसिनएप्रोच (Basin approach) मा आधारित एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम”संचालनगरिनेछ। 
१४२.    विज्ञान तथा प्रविधिमा अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारको लागि “प्रादेशिकआविष्कारकोष”कोस्थापनागर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 
१४३.    वन्यजन्तुउद्धारतथापुर्नस्थापनाकेन्द्रस्थापनाकालागिसम्भाव्यताअध्ययन गरीकार्यक्रमसञ्चालनगरिनेछ। हात्ती, अर्ना, हिउँ चितुवा, बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतकाक्षतिपरक वन्यजन्तुर तिनकोवासस्थान व्यवस्थापन तथा प्रभावित गाउँबस्तीमा बैकल्पिक खेती प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापनकार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ । यसकोलागिआवश्यकबजेटकोव्यवस्था गरेको छु ।
१४४.    वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि रु १ अर्व ४५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
योजना तथा लगानी
१४५.    प्रदेशको विकासमा स्वदेशी, विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन आयोजना बैंकमा संलग्न गर्न परियोजनाहरुको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने छ । यसै आ.ब.मा प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यको तयारी गरिनेछ।
१४६.    “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश”कोदीर्घकालीनसोचतथासोका१२आधारस्तम्भर६१सूचकहरुकोदायरामारहीयोजनाछनौटप्रक्रियातयगरिनेछ। प्रदेशस्तरीययोजनारबजेटतथाकार्यक्रमतर्जुमादिग्दर्शन, २०७६ को आधारमा प्रदेश सरकारको साधन र श्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्नको निमित्त योजनालाई छनौट तथा प्राथमिकीकरणको बैज्ञानिक आधार निर्माणका लागि आयोजना बैंक तयार गरी लागू गरिनेछ।मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF), सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा योजनाहरुको छनौट गर्ने, Project Bank तयार गरी आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, उपयुक्त आयोजना छनौट प्रणाली (Project Screening Mechanism) विकास गरिनेछ । 
महिला, बालबालिका,दलित, जेष्ठ नागरिकतथा सामाजिक क्षेत्र
१४७.    प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकहरुको अनुहारमा मुस्कान छर्ने उद्देश्य सहित स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्तउपहार कार्यक्रम संचालन गर्न तथा महिला, अपांगता र सीमान्तकृत भएका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालनार्थआवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 
१४८.    दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्नवर्गका महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाका लागि सञ्चालित अल्पकालीन पुनर्स्थापना गृहकेन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।
१४९.    महिलासशक्तिकरण सम्बन्धी कानून वनाइनेछ,महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक मुलप्रवाहीकरणका माध्यमवाट समतामुलक समाजको स्थापना गर्न आर्थिक रूपमा पिछडिएका दलित, विपन्न र सिमान्तीकृत तथा एकल महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जसका लागि रु ६ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु ।
१५०.    लैङ्गिक हिंसापीडित महिलाहरू तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरूलाई तत्काल उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको कार्य गरिनेछ ।लैङ्गिक हिंसा पिडितहरूका लागि संरक्षण कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन रु ३ करोड ४२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१५१.    दलित सशक्तिकरण कानून वनाइनेछ,तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया बमोजिम दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाएको छु । दलितहरुको आफ्नो परम्परागत सीप विकास, व्यवसायिकता र उद्यमशीलता विकास गर्न  आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु वजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 
१५२.    सडक बालबालिकाहरू साथै सडकमा आश्रित रहेका संरक्षण विहिन व्यक्तिको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
१५३.    सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश वनाउन “समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी” कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।यस अन्तरगत सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको लागि विमा कार्यक्रम र बालविवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालनको माध्यमवाट उत्पादन, रोजगारी र आयमूलक कार्यक्रम सघन रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
१५४.    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको साझेदारीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।यसका लागि रु १४ करोड ८५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१५५.    ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र संरक्षणका लागि मोरङको ग्रामथानमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण गृह निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलोको रूपमा दिवा सेवा केन्द्रहरू, भेटघाट केन्द्रहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।यसका लागि  आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
खेलकुद
१५६.    प्रादेशिक एवम् जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खेलकुदका आवश्यक पूर्वाधारहरुको स्तारोन्नति र निर्माण कार्यलाई जोड दिइनेछ ।धरानमा खेलकुद ग्रामको निर्माण गरिनेछ ।खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई  प्राथमिकता दिदैखेलकुदका निर्माणाधीन पूर्वाधारको विकास र विस्तारको लागि रु३० करोड वजेटको व्यवस्था गरेको छु  । 
१५७.    प्रदेश खेलकुद बोर्डको आवश्यक संरचना निर्माण गरिनेछ, प्रदेशस्तरीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरू संचालन गरिनेछ । विराटनगर शहिद मैदानमा फ्रड लाइट निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । 
सुरक्षा, कानूनसञ्चार तथा विपद व्यवस्थापन
१५८.    प्रदेशमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवललाई उच्च बनाईनेछ। सुरक्षा निकायहरुको पूर्वाधार र प्रविधिको निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।
१५९.    शान्ति सुरक्षा एवम् सुव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। अपराध अनुसन्धान कार्यलाई आधुनिक र बैज्ञानिक बनाउन फरेन्सिक ल्यावको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 
१६०.    सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि “सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासन” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यस सम्बन्धी कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। “सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन” को प्रत्याभूतिका लागि सीमा क्षेत्रमा रहेका बोर्डर आउटपोष्ट (बि.ओ.पी.) निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 
१६१.    प्रदेशभरी न्यायिक समितीको कार्यसंचालनमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नमुना कार्यविधि/ निर्देशिका तयार गरी सहजीकरण गरिनेछ ।कानून, न्याय क्षेत्रको क्षमता अभिवृध्दि गरिनेछ ।
१६२.    लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गको रुपमा स्थापित आमसंचार एवम् पत्रकारिता क्षेत्रको विकास एवम् संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
१६३.    प्रदेशको मौलिकता र विविधता झल्काउने चलचित्र निर्माणका लागि चलचित्र नगरी र छायांकन स्थलको पहिचान गर्ने कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यस्ता चलचित्रहरुको निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
१६४.    लागू पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण गरी नैतिकवान र सभ्य नागरिक तयार गर्न “म अघि बढ्छु” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनरु ४ करोड५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
१६५.    मानव अधिकारको अवस्थाको अध्ययन गर्न आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। मानव अधिकार प्रतिको सचेतना मार्फत जिम्मेवार नागरिक दायित्व निर्वाह गर्न नागरिक तथा संघसंस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। 
१६६.    विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको कार्य अघि बढाईनेछ। एकीकृत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि “मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र” स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन रु २० करोड बजेटकोव्ववस्था गरेकोछु ।
वित्तिय संघीयता र राजस्व
१६७.    संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट उपलब्ध सबै साधन,श्रोत, क्षमता र सम्भावनाको दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी द्रुत विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाइ निर्दिष्ट गरिएकोछ।
१६८.    प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँडलाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइने छ। स्थानीय तहबाट संकलन भई प्रदेशलाई समेत बाँडफाँड गर्नु पर्ने राजस्वको संकलन, नियमित बाँडफाँड र सामयिक प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरिनेछ।प्रदेशको आर्थिक स्रोत तथा करको दायरा विस्तारको संभावनाको आवश्यक अध्ययन गरी आन्तरिक स्रोतको क्षमता वृध्दि गरिनेछ ।
१६९.    करदाताहरु दोहोरो करको भारमा पर्न नहुने विषयलाई दृष्टिगत गर्दै वन पैदावारमा लाग्ने शुल्क हटाएको छु ।
१७०.    घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा २०७६ चैत्र ११ वाट शुरु भएको लकडाउनको अवधिमा कर, शुल्क, दस्तुर बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको कारणले जरिवाना लाग्ने भएमा सो जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था मिलाएकोछु ।यो सुविधा लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ६० दिन भित्रको लागि मात्र उपलब्ध  हुनेछ ।
१७१.    प्रदेशमा दर्ता हुने संचार माध्यमहरुको दर्ता र नवीकरणमा छूट दिने व्यवस्था गरेको छु ।
सुशासन  र सेवा प्रवाह
१७२.    प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम तथा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम जस्ता द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सुशासन, विकास, क्षमता अभिवृद्धि, जवाफदेही प्रशासनिक प्रकृया, विद्युतीय प्रशासन र नागरिक अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ।स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कलबलगुडी, झापालाई थपसुदृढीकरण गरिनेछ । 
१७३.    भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीतिलार्इ कडाईका साथ लागू गरिनेछ। पारदर्शी, जवाफदेही तथा नतिजामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन मार्फत सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणका कार्य संचालन गरिनेछ।उत्तरदायी, पारदर्शी तथा नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सुशासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
१७४.    आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीद्वारा निर्दिष्ट हुने सि.एम. ड्यासबोर्डलाई संचालनमा ल्याइनेछ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशका मन्त्रालय लगायत सबै निकायहरुसँग गरिने दैनिक कार्य तथा गतिविधीहरुको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१७५.    नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादाम्यता राख्दै प्रदेश १ डिजिटल प्रदेशको बिस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ र प्रदेशलाईक्रमशः डिजिटल प्रदेश र लेस पेपरको अवधारणा तर्फ उन्मुख गराइनेछ।सूचना प्रविधि सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा संचालन गरिनेछ । डिजिटल प्रदेश निर्माणको लागि रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१७६.    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयवाट संयोजन हुने गरि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित योजनाबद्व दिगो बिकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु । 
१७७.    प्रदेश सरकारसँगको जनताको चासो, सरोकार र गुनासो सुन्ने र सरकारको आधिकारिक कुराहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा मुख्यमन्त्री मार्फत् सम्प्रेषण गरिदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 
१७८.    प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण कार्य आरम्भ गर्न र आवास गृहको संभाव्ययता अध्ययन गर्न, प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालयलाई विद्युतीय सुशासनको माध्यमबाट संचालन गर्न, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु र संसदीय समितिहरुको भूमिका प्रभावकारी वनाउन आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 
१७९.    प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित वनाउनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 
१८०.    प्रदेशका आयोजनाहरुको सामयिक अनुगमन  र सो संग सम्बन्धित सामान्य प्रशासनिक खर्चको लागि जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययीता
१८१.    पुँजीगत खर्चमा उच्चतम प्रगति हासिल गर्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी चौमासिक समीक्षा गर्ने नीतिलाई कडाईकासाथ लागू गरिनेछ। थप प्रगतिमा जोड दिनका लागि प्रदेश योजना आयोग मार्फत् मासिक समीक्षा/ मुल्यांकनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गरी नतिजामा आधारित समीक्षा, अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ।हरेक निकायले खरिद योजना वनाएर मात्र खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१८२.    दायित्व सिर्जना भइसकेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागि तोकिएको बजेट सीमामा प्राथमिकताका साथ सुनिश्चितता गरेर मात्र थप आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव  गर्न र मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध हुने स्रोतको सीमा र मध्यकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरिनेछ।यसको अभिलेख प्रदेश योजना आयोगमा समेत राखिनेछ ।
१८३.    कोभिड-१९ को कारणले राजस्व र अन्य स्रोतमा परेको चापको कारणले सीमित स्रोतको उच्चतम र मितव्ययी तवरले उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ। यस सन्दर्भमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, नयां संस्था सिर्जना, परामर्श खर्च, स्वीकृत दरवन्दी वाहेकको करार नियुक्ति,अत्यावश्यक वाहेकका तालिम गोठि सेमिनार, वैठक भत्ता र बैठकमा प्रयोग हुने खाजावा खाना, अतिरिक्त समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, फर्निचर, फर्निसिंग, मेशिनरी जस्ता विषयहरूको खर्च न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र मितव्ययी वनाउने नीति लिइनेछ।
१८४.    सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था गरेको छु । 
१८५.    बजेट सरकारको वार्षिक नीति मात्र होइन जनताको आशा र भरोसाको दस्तावेज पनि हो । स्रोत व्यवस्थापन र यसमा हुने  खर्चको माग आफै चुनौतीपूर्ण विषय पनि हो । यो जटिल परिस्थितिमा तयार हुने बजेटमा अंकित विनियोजनको अंकलाई विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण वनाउने दायित्व हामी सवैको हो ।एक ठाउंमा हुने अत्यधिक माग वा खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र स्रोतको अभावले ग्रस्त हुन जान्छ । यी विषयमा सवै खर्च गर्ने निकायहरुवाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।   
माननीय सभामुख महोदय,
१८६.    स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको खाका सहित कार्यान्वयन योग्य दस्तावेजको रुपमा आएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अंगीकार गरेका विषयहरुको कार्यान्वयनको कार्यमा यस बजेटले अपनत्व ग्रहणगरेकोछ । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको कार्यक्षेत्र अनुरुप तत् तत् निकायवाट कार्यान्वयनमा हुने पहलकदमीलाई आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
१८७.    अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु ।
१८८.    आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९लाख ४७ हजार विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु. १८ अर्व ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात ४६.२९ प्रतिशत,  पुँजीगत तर्फ रु.२१अर्ब  ९२ करोड ५० लाख४ हजार अर्थात ५३.७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु.४ करोड रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि रु. २ अर्व ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजारविनियोजन गरेको छु ।
१८९.    आगामी आर्थिक वर्षकालागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु. ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख  र अनुदानबाट रु. १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोरिने छ । चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात  रु. ६अर्ब रहने पूर्वानुमान छ । यी स्रोतहरुवाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकोलेन्यून वित्त रु ५ अर्वअन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार संग  ‌ऋणलिइ पूर्ति गरिनेछ । यसको लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अनुसरण गरिनेछ ।
१९०.    आय व्ययको विवरण अनुसूची १ मा र राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान अनुसूची २ मा प्रस्तुत गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
१९१.    आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्वको कर तथा गैर करका स्रोत, दर,  संकलन तथा प्रशासन आर्थिक विधेयक २०७७ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । विनियोजन विधेयक २०७७ र आर्थिक विधेयक २०७७ यसै सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको छु ।व्यय अनुमानको विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सारांश समेत प्रस्तुत गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
१९२.    यो बजेट तर्जुमाको प्रक्रियामा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू,माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,प्रदेश सभाका माननीय सभाभुखज्यू , उपसभामुखज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले दिनु भएको सुझाव प्रति म हार्दिक आभारी छु। पूर्व वजेट छलफलमासबै राजनैतिक दलका नेताहरु, विपक्षी दलका नेताहरु, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री र सवै प्रदेशहरुवाट  प्राप्त पृष्ठपोषण प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । बजेटनिर्माणको क्रममा सहयोग गर्नु हुने प्रमुख सचिव,प्रदेश सरकारका सचिवहरु, विज्ञहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । त्यस्तै बजेटमा सुझाव दिनु हुने सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, राष्ट्रसेवक, पत्रकार र प्रदेशका सबै दिदी वहिनी-दाजुभाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । 
१९३.    अन्त्यमा स्वच्छ सुखी र समुन्नत  प्रदेश निर्माण गर्ने अभिभारा र कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीहरु वीच आएको यो बजेट कार्यान्वयनमा विगतमा जस्तै सबै पक्षको अपनत्व र पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु । 
धन्यवाद ।